विजयपुर। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सातै प्रदेशका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै माघ ९ मा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक ग¥यो । सरकारको यो सूचनापछि सुकुम्बासीहरू भने अन्यौलमा परेका छन् ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधानका नाममा आयोग बनेको यो नै पहिलो भने होइन । २०४७ सालपछिको यो १५ औं आयोग हो । त्यसअघि पनि करिब ८ वटा यस्ता आयोग बनेका थिए । हालसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न २३ आयोग बनिसकेपनि सुकुम्बासी समस्या भने घट्नुको साटो बढ्दो छ । यसपटक सुकुम्बासीहरू अन्यौलमा पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
खासगरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा बन्ने यस्ता आयोगहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुने गरेका छन् । त्यसकारण पनि सरकारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने कुरामा विश्वास नभएकोे सुकुम्बासीहरू बताउँछन् । सुकुम्बासीहरूले सरकार, राजनीतिक दल र सुकुम्बासी हकहितको कार्य गर्ने सङ्घ–संस्थाहरूका समेत गरेर दर्जनांै पटक फाराम भरे पनि पुर्जा भने पाएका छैनन् ।
संयुक्त सुकुम्बासी राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक कुमार कार्की पहिले पनि धेरै आयोगहरूले सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्र देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपाको चुनावी घोषणा–पत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्ने थियो । त्यसअनुसार ३ वर्षपहिले नै आयोग गठन गरेर आधा व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक उतारचढावका बीच तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नुले सुकुम्बासीको भावनामाथि खेलवाड मात्र पनि हुनसक्छ ।’ तथापि पहिलेका आयोगभन्दा अहिले बनेको आयोग अधिकार सम्पन्न भएकाले थोरै आशा पनि रहेको उनी बताउँछन् ।
आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमै सम्झौता गर्नुपर्नेमा ४ सय १ सँग मात्र सम्झौता गरेकाले सुकुम्बासीहरूमा थप आशङ्का उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ अनुसार आयोगमा भूमिसम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिको समिति बनाउनु पर्ने भए पनि दलका कार्यकर्ताहरूको समिति बनाइएकाले कति काम गर्न सक्ला भन्ने आशङ्का रहेको कार्कीले बताए । उनी भन्छन्,‘भर्खरै आयोगका अध्यक्षसँग ज्ञापन–पत्र बुझाउने क्रममा कुन आधारमा दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा कुनै आधार दिन सकेनन् ।’
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा रहने गरी ७७ जिल्ला समिति तीन वर्षका लागि गठन गर्ने र सोहीअनुरूप जिल्लागत अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले माघ २४ गते पदभार ग्रहण गर्नेछन् । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर करिब १४ लाखदेखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
ऐनको मस्यौदामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कठ्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी र खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कठ्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, पारित गर्दा भने कति दिने भन्ने तोकिएको छैन ।
धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले भूमिहीन सुकुम्बासीको विषय स्थानीय सरकारको काम भएको बताउँदै, खाली जग्गामा बस्ने मात्र नभई डेराभाडामा बस्ने धेरै मान्छे भूमिहीन भएकाले नीति नियमलाई टेकेर दिइने बताए । उनले भने, ‘धरानमा नीति नियमलाई टेकेर ७ देखि ८ धुरसम्म दिनुपर्छ भन्ने सोच छ ।’
बुद्धिजीवी सह–प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्मा सुकुम्बासीका समस्या राजनीति गर्ने भाँडो मात्र बनेकाले अहिले बनेको आयोगले पनि समाधान गर्छ भन्ने कुरामा पत्यार नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘आचार–संहिता विपरीत गरिएको नियुक्ति वा सूचना नै बदनियतपूर्ण छ । जबसम्म नागरिक परिचय–पत्र भू–सूचना प्रणालीसँग जोडिँदैन, तबसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन ।’
सुकुम्बासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने सम्भावना न्यून रहेको उनको बुझाइ छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको ३ महिनाअगाडि आचार–संहिता लाग्ने हुँदा कुनै नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्न नपाइने बताउँदै डा.शर्माले भने, ‘आयोग राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र बन्ने गरेको र अहिलेको सूचना वा लालपुर्जा वितरण गर्ने गतिविधि पनि चुनाव लागेकाले गरिएको हुन सक्छ ।’
