फागुन २० गते मौन अवधिको समयमा श्रम संस्कृति पार्टीलाई रकम दिएको भनी केही राजनीतिक दलले सुनसरीको निर्वाचन आयोगस्थित कार्यालयमा उजुरी दियो । उक्त उजुरीपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले अनुगमन ग¥यो । तर अनुगमनमा कुनै पनि खालको रकम चलखेल नभएको आरोप मात्रै रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो । यो निष्कर्ष अन्ततः केही दिनपछि श्रम संस्कृति पार्टीकै कार्यकर्ताबाट फैलिएको भिडियोले गलत सावित गरिदियो । यसले नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई गरिने अनुसन्धान कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका प्रहरीहरु पछिल्लो समय भुत्ते हुँदै गएका छन् । राजनीतिक प्रभावमा पर्दै गएको यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । अब प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई नै चुनौती दिने गरी १६ मिनेटको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यो भिडियोले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हुने अनुसन्धान कति फितलो र प्रयोजनहीन छ भन्ने देखाएको छ । अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको यो विषयमा अब प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाले रकम सहयोग गर्नु आफैमा गलत हो । यो कुरा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छ भन्ने सबैजसोलाई थाहा छ । कानूनी रुमपा उक्त कुरा निर्वाचन आचारसंहितामा पनि उल्लेख छ । तर त्यही अवधिमा अमेरिकाका वाणिज्यदूतका रुपमा रहेका एसी (आङछिरिङ) शेर्पाले पार्टीलाई जुन सहयोग गरेका छन् । यसले ठूलो आशङ्काहरु जन्माएका छन् ।
पहिलो त नेपालको अनुसन्धान गर्ने प्रणाली कस्तो र कुन प्रकृतिको छ भन्ने कुरामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतिर कानून चाहिँ सानालाई मात्रै लाग्ने रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको छ । मतदातालाई प्रभावित बनाउने गरी यसरी सहयोग गरिँदा पनि कारबाही हुँदैन रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ । मतदातालाई कुनै पनि प्रभाव वा दबाव विना सही निर्णय लिन दिइने समय हो । तर धरानको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा बाहिर आएको पछिल्लो तथ्यले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र कूटनीतिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यका लागि नेपालका वाणिज्यदूत एसीले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईलाई १४ लाख २९ हजार रूपैयाँ नगद सहयोग गरेको भिडियो प्रमाण नै बाहिरिएको छ । यो सामान्य घटना होइन । यो केवल एउटा पार्टीलाई गरिएको आर्थिक सहयोग मात्र नभई, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गरिएको सिधा प्रहार हो । निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै लाखौँ रूपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्नुले निर्वाचन जित्न कस्ता हतकण्डा अपनाइन्छ भन्ने कुरुप ऐना देखाएको छ । यस्तै कूटनीतिक पदको दुरूपयोग पनि भएको छ । प्रशासनको अविश्वसनीय भूमिका देखिएको छ । घटनाको समयमा सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो कुनै गतिविधि नभएको भनी स्पष्टीकरण दिनु, तर अहिले भिडियो नै सार्वजनिक हुनुले स्थानीय प्रशासनको तटस्थतामाथि शङ्का उब्जाएको छ । उजुरी पर्दासमेत छानबिन गर्नुको सट्टा ‘क्लिन चिट’ दिने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।
जब शक्ति र पैसाको आडमा निर्वाचनको नतिजा प्रभावित पार्ने प्रयास गरिन्छ, तब वास्तविक जनमत पराजित हुन्छ र लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो छरपस्ट भइसकेको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार मौन बस्नु हुँदैन । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु अनिवार्य छ । साथै, पदीय मर्यादा विपरीत राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत हुने कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । लोकतन्त्रमा चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, खर्चको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ र नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यदि यस्ता मौन अवधिका ‘गुप्त सम्झौता’ र ‘आर्थिक वितरण’ लाई सामान्य मान्ने हो भने भोलिका दिनमा निष्ठाको राजनीति समाप्त हुनेछ र निर्वाचन केवल धनशक्तिको होडबाजीमा सीमित हुनेछ । प्रशासन र आयोगले आफ्नो साख जोगाउन यस प्रकरणको सूक्ष्म छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।
