धरान । सट्टाभर्ना पाएको ३१ वर्षपछि पछिल्लो समयमा गठन भएको भूमि व्यवस्था आयोगले बेचबिखन गर्ने अधिकारसहितको जग्गा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउला भन्ने आशामा छन् झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का सट्टाभर्नाका बासिन्दा ।
पञ्चायतकालको तत्कालीन भूपाल किराती आयोगले सट्टाभर्ना बस्तीमा २ सय १२ घर बसाए पनि तिनै जग्गा अरूलाई बेचबिखन गर्दै बसेकासहित हाल ५ सय घर पुगेका छन् ।
स्थानीय सट्टाभर्ना बासिन्दाहरूले आफूहरूले कुनै वनजङ्गल वा अर्काको नम्बरी जग्गा अतिक्रमण नगरी र ऐलानी, पर्ती, खोला किनार पनि कब्जा नगरी सरकारले आयोग गठन गरेर दिएको सट्टाभर्ना जग्गा भएकाले जसरी भए पनि धनीपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पञ्चायतकाल र त्यसपछिका सरकारले दर्जन बढी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरे पनि तत्कालीन सरकारले बस्न र खेती गर्न दिएको जग्गाको धनीपुर्जा भने हालसम्म नपाएपछि उनीहरू सुकुम्बासी सरह भएका छन् ।
०४६ सालको जनआन्दोलन सहरमा चर्किरहेको बेला बर्ने चियाकमानको स्वामित्वको जमिन र चारकोसे जङ्गल अतिक्रमण गरेर सुकुम्बासी भई बसेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समेत नसकेको आयोगले सट्टाभर्ना बस्तीलाई भने बेवास्ता गरेपछि उनीहरूमा निराशा छाएको स्थानीय गोपाल दाहालले बताए ।
उनले भने, ‘हामीसँग जग्गा छ तर, हातमा धनीपुर्जा छैन । धनीपुर्जा बिनाको जग्गामा आफै खेती गर्नमात्र सकिन्छ तर, त्यसलाई बैङ्कमा राखेर वा कतै धितोमा राखेर थप आयआर्जन वा उद्योगधन्दाका लागि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन ।’
उनका अनुसार जग्गाको धनीपुर्जा नभएपछि छुटेर जाने परिवारका सदस्यबीच वैधानिकरूपमा अंशबण्डा, बकसपत्र दिन नसक्दा अर्को पारिवारिक समस्या पनि आएको छ । हालै गठन भएको भूमि व्यवस्थापन आयोगले पनि सट्टाभर्ना बस्तीको समस्या समाधान गर्नेतिर ध्यान नदिएकोमा स्थानीय बासिन्दा छत्रपति लिम्बूले गुनासो गर्दै भने, ‘पञ्चायतकालको अन्तिम समयमा तत्कालीन भूपाल किराती अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले यो सट्टाभर्ना बस्ती बसाएको भनेर सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो ।
तीन दशक पुरानो सट्टाभर्ना बस्तीको हितमा अहिलेको आयोगलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न कसले रोकेको छ ?’
आयोगले पहिले बसेको ठाउँमा भोगचलन गरेको जग्गाभन्दा पाँच गुणा कम जग्गा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती बसाए पनि विभिन्न कारणले यहीँ बस्न नसक्ने वा अन्यत्रतिर जान चाहनेहरूले धनीपुर्जा नभएकै कारण कित्ताकाट र मालपोतअनुसार जग्गा बिक्री गर्न नपाएको बताए ।
उनले सट्टाभर्ना बासिन्दालाई तत्कालीन भूपाल किराती आयोगले बसाएको आधारमा अहिलेको आयोगले दायाँ–बायाँ नगरी धनीपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए । यही फागुन १७ गतेदेखि सट्टाभर्नाका बासिन्दालाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने भनेर व्यापक चर्चा चले पनि भूमि व्यवस्थापन आयोगले भने चासो नदिएपछि आफूहरू निराश भएको उनले बताए ।
नवगठित आयोगका अध्यक्ष प्रेम गिरीले बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सट्टाभर्ना बस्तीमा बस्नेहरूलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे कुनै निर्णय नभएको बताए । आयोगमा सट्टाभर्ना बस्तीको बारेमा केही जानकारी नआएकाले अब अर्को सूचना जारी गरेर थप निर्णय गरिने बताए ।
उनले भने, ‘आयोगमा थप छलफल गर्नेछौं । त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर, पञ्चायतकालमै सहरी पूर्वाधार भएको सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दालाई धनीपुर्जा दिन र थप व्यवस्थित एवम् उन्नत बनाउन अरू उपाय निकाल्न सकिन्छ ।’
