एउटा सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने कुलबहादुर मगर गत दशैंताका कोरोना भाइरसका कारण १६ दिन थला परेका थिए । ३ जना छोराछोरी र श्रीमतीसहित डेरामा बस्दै आएका मगरले औषधिमूलो नपाएर झण्डै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । बल्लतल्ल ऋण लिएर ज्यान जोगाएर उनी फेरि अस्पतालको ड्युटीमा जान थालेका छन् । उसको नाममा सेक्युरिटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनबाट औषधिमूलोको लागि भनेर सरकारद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि पाएको छ ।
तर, उनले भने पाँच पैसा पाएका छैनन् । यो संवाददाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा बताउँदा उनले छक्क पर्दै भने, ‘ए, हो र १ हामीलाई त थाहा पनि छैन । बरु यो जागिर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलब रकम घूस खुवाउनु परेको थियो ।’ नेपालमा सुरक्षागार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदुरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो यो । त्यसो त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले मजदुरको श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सबैखाले सुविधाहरूलाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकलाई हकअधिकार दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसभन्दा अघि सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्नु भनेको ‘टाइम पास’ मात्र गर्ने तल्लो स्तरको काम भएको थियो । तर, यो ऐन बनेपछि साँच्चीकै जिम्मेवारीपूर्ण जागिरजस्तो देखिन गएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा सञ्चयकोष, उपादान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बिमा, औषधोपचार बिमा र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन । मजदुरले साँच्चीकै सुविधाहरू पाउन् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिदिएको छ । जुन कोषमा श्रमिकले आफ्नो तर्फबाट तलबको १० प्रतिशत र उसले काम गर्ने कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषमा रकम जम्मा गरेबापत श्रमिकले एक वर्षमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचारको लागि बिमा सुविधा पाउँछ ।
त्यो उपचार जुनसुकै रोगको लागि जुनसुकै अस्पतालमा गराए पनि रकम कम्पनीले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । एक वर्षभित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा १० लाखसम्मको बिमा सुविधा पाउनेछ । यसैगरी बुढेसकालमा श्रमिक र उनका आश्रित परिवारले दुःख नपाउनु भनेर ६५ वर्ष पुगेपछि पेन्सनसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सोही बमोजिम कुनै पनि सेक्युरिटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्यूनतम् मासिक तलब १३ हजार ४ सयलगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसहित भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सो रकम अधिकांश कम्पनीहरूले कोषमा नराखी आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेकोले सुरक्षाकर्मी श्रमिकहरू ठूलो शोषणमा पर्न गएका छन् । यसरी श्रमिकलाई दिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीलाई कारबाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरिदिँदा कम्पनी मोटाउँदै जाने र श्रमिक शोषणमा पर्ने चलन अहिले आम बन्न थालेको छ ।
कसरी शोषण गर्छन् सेक्युरिटी कम्पनीहरूले ?
नेपालमा झण्डै ४ सय सेक्युरिटी कम्पनीहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये हालसम्म ४१ वटा कम्पनीहरूले मात्र नवीकरण गरेको श्रम विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालका नम्बर १ मा गनिने सेक्युरिटी कम्पनी गरुडलगायत साढे तीनसय कम्पनीले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । तर, उनीहरूले सरकारलगायत निजी कम्पनी, बैङ्कहरूमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको आपूर्ति चाहिँ गरिरहेका छन् । कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ (३) अनुसार ऐनले तोकेका सबै किसिमका सेवा सुविधा दिने शर्तमा सम्झौता गर्नु पर्दछ ।
सोही आधारमा सरकारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नु पर्दछ । यदि सो ऐन मुताविक सेवा सुविधा नदिने कम्पनीहरूलाई सरकारले नवीकरण गर्न मिल्दैन । हाल ऐन मुताविक मजदुरलाई सेवा सुविधा नदिने तर, उनीहरूको नाममा सरकारबाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीहरूले करोडौं रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । श्रम विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीहरूलगायतले करोडौं रुपैयाँ सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सो रकम तिर्न नसकेर छट्पटाइरहेका कम्पनीहरूले केही नेता तथा कर्मचारीहरूलाई थोरै रकम घूस खुवाएर ठूलो रकम लुकाउन छुट पाउँदै आएका छन् ।
यस वर्षको लागि यही पुस मसान्तसम्ममा उनीहरूले श्रम ऐनमा तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गरी नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि शर्त पूरा गर्नसकेनन् भने ती कम्पनीहरूलाई दिएको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोड्छ कि तोड्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसको लागि यो लेखकको खबरदारी निरन्तर हुने नै छ ।
जिम्मेवारी ठूलो, पारिश्रमिक सानो
हजारौं जनताले पैसा राख्ने ठाउा हो बैङ्क । त्यो बैङ्क को सबै सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षाकर्मीहरूले लिएका हुन्छन् । रातदिन, जाडो, गर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर गरिने पेशा हो सुरक्षाकर्मीको । उसले पहरा दिएपछि मात्र धेरै मानिसहरू मस्तसँग सुत्न पाएका हुन्छन् । उनीहरूको सानो पनि गल्तीले ठूला घटनाहरू घट्न सक्छन् । यति ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सुरक्षाकर्मी मजदुरहरू ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदुर युनियनहरू, सरकारी निकायहरू सुतेको देख्दा श्रमिकहरूले कहाँ न्याय माग्न जाने ? मजदुरले आफू बाँच्ने न्यूनतम् पारिश्रमिक र सेवा सुविधाहरू पनि पाउन नसक्दा धेरै घटनामा स्वयम् सुरक्षाकर्मीहरूबाटै लुटपाट, डकैती र चोरी हुने गरेको देखिएको छ । धेरैजसो बैङ्क डकैती काण्डमा सुरक्षाकर्मीहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । हालै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एकजना सुरक्षाकर्मीले बिरामीको कुरुवाबाट ५० हजार चोरी गरेर पक्राउ परेको घटना प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यदि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कम्पनीले इमान्दारीपूर्वक प्रदान गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरू स्वतः रोकिनु साथै दक्ष सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
सेक्युरिटी कम्पनीहरूको बाध्यता
देशमा आर्थिक गतिविधि बढेर बैङ्कहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेर गएको छ । अहिले होटल, निजी निवास, ठूला योजनाहरूलगायत अस्पतालहरूले पनि निजी सुरक्षाकर्मीहरू राख्न थालेका छन् । यस हिसाबले नेपालमा पनि सुरक्षाकर्मीको माग दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ । सोहीअनुसार सुरक्षाप्रदायक कम्पनीहरूको सङ्ख्या पनि बढेर ४ सय पुगिसकेको छ । सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन निजी कम्पनीहरूबीच टेण्डर आह्वान गर्ने गर्दछ । सो टेण्डर आह्वान गर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको कारण कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त छँदैछ । त्यसबाहेक सम्बन्धित निकायका हाकिम, दलाल, राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि अवैध कमिसन खुवाउने प्रचलनले गर्दा ती कम्पनीहरूले चोरबाटो समात्न बाध्य भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्ततः उनीहरूले कमिसन बापत बाँड्ने रकम तिनै मजदुरहरूले पाउने सेवा सुविधाबाट नै कटाएर दिनुपर्ने भएकोले जबसम्म टेण्डर हाल्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तबसम्म श्रमशोषणको शृङ्खला रोकिन नसक्ने कुरा एक कम्पनीका मालिक ठोकुवा गर्छन् ।
