लामो अन्योल र आशंकालाई चिर्दै अन्ततः स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र आमजनता सबै प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । दलबीचको बेमेल, तराई मधेसको आन्दोलन, विरोध र चुनौतीबीच निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा वर्तमान सरकारले जुन दृढतापूर्वक संविधान कार्यान्वयनको पहिलो आधारका रूपमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो सुझबुझ र क्षमता प्रदर्शन गरेको छ, यसको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन त सम्पन्न भयो । परिणाम आउँदै गर्ला । तर, अब हाम्रो ध्यान दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा पहिलो निर्वाचनका कमी–कमजोरी तथा सकारात्मक पाटोबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास थिएन । स्वयं सरकारमै बसेका मानिसले समेत निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिरहेका थिएनन् । तर, नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा दल, जनता र विभिन्न निकायमा जुन खालको सकारात्मक लहर आयो, त्यसलाई रोक्न कसैले पनि सकेन ।
राजनीतिमा युवापुस्ताको प्रवेश जुनसुकै पार्टीका नाममा भए पनि अहिलेको निर्वाचनमा युवापुस्ता अगाडि आएको छ । यो पुस्ताले निश्चित मुद्दासहित निर्वाचनमा जानुपर्ने पाठ सिकाएको छ । कुनै पनि पार्टी, समूह वा व्यक्ति निर्वाचनमा जाँदा युवा जोस, प्रस्ट एजेन्डासहित जानुपर्छ भन्ने पनि यो निर्वाचनले सबैलाई पाठ सिकाएको छ । यसको प्रतीकका रूपमा रञ्जु दर्शना देखिएकी छिन् । नेपालको राजनीतिबाट युवापुस्ता पलायन भइरहेको, युवापुस्ता कामको खोजी गर्दै बिदेसिइरहेको, विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण युवा युरोप, अमेरिकामा बिक्री भइरहेको र राजनीतिप्रति युवामा वितृष्ण बढिरहेको समयमा नेपालको राजनीतिमा यस्तो आशालाग्दो युवापुस्ताको प्रवेश हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो ।
मतपत्रमा भएका कमी–कमजोरी अहिले निर्वाचन जुन उत्साहसाथ सम्पन्न भयो, मतगणनाको चरणमा पुगेपछि त्यो पूरै सेलाएको छ । झन्झटिलो तथा अत्यन्तै ठूलो आकारको मतपत्रका कारण मतदाता अन्योलमा परे । उनीहरूले पर्याप्त मतदाता शिक्षा पाउन सकेनन् । परिणामस्वरूप जनताको अमूल्य मत ठूलो संख्यामा बदर भयो । यसका साथै, मतपत्रकै कारण अहिले मतगणनामा पनि निकै समस्या आइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले अर्को चरणको निर्वाचनसम्म पनि यसको परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ला या नसक्ला, यसको अझै टुंगो छैन । मतगणनाको अति सुस्तताले जनतामा निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा उब्जाइदिनसमेत बेर छैन । अहिलेको जस्तो प्रविधिको युगमा पनि हामीले मतपत्रलाई सजिलो र सहज बनाउन सकेनौँ । मतपत्रको साटो विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगको विषयमा पनि हामी दोधारे बन्यौँ । त्यसैले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानुपूर्व यस्ता कठिनाइबारे पनि हामीले खुला समीक्षा गर्नैपर्छ । तर, जति ढिलो भए पनि, मतगणनाको समयमा जतिसुकै समय लागे पनि, निर्वाचन हुनु नै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो प्रस्थानबिन्दु भएकाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक छ । तालमेलको सकारात्मक संस्कृति पार्टीहरूबीच बेमेल भएको, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी पार्टीबीच सहमति नभइरहेको अवस्थामा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जाने विषय जुन सबैको साझा एजेन्डा बन्यो, यो नै हामी सबैको अत्यन्त मूल्यवान् पुँजी हो । पार्टी–पार्टीबीच जतिसुकै बेमेल भए पनि, एक–अर्को पार्टीमाथि आरोप–प्रत्यारोप भए पनि, एक–अर्कामाथि जस्तोसुकै बिल्ला भिराए पनि कांग्रेस माओवादीलाई सँगै लैजान तयार भयो । कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता माओवादीको चिह्नमा मत दिन तयार भए भने माओवादीका नेता–कार्यकर्ता कांग्रेसको चिह्नमा मत दिन तयार भए । तीसौँ वर्षसम्म राजा वा पञ्चायतविरुद्ध लडेको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राजावादी पार्टीलाई सँगै लिएर जान तयार भयो । कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता–कार्यकर्ता राजावादी दल राप्रपाको चिह्नमा छाप लगाउन तयार भए भने राजवादी राप्रपाका नेता, कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चिह्नमा छाप लगाउन हिच्किचाएनन् । समय र घटनाक्रमले विभिन्न ससाना स्थानमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति नै एक–अर्कामा सदासयता देखाउन तयार भए । अहिलेको निर्वाचनसँगै नेपालको राजनीतिले कट्टरतावादलाई निरुत्साहित गर्दै एउटा नरमवादको बाटोलाई रोजेको देखियो । