‘सुकुम्बासी नेताहरूको टाउको बेच्न खोजे प्रतिकार हुन्छ’

alt
  • आश्विन १६, २०७६
  • ५५३ पटक पढिएको
  • ब्लाष्ट खबर

सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
–यो सुकुम्बासी लक्षित पहिलो विधेयक हो । तर यसमा एउटा बुँदाले सुकुम्बासीलाई अधिकार दिने र अर्को बुँदाले नदिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको तजबिजमा अर्थ लाग्ने शब्दहरू छन् । यो विधेयकले त २०२१ सालपछि जसरी पहुँचवालाले सयौं बिघा जग्गा दर्ता गराए तर पहुँच नहुनेले बास बस्ने ठाउँ पाएनन्, त्यस्तै अवस्था दोहोरिन्छ । त्यसैले यसलाई सच्याउनु पर्छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पास भइसक्यो । अब के गर्नुहुन्छ ?
–प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुगेकै बेलादेखि हामीले पुनः संशोधन हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएका थियौं तर राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भयो । अब विधेयकको विरोधका लागि संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चा बनाउँदै छौं । आन्दोनमा उत्रिन्छौं ।

तपाईंहरूको मुख्य माग चाहिँ के हो ?
–हाम्रा माग नयाँ होइनन्, धेरै वर्षदेखि एउटै मागका लागि लडिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य माग जोखिममुक्त सुकुम्बासीलाई पुर्जा र जोखिमयुक्तलाई स्थानान्तरण हो । हामी सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । तर राज्यले सधैँ सुकुम्बासी नै बनाइराख्न खोज्छ ।

विशेषगरी धरानमा चुनावका बेला सुकुम्बासीका मुद्दा खुब उठेको सुनिन्छ । फेरि उपनिर्वाचन लागेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसपटक के के गर्दैछन् ?
–धरानका सुकुम्बासी बस्तीतिर विशेषगरी नेकपा र काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता आउन थालिसकेका छन् । केही सुकुम्बासीका अगुवालाई पार्टीहरूले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । पहिलेका चुनावमा जस्तै माहोल शुरु भइरहेको छ बस्तीमा । तर अहिलेसम्म पुरानै वाचा पूरा गरेका छैनन् दलहरूले ।

पहिलेको चुनावमा के के वाचा गरेका थिए ?
–पहिलेको चुनावमा हामीले दलहरूसँग बसोबासका आधारमा लालपुर्जा दिनुपर्ने, सबैखाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, कुनै बस्तीलाई विकल्प नदिई उठीबास नगराउने, सुरक्षा र रोजगारीको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने सहमति नै भएको थियो तर यी कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् ।

दलहरूले किन वाचा पूरा नगरेका होलान् ?
–२०१३ सालमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग गठन गरियो । त्यसबेला काङग्रेस र कम्युनिष्टले नै ल्याएको हो । त्यसबेला उनीहरू राजाले समस्या समाधान गर्न दिएनन् भन्थे । धेरै सुकुम्बासी माओवादीको जनयुद्धमा लागेर लडे र मरे पनि । तर देशबाट राजा फाले पनि सुकुम्बासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

धरानमा चुनावका बेला सुकुम्बासीसँग वाचा गर्ने दलहरूमध्येकै एउटा दलले जित्यो । नेताहरूलाई वाचा सम्झाउनु भएन ?
–धरानमा ३० वर्षदेखि कम्युनिष्टहरूले जितिरहेका छन् । उनीहरू चुनावका बेला हामी गरिब, सुकुम्बासीको पार्टीका हौं भन्दै आउँछन् र भोट माग्छन् । हामीले पनि हाम्रो वर्गको मुक्ति गर्ने कम्युनिष्ट नै हो भनेर सहयोग ग¥यौं । सुकुम्बासी बस्तीमा ७० प्रतिशत कम्युनिष्टलाई भोट दिने मतदाता छन् । तर कुर्सीमा पुगेपछि जितेर गएकाहरूले वाचा पूरा गरेनन् । अधिकार नदिए पनि अहिलेसम्म बसेको ठाउँबाट उठाएका चाहिँ छैनन् । संरक्षण गरे तर मुख्य मुद्दा छाडे । किनकी यहाँका काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मुद्दा नै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरूको समस्या समाधान भए मुद्दा सकिन्छ भनेर समाधान नगरी थाती राख्ने गरेका छन् । त्यसैले दलहरूसँग सुकुम्बासी निराश छन् ।

