पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगसँग सम्बन्धित घटनाहरुले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । धरानमा महिला पत्रकारमाथि फेसबुकमार्फत् गरिएको चरित्रहत्या, गालीगलौज र धम्कीको घटनाले केवल व्यक्तिगत आक्रमण मात्र होइन, समग्र समाजको नैतिक संरचनामाथि चुनौती खडा गरेको छ । निश्चय नै यस्ता गतिविधि कुनै एक व्यक्तिमाथि लक्षित देखिए पनि यसको प्रभाव व्यापकरुपमा सामाजिक सद्भाव, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र महिलाको गरिमामा पर्छ । सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगको आरोपमा प्रहरीले धरान–१२ बाट फुर्वा शेर्पालाई पक्राउ गर्नु सकारात्मक कदम हो । एउटा व्यक्तिको तस्बिरलाई गलत प्रयोग गरी गालीगलौजमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको खोजी कार्य जारी राखिएको खबरले पनि आशा जगाएको छ कि यो प्रकरणलाई हल्का रुपमा लिइने छैन । तर, विगतका अनुभवले देखाएको छ, धेरैजसो यस्ता घटनाहरुमा प्रारम्भिक कारबाहीपछि प्रभावशाली दबाव, पहुँच वा अन्य कारणले अनुसन्धान कमजोर बनाइन्छ वा आरोपीहरु उम्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रहरी प्रशासन प्रभावमा परेर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन चुक्नु विडम्बना हो । यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने कानूनी शासनमाथिको विश्वास झन् कमजोर बन्नेछ र प्रहरीमाथिको विश्वास झन् ओरालो लाग्ने कुरामा दुईमत छैन ।
झापाका रवि चुडालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् महिला सञ्चारकर्मीलाई दिएको कुटपिटको धम्की र अशोभनीय गालीगलौजको घटनाले डिजिटल हिंसा कति गम्भीर रुपमा फैलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यस्तो व्यवहारलाई सामान्य ‘अनलाइन झगडा’ भनेर बेवास्ता गर्नु घातक हुनेछ । यो प्रत्यक्षरुपमा मानसिक हिंसा हो, जसले पीडितलाई असुरक्षित महसुस गराउँछ र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो पेशा वा अभिव्यक्ति गर्न बाधा पु¥याउँछ । उनलाई प्रहरीले पक्राउ त गरेको छ तर उनलाई कानूनी कारबाही होला त भन्ने शङ्का उत्तिकै छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा रहेका ती व्यक्तिहरुमा कुनै प्रायश्चित छैन । प्रहरीको ढिलासुस्ती र आनाकानीलाई हेरेर पीडित व्यक्तिसमेत न्याय पाउनेमा ढुक्क छैनन् । नेपालमा ‘साइबर कानून छैन’ भन्ने जनमान्यता पूर्णतः सही नभए पनि विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ऐनको दफा ४७ ले यस्ता अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ—पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिबाना । तर प्रश्न के उठ्छ भने के यो कानून व्यवहारमा समानरुपमा लागू भइरहेको छ ? वा केवल केही घटनामा मात्र देखावटी कारबाही गरिन्छ ? के ‘चुडाल र शेर्पा’ हरुलाई कानूनी कारबाही गर्ला त ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरेर महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका तथा कमजोर वर्गलाई लक्षित गर्दै अपमान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु अत्यन्तै खतरनाक सङ्केत हो । यदि यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समयमै र कडाइका साथ कारबाही गरिएन भने यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई संस्थागत गराउनेछ । धरानको पछिल्लो घटनाले सुरक्षा निकाय, विशेषगरी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका नेतृत्वका लागि परीक्षा सिर्जना गरेको छ । प्रहरीले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक वा व्यक्तिगत दबावमा नपरी निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि कानूनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, घटनामा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ। इप्रका धरानका डिएसपी भीषणबाबु राईले सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग गर्ने, महिलामाथि डिजिटल हिंसा गर्ने जोकोही अपराधको भागीदार बन्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन सक्नु पर्दछ । मुद्दालाई बलियो बनाएर दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने हिम्मत डिएसपी राईले गर्नु पर्दछ । कानून केवल कागजमा सीमित रहने होइन, व्यवहारमा लागू हुने कुरा हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा, डिजिटल अराजकता बढ्दै जानेछ र समाज अझ असुरक्षित बन्दै जानेछ र प्रहरी प्रशासन निकम्मा सावित हुनेछ ।
