काठमाडौं/ न्यायाधीशको उमेर विवादका सन्दर्भमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशको उमेरको सन्दर्भमा कार्कीले न्यायपरिषद् ऐनविपरीत निर्णय गरेको ठहर अदालतले गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले आइतवार गरेको निर्णयले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ११ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुला गरेको छ ।
जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको उमेर विवादका सन्दर्भमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष कार्कीले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएको छ ।
बस्न्यातले आफ्नो गलत उमेर कायम गरिदिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा गएको माघमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत पुस १ गते कार्कीले दुईजना न्यायाधीश पराजुली र बस्न्यातको उमेरको सन्दर्भमा उनीहरूकै शब्दमा प्रतिशोधपूर्ण, गैरकानूनी र एकलौटी निर्णय गरेकी थिइन् । दुवैको उमेर बढाउँदै कार्कीले सेवाबाट चाँडै अवकाश हुने गरी निर्णय गरेकी थिइन् ।
बस्न्यातले उक्त निर्णयविरुद्ध दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्कीको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
कार्कीको निर्णय बदर भएसँगै फागुन १८ गतेदेखि अवकाश पाएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले असार १९ गतेसम्म काम गर्न पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्चले बस्न्यातलाई पुनर्बहाली गराउन न्यायपरिषद्को नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
के हो बस्न्यातको उमेर विवाद ?
बस्न्यातले २०२८ साल फागुन १८ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । त्यसबेला नागरिकतामा जन्ममिति नलेखेर उमेर मात्रै लेख्ने प्रचलन थियो । उनको नागरिकतामा उमेरको ठाउँमा १८ वर्ष मात्रै लेखियो ।
सोहीअनुसार निवर्तमान प्रन्या कार्कीले बस्न्यातको उमेर २०१० फागुन १८ गते कायम गरिदिएकी थिइन् । तर बस्न्यातले आफ्नो जन्ममिति २०११ असार १९ गते भएको दाबी गरेका थिए ।
२०६६ सालको न्यायपरिषद्को बुलेटिनमा उनको जन्ममिति २०१० साल नै उल्लेख गरिएको थियो । तर उनले त्यसबेला आफ्नो जन्ममिति फरक परेको दाबी गरेका थिए । सोही आधारमा कार्कीले बस्न्यातको उमेर कायम गरेको दाबी गर्दै आएकी थिइन् ।
कार्कीले पुस १ गते सो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले असोज ३ गते न्यायपरिषद् ऐन २०७३ आइसकेको थियो । सो ऐनमा न्यायाधीशको उमेर विवाद भएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर कार्कीले सो ऐनलाई मिच्दै बस्न्यातको उमेर कायम गरेको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ मा ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्रै उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख भएको अवस्थामा उल्लेखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ,’ भनेर उल्लेख गरिएको हुँदा निवेदकको उमेरको गणना उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्को नाममा परमादेश दिएको हो ।
अब अदालतको आदेशअनुसार बस्न्यात असार १९ गते मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । ६५ वर्ष पुगेपछि उनी अनिर्वाय अवकाशमा जानेछन् । न्यायाधीशहरूको उमेरको विवादका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार न्याय परिषद्मा हुने भएपनि कार्की एक्लैले अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णयसमेत गैरकानूनी ठहर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
६७ जनाको विवाद थियो, दुईजनाको सच्याइयो
कार्कीले सो निर्णय गर्ने समयमा देशभरका ६७ जना न्यायाधीशको उमेरको सन्दर्भमा विवाद सिर्जना भएको थियो । न्याय परिषद्को हैसियतमा कार्कीले दुईजनाको उमेर मात्रै सच्याएकी थिइन् । तर उनले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले दुई न्यायाधीशका सन्दर्भमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
आइतवारको आदेश आएसँगै कार्कीले गरेको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण पुष्टि भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘यसरी प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले गरिएका हरेक निर्णय उल्टिनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘अदालत, अदालत जस्तै हुनुपर्छ, कानूनअनुसार चल्नुपर्छ ।’
६७ जनाको उमेर विवादमा दुईजनाको मात्रै सच्याइनु आफैंमा प्रतिशोधपूर्ण निर्णय भएको आचार्यले बताए । आचार्यले न्यायिक निकाय कसैको घर, कम्पनी जस्तो स्वविवेकले भन्दा पनि कानून अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।
पराजुलीको बाटो पनि खुल्यो
सर्वोच्चको आइतवारको आदेशसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर विवादका सन्दर्भमा पनि नजिर स्थापना भएको छ ।
उक्त आदेशको मर्मस्वरूप ‘न्यायाधीशको उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आइसकेको सन्दर्भमा कुनै दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सोही अनुसार पराजुलीलाई पनि ११ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विवाद पनि बस्न्यातकै जस्तो हो ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पराजुलीको उमेर २००९ साउन २१ गते कायम गरिदिएकी थिइन् । तर पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते भएको प्रमाण न्यायपरिषदमा सुरक्षित छ ।
पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका अन्य सरकारी कागजपत्रमा पनि २०१० वैशाख १६ गते नै जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ ।
कार्कीले कायम गरिदिएको मिति र प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मितिमा एक वर्षभन्दा कमको अन्तर छ । न्यायपरिषद् ऐन र आइतवारको आदेशको मर्मअनुसार पराजुली ११ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
लाेकान्तरबाट