चुनावका बेला सुकुम्बासी नेतालाई दलहरूले विभिन्न अफर लिएर आउँछन् रे । यसपालि कतिको अफर आउँदैछ ?
–अफरहरू त धेरै आउँछन् । पद, पैसाको लोभ देखाउँछन् । यस्तो अफरमा यसपटक हामी लाग्दैनौं । जसले लिखितरूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्झौता गर्छ, उसैलाई भोट दिन्छौं । ९० प्रतिशत सुकुम्बासीले यसपालि त्यसै गर्छन् । तर पार्टीहरूले केही अगुवालाई प्रयोग गरेर सुकुम्बासी नेताहरूको टाउको बेच्न खोजे प्रतिकार हुन्छ ।

सुकुम्बासी समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ?
–राज्यले चाहने हो भने गाह्रो छैन । एक पटकलाई जोखिमयुक्त र जोखिममुक्त छुट्याएर लालपुर्जा दिनुपर्छ । पुराना राजा महाराजाका नाममा भएका हजारौं हेक्टर जमिन प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । सबै दुर्गम पहाडीक्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना, विश्व विद्यालय खोलेर बसाइ सराइ रोक्नुपर्छ ।

सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरू पनि धेरै छन् भनिन्छ नि ?
–सरकारले नयाँ विधेयकमा जग्गा भए पनि कमाइ गर्न नसकेर ऐलानीमा बसेकालाई पनि सुकुम्बासी भनेको छ । त्यसैले यहाँ त जो पनि सुकुम्बासी हुनसक्ने अवस्था छ । यसले वास्तविक सुकुम्बासीले केही नपाउने र ठूलाबडाले जमिन दर्ता गराउने अवस्था अझै छ । रामकुमार सुब्बा मन्त्री हुँदा उनैले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराएका छन् । अरू हुकुम्बासीको मात्र के कुरा । सरकारले मापदण्ड नै त्यस्तो बनाएको छ । यहाँ त धेरै जग्गा हुनेको सुरक्षित भयो, झुप्रो हुनेको पो खोसिने डर छ ।

तपाईहरू सुकुम्बासीहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । के कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
–हामीले रोजगारयुक्त शहरी क्षेत्रमा बढीमा २ कठ्ठासम्म, काठमाडौंमा ६ देखि ८ आनासम्म, भित्री मधेसमा १० कठ्ठादेखि १ बिघासम्म, पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ४० रोपनीसम्म सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।

अहिले अन्यत्र ठूला घर, गाडी र जग्गा भएकाहरू पनि त सुकुम्बासी बस्तीमै बसिरहेका देखिन्छन् । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
–२० वर्षअघि कोही सुकुम्बासी थियो, अहिले उसका छोराछोरीले कमाएर आवादी जग्गा किनेका छन् भने उनीहरूले दुवैको स्वामित्व पाउनुपर्छ । कतिले मलाई नै त्यसो भनेका पनि छन् तर सुकुम्बासी भनेको गरिब, लुम्रेझुमे्र मात्र हुनुपर्छ भन्ने सोच्नु गलत हो ।

सुकुम्बासी बस्तीमा पनि जग्गा किनबेच भइरहेको सुनिन्छ । त्यसमा पनि समितिले नै किन्ने र बेच्ने दुवैसँग पैसा लिन्छ रे । यस्तो गर्न मिल्छ ?
–लालपुर्जा नभएसम्म किनबेच गर्न मिल्दैन तर उपचार गर्ने पैसा भएन, अप्ठ्यारो अवस्था, जोखिमपूर्ण अवस्थामा व्यवहारिक हिसाबले किनबेच भएको हुनसक्छ । पैसा लिएको कुरा मैले पनि सुन्दै आएको छु । तर यसमा हामी बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको नगरसमितिले पैसा लिएको प्रमाण भए कारबाही हुन्छ । कसैले पैसा खाएको रेकर्ड भए हामी कारबाही गर्न तयार छौं ।

महिला गर्भवती भए १५ ...

झापा । झापाको बाह्रशदी गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई एक ...

यसरी हुदैं छ स्थानीय ...

जाजरकाेट / सडक निर्माणको बिल पास गरिदिने भन्दैं उपभोक्त ...

दुर्घटना रोक्न सेचतन ...

विराटनगर /  पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना बढन थालेपछि ...

कोरोना भाइरसः यो कति ...

विज्ञानलाई हालसम्म थाहा नै नभएको एउटा भाइरसले चीनमा अहि ...

हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved