नेपालको चुनावी प्रक्रियामा पैसाको बढ्दो प्रभाव र अपारदर्शी खर्च अहिले गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरणहरु सार्वजनिक गरेका छन् । ती विवरणहरुमा शङ्काउपशङ्का गर्ने ठाउँहरु पनि प्रशस्त देखिएका छन् । हालै राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको एउटा कुरुप तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा र उम्मेदवारले गर्ने वास्तविक खर्चबीचको ‘आकाश–जमिन’ को अन्तर देखिएको छ । यसले हाम्रो विधि र प्रक्रियालाई नै गिज्याइरहेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि भूगोलअनुसार अधिकतम् ३३ लाख रूपैयाँसम्मको सीमा तोकेको थियो । तर व्यवहारमा यो सीमाभन्दा १० गुणा बढी अर्थात् करोडौँ रूपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनको दाबी छ । जब एउटा उम्मेदवारले पदमा पुग्नुअघि नै कानूनको धज्जी उडाएर असीमित खर्च गर्छ, तब निर्वाचित भएपछि उसको प्राथमिकता जनसेवामा भन्दा पनि चुनावमा लगानी गरेको रकम ‘असुली’ गर्नेतर्फ मोडिने निश्चित छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गर्दैन, राजनीतिलाई निष्ठाको सेवाबाट हटाएर व्यापारमा परिणत गरिदिन्छ । यस्ता अभ्यासहरु विगतमा पनि नभएका होइनन् । यसको प्रतिरोधमा नै यस पटक जेन जी युवाहरुले आन्दोलन गरे । फलतः उनीहरुले सहादत पनि प्राप्त गरे । तर अहिले पनि हाम्रो प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन ।
यो पटकको चुनावमा अर्को एउटा ठूलो चुनौती ‘डिजिटल विज्ञापन’ र ‘अदृश्य खर्च’ को रुपमा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापक, कन्टेन्ट क्रिएटर र बुस्टिङमा गरिने लाखौँको खर्च औपचारिक विवरणमा कतै देखिँदैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले मेटा र टिकटक जस्ता प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरेको थियो तर प्राविधिक जटिलता र अनौपचारिक भुक्तानीका कारण यो क्षेत्र अझै पनि अनुगमनको घेराभन्दा बाहिरै छ । डिजिटल प्रचारको नाममा हुने यो अपारदर्शी लगानीले चुनावलाई झन् खर्चिलो र असमान बनाएको छ । कतिपय नेताहरुले खुलेर खर्च गरेको विषय बाहिर आएको थियो । मेटाको डेटाअनुसार पनि ताप्लेजुङका एमाले उम्मेदवार क्षितिज थेबेले लाखौँ खर्च गरेको देखिएको थियो । यस विषयमा काठमाडौँका केही पत्रिकाहरुले समाचारहरु पनि प्रकाशन गरेका थिए ।
सबैभन्दा दुःखद् पक्ष त इओसी नेपालले औंल्याए झैं यो आर्थिक बोझले सिर्जना गरेको ‘संरचनागत बाधा’ हो । जब चुनाव जित्न करोडौँ चाहिन्छ, तब इमानदार तर आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः बाहिरिन्छन् । यसले लोकतन्त्रलाई समावेशी हुनबाट रोक्छ र सत्तालाई केही सीमित धनाढ्य र शक्ति केन्द्रहरुको कब्जामा पु¥याउँछ । अबको बाटो केवल खर्चको सीमा तोक्नु मात्र होइन, त्यसको कडा कार्यान्वयन र सूक्ष्म अनुगमन गर्नु हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो अनुगमन संयन्त्रलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । साथै, राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । यदि निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न सकिएन भने यो प्रणालीले जनताको विश्वास गुमाउनेछ र अन्ततः लोकतन्त्र नै कमजोर हुनेछ । ‘पारदर्शी निर्वाचन, स्वस्थ लोकतन्त्र’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न ढिला भइसकेको छ ।
