मोरङ र सुनसरी जिल्ला तटबन्धनका लागि ढाई अर्ब बजेट माग

विराटनगर/ जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालयले मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रहेका नदी एव खोलाहरुमा तटवन्धन गर्न सरकारसँग २ अर्व ६५ करोड २९ लाख ९६ हजार रुयैयाँ माग गरेका छ ।

मोरङ जिल्ला तर्फ वक्राहा,गछिया,चिसाङ,सिघिया लगायत ११ वटा र सुनसरी तर्फ वुढी,सुनसरी,सेरा,सेउती,सर्दु लगायत १२ गरी कुल २३ वटा खोलाहरुमा तत्काल तटवन्धन निर्माणका लागि डिभिजन कार्यालयले सिचाइँ मन्त्री संजय गौतम र सचिव रामानन्द यादवसहितको टोलीसमक्ष आवश्य वजेटको माग गरेको हो ।

साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले तहसनहस बनाएको वाँधलाई पुनः निर्माण गरी खोला नियन्त्रण गर्नका लागि बजेट माग गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन कार्यालय विराटनगर अनुसार मोरङ जिल्लाका खोलाहरुमा तत्काल तटवन्धन गरी रोकथामका लागि १ अर्व २७ करोड ६४ लाख ६१ हजार र सुनसरी जिल्लाका लागि १ अर्व ३७ करोड ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आवश्य पर्ने छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डा. देवनारायण शाहले दुई जिल्लाका विभिन्न खोलामा अनुगमन गर्दा तत्काल तटवन्धन नगरेको खण्डमा भविश्यमा ठूलो मानविय क्षति हुने स्थाहरुको पहिचान गरी तत्काल तटवन्धन गर्नु पर्ने अतिशंवेदनशील क्षेत्रका लागि वजेट माग गरिएको बताए ।

कुनैपनि अवस्थामा अतिशंवेदनशील क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने खोलामा वाढी आएको खण्डमा खोलाले ठूलो मानवीय क्षति हुने देखिएको डा. शाहले बताए ।

जल उत्तपन्न कार्यालयका अनुसार साउनको अन्तिमा साता सिगिया, वक्राहा, रतुवा लगायतको खोलामा आएको वाढिले धनजन तथा खेतीयोग्य जग्गा कटान गर्दा मोरङमा मात्र १ अर्व ६० करोड वरावरको क्षति भएको छ ।

सिचाइँ मन्त्रीबाट अनुगमन

सिचाइँ मन्त्री संजय गौतमसहितको सरकारी टोलीले मोरङ र सुनसरी जिल्लका खोलाहरुको अनुगमन गरेको छ ।

मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानका बाढीका कारण कटान भएको क्षेत्र एव खोलाहरुको आइतबार र सोमबार मन्त्री र सचिवसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

खोलाको अनुगमन पश्चात स्थानीय संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सिचाइँ मन्त्री गौतमले यी दुई जिल्लाका विनासकारी खोलाहरु नियन्त्रणका लागि आवश्य पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

मन्त्री गौतमले विनासकारी नदीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता नदी नियन्त्रणमाका लागि ठूलो वजेट आवश्य पर्ने भएकाले तत्कालका लागि समान्य रुपमा तटवन्धको काम अघि वढाइने र दीर्घकालीन सावधानका लागि वहुवर्षीय कार्ययोजना बनाएर नीतिगत प्रकृयामा लैजाने बताए ।

अनलाइनखबर