विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको पत्रमा राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा पनि नामकरण गर्न पहल नगरेर भ्रष्टचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्ने तर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने, समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरुप काम गर्नु पर्ने तर्फ मुख्यमन्त्री संवेदनशिल र गम्भीर नभएको अविश्वासको पत्रमा उल्लेखछ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ को नामाकरण गराउन पहल नगरेको, महँगा गाडी चढ्न अभिप्रेरित गरेको जस्ता आरोप छ । ‘सरकारलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्ने तर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने, समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरुप कामगर्नु पर्ने तर्फ मुख्यमन्त्री राई संवेदनशिल र गम्भीर देखिनु भएन । जसको कारण सरकार प्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थिति सिर्जना हुने अवस्था बन्न थाल्यो । जनताको सेवा र सुरक्षामा प्रदेश संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन,’ अविश्वसको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्टो अनावश्यक विलाशि महंगो सवारी साधन खरिद गरिएको, प्रदेश संसदहरुलाई भूमिका बिहिन बनाएको, कानुनहरू बनाउन ढिलाई गरिएको, लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, श्रोत परिचालनमा कमजोरी भएको, मन्त्रीमण्डलको राम्रो संयोजन हुन नसकेको, सरकारी संयन्त्र राम्ररी परिचालित नभएको, जनआकंक्षा अनुरूप विकासको कार्यमा मुख्यमन्त्री अगाडि बढाउन सक्नुभएन ।’

1

‘सरकारमा दुरदृष्टी र कार्यमक्षताको अभाव रही जनता माझमा संघिय व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास हुन पुगेकोले यो सरकार प्रति प्रदेश सभाको विश्वास नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ एवम् प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अश्विासको प्रस्ताव पेश गर्दछौ,’ प्रदेश सभा सचिवलयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखछ । मुख्यमन्त्री राई विरूद्ध प्रचण्ड माधप समूहका ३७ प्रदेश सभा सदस्यहरूले आइतबार दिउँसो अविश्वासको प्रस्ताव प्रदभा सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

‍‍‍प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राई विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी छन् । उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

22 2

हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई पेश गरिएको अविश्वास पत्रमा उक्त प्रस्ताव रहेको हो । ‘माननीय शेरधन राईले नेतृत्व गर्नुभएको प्रदेश सरकारको विघटनपछि यस प्रदेश सभाका सदस्यमा भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रस्तावित गर्दछौं,’ अविश्वास पत्रमा भनिएको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याएका राईले आचार्यलाई दुई मतले हराएका थिए । राईले २०७४ चैत ३ गते मुख्यमन्त्रीमा सपथ गरी कार्यभार समालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राई अहिलेकै अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा नेकपाका दुवै पक्षका सांसद जोड्दा ६७ जना छन् । पूर्व एमोलमा ५१ र पूर्व माओवादीमा १६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

3 4

यसमा ओली समुह २० र माधव–प्रचण्ड समुह ४७ जना भएको दाबी गरिएको छ । यो अंकगणित हेर्दा प्रदेश एकमा प्रचण्ड–माधव पक्ष एक्लैको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्षले एक्लै वा काँग्रेस लगायतका सांसदको समेत साथ लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो छ ।

प्रदेश १ मा काँग्रेसका २१,  जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना छन् ।