ताप्लेजुङ/ताप्लेजङको मिक्वाखोला गाउँपालिका वडा नं ५ पापुङका मिङ्मा शेर्पालाई योजनाको चेक साट्न ७ दिन लाग्यो । गाउँबाट ३ दिन लगाएर सदरमुकाम आएका उनी बैंकमा भीड भएपछि दुई दिनमा मात्र चेक साटी गाउँ पुगे ।
पापुङकै लाक्पा शेर्पाको समूह पनि तीन दिन हिँडेर उपभोक्ता समितिको रकम निकासा गर्न सदरमुकाम आइपुग्यो । गाउँमा सञ्चालित योजनाको रकम निकासा गर्न आएका उनीहरू सुरुमा त्योभन्दा बढी कष्ट गरेर समूहका पदाधिकारीसहित बैंक खाता खोल्न आउनुपरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत आवभित्रै स्थानीय तहमा जान बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ताप्लेजुङका २ स्थानिय तहमा अझै बैंक नहुँदा स्थानीयले संघीयता कार्यान्वयनको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
मिक्वाखोला र मेरिङदेन गाउँपालिकामा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । दुर्गमका गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा स-साना कामका लागि पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘बैंकबाट रकम निकासा गरी उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्न मै धेरै समय बित्छ’, शेर्पाले भने, ‘यस्तो ठाउँमा कसरी योजना सम्पन्न गर्नु ? ’ स-साना योजनाको आधा बजेट त सदरमुकाम धाउँदा नै सकिने उनको भनाइ छ ।
ठूलो बजेट स्थानीय तहमा गए पनि कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएको मेरिङदेन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम बस्नेतले बताए । गाउँपालिकामा एनसीसी बैंक आउने कुरा भए पनि कहिले आउने भन्ने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ ।
मिक्वाखोलामा कुन बैंक जाने भन्ने टुंगो नलागेको प्रवक्ता दीपेन्द्र लिवाङको भनाइ छ । ‘यहाँ कुनै बैंकले सम्पर्क गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘बैंक नहुँदा जनतालाई परिवर्तन महसुस गराउन नै सकिएन ।’ केन्द्र रहेको साँवामा सडक, फोन र इन्टरनेट समस्यासमेत रहेकाले बैंकले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
गाउँमा अझै बैंकिङ कारोबार नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनको महसुस गर्न नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
यता जिल्लाको फक्ताङ्लुङ् गाउँपालिकामा भने भर्खरै मात्र जनता बैंक गएको छ । तर पहिले कतिपयल त्यस क्षेत्रका उपभोक्ता समितिले नेपाल वैंकमा खाता खोलेका कारण उनिहरु कारोबार गर्नको लागि जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाका आठराई त्रिवेणी, सिरिजंघा, सिदिङ्वा, पाथिभरा याङ्वरक र मैवाखोला गाउँपालिकामा यस अघि नै वैंक पुगिसकेका छन् । तर भौगोलिक विकटता, ईन्टरनेटको अभाव लागायतका कारण प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् ।
