दमक/ स्थानीत तहका निर्वाचनको कार्यविधि तयार पार्दा, महिला र दलित महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो । प्राथमिकतासहित अवसर पनि पाए । तर अवसर पाएका ती प्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा भने कुनै पनि निर्णायक योजना बनाउन सकेका छैनन् । न उनीहरूले आफ्नो समुदाय विशेष कुनै समस्या नै वडामा लगेर योजनामा पार्नसके न अन्य । अरु जनप्रतिनिधि विशेषगरी वडाध्यक्ष र नगरपरिषद् सदस्य अनि प्रमुख, उपप्रमुखको लहलहैमा लागेर दलित महिला सदस्यको दुई वर्ष पूरा भएको छ । वडामा करोडसम्मको बजेट आउँछ, त्यो बजेटको आधारमा अध्यक्ष, वडासचिव सहित ती दलित महिला सदस्यलाई पनि छलफलमा राखेर योजना त बनाइन्छ । तर उनीहरूको कुरा त्यहाँ लागू हुँदैन । उनीहरू पनि कुनै योजना लिएर जाँदैनन् ।
जनप्रतिनिधि भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत दलित महिला सदस्यहरू आफ्नो समुदायभित्रका विभेदका समस्या पहिचान गर्न नसकेको बताउँछन् । दमक नगरपालिका–५ की दलित महिला सदस्य ख्यामकुमारी परियार(सरु) आफूले दलितको समस्याका विषयमा कुनै पनि एजेण्डा नै नल्याएको बताउँछिन् । त्यसो त समस्या ख्याम कुमारीको मात्र होइन, वडा नं.३ की टीका ठटालले पनि वडामा कस्ता समस्या छन् भन्ने नै आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । त्यस्तै दमक–१ की नवीना महरा र वडानम्बर २ की चन्द्रकला विकले समेत आफू जनप्रतिनिधि भएपछि दलित समुदायबाट एउटा पनि छुवाछुतजस्ता विभेदसम्बन्धी समस्या नआएको बताइन् । उनीहरू जस्तै सबै वडाका दलित महिलाको समस्या पनि योभन्दा फरक छैन ।
यसरी आफ्नो समुदायको समस्या पहिचान गर्न नसक्दा दलित महिला सदस्यहरू दिनभरि रमिते भएर फर्कने गरेका छन् । उनीहरू आफ्नै समुदायको मुद्दाका विषयमा अन्यौलमा छन् । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएर स्थानीयका समस्या स्थानीय सरकारमार्फत् हल गर्ने नीति बनाइयो । मानिसले कुनै पनि जात, लिङ्ग र रङको आधारमा विभेद गर्न नपाइने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समावेशी सहभागिता गराउन सरकारले हरेक वडाबाट एकजना महिला दलित सदस्य अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्यो ।
तर दलित महिलाहरूले आफ्नो समुदायको समस्या पहिचान नै गर्न नसक्दा विभेदका विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन छाडेका छन् । समस्या पहिचान कसरी गर्ने ? एजेण्डा के के हुन् ? नीति कार्यक्रम भनेको के हो ? भन्ने कुरामा नै दलित महिला सदस्यहरू अन्यौलमा रहेका छन् । यसरी प्रष्ट जानकारी नहुँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दलित महिलाहरूबाट दरिलो गरी एउटा पनि एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
त्यसो त स्थानीय तहमा दलितसम्बन्धी समस्या पहिचान गर्न सहज होस्, दलितका समस्या दलित प्रतिनिधिबाट नै आउँदा सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले दलित महिला सदस्य अनिवार्य बनाइयो । तर दलित महिलाहरू भने कुलो–पैनी बनाउने र अन्य विकास निर्माणका काममा नै खटिँदा सरकारको मूल उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । तर चालू आर्थिक वर्षमा समेत केही दलित महिलाले आफ्ना वडाकार्यालयमार्फत् केही रकमसमेत विनियोजन गर्न मागसमेत गरेका थिए । तर पछि अन्य जनप्रतिनिधिको दबावमा छुट्याएको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको वडा नं. ९ की दलित महिला वडासदस्य मीना विश्वकर्माको अनुभव छ ।
दलित महिलाहरूले नीति कार्यक्रममा एउटै प्रस्ताव पेश गर्न नसकेजस्तै समाजमा विभेदको समस्या पनि जस्ताको तस्तै छ । समस्या झन् पेचिलो भएको वडासदस्य मीनाको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘दलितलाई पहिला धारापानीमाथि नै छुवाछुत थियो । अहिले प्रष्ट नछुन भनिदैन तर अहिले हात मिलाउँदा पिउँदै गरेको चिया भूइँमा राखेरमात्र हात मिलाइन्छ । दलितले दिएको खानेकुरा मलाई खान मन छैन भनेर नकारिन्छ, यो विभेदको अर्को रूप हो ।’
यसले दलित समुदायलाई अवमूल्यन गरेको महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । जातीय विभेदको समस्या समाधान गर्न सहभागिताले मात्र पुग्दैन । यसकारण अब दलित महिला सदस्यलाई समस्या पहिचानसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दलित महिला सदस्यहरूको माग छ ।
