धरान/ नेपाली शब्दकोशमा गणतन्त्रको शाब्दिक अर्थ छ–‘देशको शासनप्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था’ अर्थात् तल्लो तहसम्मले पाउने गुणस्तरीय सेवा सुविधा ।
गणतन्त्रसम्बन्धी यो परिभाषा जनप्रतिनिधिको हकमा मिल्दो छ । तर, जनताको हकमा भने यो परिभाषाले ठ्याक्कै मेल नखाएको देख्छन् डा. राजेन्द्र शर्मा । उनी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन हुँदा आमनागरिकलाई केही पनि परिवर्तन हुँदैन । विकास, नागरिक हकहितको आयोजनाहरू लागू हुँदा मात्रै आम नागरिकलाई फरक पर्छ । व्यवस्था परिवर्तनले चाहिँ राजनीतिक गर्ने राजनीतिकर्मीका उपल्लो तहका नेतालाई मात्रै परिवर्तनको आभास हुन्छ ।’ डा. शर्माको यो भनाइबाटै पनि जनताको स्तरमा गणतन्त्रबाट खासै उपलब्धि प्राप्त नभएको प्रष्टिन्छ ।
अझ यसलाई पुष्टि गर्ने गरी महालेखाको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा, दङ्गालले ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह’ मा उल्लेख गरेअनुसार जनशक्ति अत्यधिक हुने कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अभाव हुनु, विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी सेवा प्रवाह नहुनु, मध्यस्थमार्फत् सेवा प्रवाह हुनु, सेवा गुणस्तरको अनुगमन कमजोर हुनुजस्ता समस्या औंल्याएका छन् । यसैबाट पनि जनताले गणतन्त्रको परिभाषाअनुसार सेवासुविधा कसरी पाइरहेका छन् भन्ने प्रष्टिन्छ । विद्यार्थी थीरलोचन श्रेष्ठ गणतन्त्रमा जनताले थप दुःख पाइरहेको अनुभूति गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जनताले सोचेअनुरूप स्वतन्त्रता, विकास, न्याय के पाइरहेका छन् त ? अहिले यस्ता कुरा झन् जटिल बन्दैछन् ।’
उनले थपे, ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाइरहेको छ । यही हो गणतन्त्र !’ १९ दिनसम्म चलेको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् देशले २ सय ३७ वर्षे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फाल्दै देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । देशमा झण्डै १६ हजार बलिदानी दिएर प्राप्त गरेको गणतन्त्रले पनि तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूलाई अनुभूत हुने गरी अझै व्यवस्था आएको छैन । गणतन्त्रपछि देश सङ्घीयतामा गयो । सङ्घीयताअनुसार तीन तहका सरकार पनि बने । तर, आम नागरिकले अहिले पनि अनुभूत हुने गरी उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । शिक्षक रवि भुजेल पनि जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले त्यस्तो कुनै पनि काम नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गणतन्त्रको अनुभूति केही भएजस्तो लाग्दैन । पहिलाभन्दा अहिले पो खत्तम भएजस्तो छ । शान्तिसुरक्षा झन् खल्बलिएको छ ।’
‘उल्टो बर्सेनी भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन चुलिँदो छ’ डा. शर्मा थप्छन्, ‘उपल्लो तहका राजनीतिकर्मीहरूलाई चाहिँ गणतन्त्रले धेरै प्रोफिट भएको छ । किनभने हिजो हामीले देख्दादेख्दै आर्थिक हैसियत माथि पुगेका सरकारी कर्मचारीहरू, राजनीतिकर्मीहरूलाई देख्दा, जनताले चाहिँ नपाएको ती माथिल्लो तहकाले मात्रै पाएको देख्दा आमजनता निराश हुनु स्वभाविकै हो ।’ भारतको लोकसभा चुनावको समयमा अनुसन्धान गर्ने एक संस्था एसोसिएसन अफ डेमोक्रेटिक रिफर्म (एडिआर) ले लोकसभामा निर्वाचित हुने सांसद्हरूमाथि गरेको एक अनुसन्धानमा सन् २००९ मा करोडपति सांसद्को सङ्ख्या ४४ प्रतिशत थियो भने २०१९ को अवधिमा आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर ८८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।
नेपालमा भने मन्त्री तथा सांसद्हरूको यो स्तरमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि सांसद् तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण केलाउने हो भने भारतको भन्दा फरक नहुने तर्क विज्ञहरूको छ । पछिल्लो समय आममानिसलाई दिवसप्रति नै नैराश्यता छाउन थालेको छ । फर्निचर व्यवसायी सुनिल शर्मा भन्छन्, ‘गणतन्त्र आएर हामीले के पाएका छौं । पैसा छ भने रेस्पोन्स हुन्छ, लिङ्क हुन्छ । गणतन्त्रमा एक समान हुनुपर्ने हैन, त्यो छैन ।’ उनका अनुसार गणतन्त्र दिवस, दिवसमै सीमित छ । छिमेकी देश भारतै पनि ४० करोड गरिबका लागि आवास कार्यक्रम लागू भएको छ ।
‘अब ती गरिबले भन्छन् कि यो गणतन्त्रले बल्ल पक्की घरमा बस्ने बनायो’ डा. शर्माको तर्क छ, ‘४० करोड भारतीय मजदुरले पेन्सन योजना पाए । उनीहरूले पनि भन्छन् कि बल्ल गणतन्त्रले हामीलाई केही दियो । हाम्रोमा भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना भन्छौं र त्यो पनि लागू गर्न सक्दैनौं ।’ उनका अनुसार जनताको स्तरबाट तात्विक अन्तर त्यतिखेर मात्रै हुन्छ, जतिखेर लोककल्याणकारी राज्य हुन्छ ।
