धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अस्पताल फार्मेसीमा देखिएको साढे दुई करोडभन्दा बढी रकमको अपचलन केवल एक संस्थागत कमजोरीको विषय मात्र होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा गहिरो जरा गाडेको बेथितिको भयावह सङ्केत पनि हो । बिरामीलाई सुलभ र भरपर्दो औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने ठाउँ स्वयम् सीमित समूहको स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बन्नु राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि सिधा प्रहार हो । नागरिकले आस्था र विश्वासको केन्द्र मानेको स्वास्थ्य संस्थामा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको मिलिभगतमा यस्ता कुकृत्य हुनु विडम्बना हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको आर्थिक अनियमितता—मौज्दात गायब,दोहोरो भुक्तानी,दैनिक आम्दानी बैङ्क दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति—यी सबै आकस्मिक घटना हुँदै होइनन् । यी योजनाबद्ध मिलेमतोका परिणाम हुन् । अझ गम्भीर कुरा, यस्ता गतिविधि लामो समयसम्म निरन्तर चलिरहँदा नेतृत्व तहको मौनता वा संलग्नता दुवै प्रश्नको घेरामा आएका छन् । अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसाद मातहतको संरचनामा यस्तो व्यापक अनियमितता हुनु किमार्थ प्रशासनिक कमजोरी भनेर टार्ने विषय होइन ।
प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको प्रणालीगत असफलता हो । लेखा प्रणाली अस्तव्यस्त हुनु, सफ्टवेयर दुरूपयोग हुनु, स्टक व्यवस्थापनमा ठूलो अन्तर देखिनु, यी सबैले संस्थाभित्र ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको देखाउँछ । अझ अचम्मको कुरा, साधारण लेखा ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु र आउटसोर्सिङमार्फत् नियुक्त कर्मचारीलाई वित्तीय नियन्त्रण सुम्पनु नेतृत्वको चरम् गैरजिम्मेवारीभन्दा अरु केही होइन । संस्थालाई दोहन गरेर खान पल्केका ‘ब्वाँसाहरु’ लाई संस्थाले बेलैमा पहिचान गरेर नसिहत नदिनुको परिणाम आज यो अवस्था आएको हो । यस प्रकरणले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनागत कमजोरीहरु उजागर गरेको छ । सरकारी निर्देशिका, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ कागजमै सीमित हुनु, कार्यान्वयनमा पूर्ण बेवास्ता हुनु र अनुगमन संयन्त्र निष्क्रिय रहनु अहिलेको मुख्य समस्या हो । नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन र नियमित परीक्षण आवश्यक हुन्छ । यो अनियमिततामा पदाधिकारीहरु जिम्मेवार छन् । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको जवाफदेहिताको अभाव हो । कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने स्पष्ट नहुनु, एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति र अन्ततः कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने संस्कृति बीपी प्रतिष्ठानमा मौलाएको छ । यो पुरानै रोग हो ।
प्रतिष्ठानमा हरेक क्षेत्रमा दोहन भएको छ । बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने विषयमा यहाँ पदाधिकारी र कर्मचारी चिन्ता गर्दैनन् तर कुन सामग्री किन्दा कति कमिसन आउँछ, आफ्नालाई ठेक्का पार्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित कर्मचारीतन्त्र यहाँको विशेषता नै हो । यी र यस्ता विषयलाई सुधार गर्न कुनै स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन नसक्नु नयाँ पदाधिकारीहरुमा पनि उत्तिकै प्रश्न आम नागरिकले गरिरहेका छन् । दोषी पहिचान भएपछि पनि कारबाहीमा ढिलाइ हुनु वा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण मिल्नु नेपालको पुरानो रोग हो, जसले यस्ता घटनालाई दोहोरिन प्रेरित गर्छ । यहाँ पनि यो रोग निको हुन सकेको छैन । अब अब प्रश्न उठ्छ के गर्ने ? पहिलो, दोषीमाथि तत्काल र कडा कानूनी कारबाही अपरिहार्य छ। केवल छानबिन प्रतिवेदनमा सीमित राखेर यो प्रकरणलाई थाम्न खोज्नु अर्को ठूलो गल्ती हुनेछ । दोस्रो, सम्पूर्ण फार्मेसी प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक छ । डिजिटल लेखा प्रणाली, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया र नियमित स्वतन्त्र अडिट अनिवार्य गरिनुपर्छ । तेस्रो, आउटसोर्सिङको नाममा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै दक्ष र उत्तरदायी स्थायी जनशक्ति विकास पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । उपकुलपतिले मन्त्रालयमा पत्र पठाएर चुप लागेर बस्नु हँुदैन । दोषी देखिएका पदाधिकारी, कर्मचारीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्दछ । यस्ता विकृति समयमै सुधार गरिएन भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाको साख मात्र होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको जनविश्वास धरासायी हुन सक्छ । स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापार होइन; यो जनताको आधारभूत अधिकार हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा हुने प्रत्येक अनियमितता केवल आर्थिक अपराध होइन, नैतिक अपराध पनि हो । यसको मूल्य अन्ततः बिरामीले तिर्नुपर्छ ।
