शिक्षाले समाज, परिवार र मुलुकैको मुहारमात्र परिवर्तन गर्दैन, भविष्यको योजनासमेत प्रभावित हुन्छ । अर्थात् शिक्षाले सबैलाई जीवन सञ्चालनको ज्ञान दिन्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पुराताŒिवकदेखि विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, यान्त्रिक, दर्शन, साहित्यक, कला र समग्र जीवन पद्धति सञ्चालनका लागि ज्ञान उपलब्ध गराउने शिक्षा नै हो । ज्ञान प्राप्त गर्ने औपचारिक शिक्षा विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालय हो ।
ती शैक्षिक संस्थालाई सरकारको शिक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रादेशिक, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले नीतिगत दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको आज तीन वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा तथ्याङ्क नै मिथ्याङ्क हुन पुगेको दृष्टान्त धरान उपमहानगरको शिक्षा शाखालाई हेरे पुग्छ ।
प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयको नीति नियम बनाउने र सञ्चालन गर्ने लगायत सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको पनि ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
तर, धरान उपमहानगरमा अहिलेसम्म पनि नगरक्षेत्रका विद्यालयहरूको विस्तृत तथ्याङ्क नहुनु लाजमर्दो कुरो हो । विद्यालयहरूको दर्ता अनुमति, कक्षा थप, खारेजी, परीक्षा सञ्चालनलगायत सम्पूर्ण अधिकार पाएको धरान उपमहानगरपालिकासँग कुन विद्यालय कहिले दर्ता भएको, कहिले कक्षा थप गरेको भन्नेसम्म पनि तथ्याङ्क नहुनु वा नराख्नुको अर्थ शिक्षाक्षेत्रका लागि भनेर सरकारी तलबभत्ता, सुविधा खाँदै आएका ब्युरोक्रेट (कर्मचारी) मा या त शिक्षासम्बन्धी कुनै ज्ञान, सीप छैन या त कामचोर प्रवृत्ति अपनाएर जागिरमात्र खाइरहेका छन् ।
अचम्म त के भने स्थानीय तहको शिक्षाको तथ्याङ्कबारे सोधीखोजी गर्दा उपमहानगरको शिक्षा महाशाखाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईतिर देखाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुनसरीले प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयको विस्तृत तथ्याङ्क स्थानीय तहलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।
यसरी पन्छिनु दुवैको गैरजिम्मेवारीपन बाहेक अरू केही पनि होइन । जिम्मा लिएर खटेका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैनन् भने जागिरबाट राजीनामा ठोकेर चुपचाप बसे हुन्छ । जनताले तिरेको करबाट पालिन मन छ भने ती दुवै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
जिल्लाभरि वा स्थानीय तहभरिमा कति विद्यालय छन् ? तीमध्ये कति संस्थागत र कति सामुदायिक विद्यालय छन् ? कति संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयले कुन कुन वर्ष कक्षा थपे ? कति विद्यार्थी छन् ? कति शिक्षक छन् ? कति कर्मचारी छन् ? स्थानीय स्रोत साधनबाट तलब खानेगरी कति शिक्षक छन् ? कुन कुन विद्यालयमा कति कति दरबन्दी छ ? कुन कुन सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो भौतिक चलअचल सम्पत्ति कति छ ? छात्रवृत्ति कति विद्यार्थीले प्राप्त गर्दै आएका छन् ? शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थानीय तह र समग्र जिल्लामा कति छ ?
यी यावत् प्रश्नको जवाफ स्थानीय तहको शिक्षा महाशाखा र शिक्षा विकास समन्वय समितिले दिन सक्छ ? सक्दैन भने सरकारले विद्यालयहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत् उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, शैक्षिक योजना, पाठ्यक्रम निर्माण, भौतिक पूर्वाधारका लागि विकास निर्माणका बजेट केका आधारमा तयार हुने गरेको छ ?
जिम्मेवार पदाधिकारी, निकायहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिँदाको परिणाम उनीहरूले त प्रत्यक्षरूपमा भोग्नु पर्दैन तर, नयाँ पुस्ता र भावी पुस्ताले भने भोग्नुपर्ने भएकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै प्रशासनिक तथ्याङ्क चुस्तदुरुस्त राख्ने बनाउन अभिभावकहरू पनि जुर्मुराउन जरुरी भएको छ ।