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नेपाली राजनीतिमा जोसुकैसित जोसुकै मिल्न सक्छन् भन्ने एउटा सकारात्मक उदाहरण यो निर्वाचनले स्थापित गरेको छ । तालमेलेको यो संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा सहिष्णुताको अध्याय सुरु गरेको छ । यसलाई हामीले बचाइराख्न सक्नुपर्छ । देश र जनताको हितका निम्ति यस्तो राजनीति अत्यावश्यक पनि छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन पहिलो चरणको निर्वाचनपछि अब दोस्रो चरणमा हामी १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदै छौँ । यो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन केही कठिनाइ पनि छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन केही चुनौतीपूर्ण पनि देखिँदै छ । उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको तराई मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रियस्तरको पार्टीमा परिणत भएको छ । तराईमा राज्यले बुलेटबाट गरेको हिंसालाई हामी ब्यालेटबाट बदला लिन्छौँ भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने उद्घोष गर्ने उपेन्द्रजीको दृष्टिकोण राजनीतिक संस्कृति र जनताको अभिमतको सम्मान हो । उहाँको पार्टी देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्दै पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भयो । सो पार्टीको यो निर्णय नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त सकारात्मक छ । यसैबीच संविधान संशोधन नभई हामी अर्को चरणको निर्वाचनमा जाँदैनौँ भन्ने पक्ष पनि अर्कातिर बाँकी नै छ । यस सन्दर्भमा हामीले राम्ररी बहस गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय हैसियतमा राजनीति गर्दै आएका वा गर्न थालेका दलले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । तराई, मधेस, जनजाति, दलित, थारू आदिका समस्यालाई हामीले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपले सम्बोधन गर्नैपर्छ । उनीहरूलाई जसरी भए पनि हामीले देशको मूल प्रवाहमा जोड्नैपर्छ । साथै, हामीले उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक वा राजनीतिक दृष्टिले सम्पन्नताको बाटो तय गर्नैपर्छ । तसर्थ, यस्ता पक्षमा हामीले खुला मनले छलफल गर्नुपर्ने खाँचो छ । हरेक समस्याको समाधान एकैचोटि हुँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन भए हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ र नभए हामी निर्वाचनमा भाग पनि लिँदैनौँ र हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने उग्र हठ राजनीतिमा स्वाभाविक मानिँदैन । हामीमध्ये कोही पनि जनताको भावनाभन्दा टाढा जानु हुँदैन । संविधान संशोधन आवेग वा कसैको दबाबमा गर्ने विषय होइन । भविष्यको आवश्यकतासमेतको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन अत्यावश्यक बुँदामा संशोधन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो संशोधनले देश र जनताको भविष्यमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई आजै हामीले राम्ररी छलफल गर्न सक्नुपर्छ । हरेक समस्याको समाधान हामीले होइन, जनताले खोज्ने हो । त्यसैले, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमार्फत हामी स्थानीयस्तरका जनतामा नेतृत्व पु¥याउँदै छौँ । जनताको हातमा स्थानीय तहको नेतृत्व सुम्पिसकेपछि उनीहरूले नै आफ्नो आवश्यकताबारे निर्णय गर्नेछन् । हामीले सबै कुराको समाधान हतारैहतारमा खोजेर हुँदैन । हामीले आजै सबै समस्याको समाधान खोज्न थाल्यौँ भने आगामी पुस्तालाई के काम दिने ? अन्त्यमा हामीले नेपालको संविधानमै १५ जेठलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा तोकेका छौँ । यो दिन यही समयमा स्थानीय निर्वाचन होला भनेर राखिएको होइन । वर्तमान सरकारले आफूलाई नाफाघाटाको हिसाब–किताब गथ्र्यो भने उसले १५ जेठमा बजेट ल्याइसकेपछि निर्वाचन राख्न सक्थ्यो । तर, उसले यस्तो नाफाघाटाको हिसाब गरेको छैन । ऊ जसरी भए पनि देश र जनताका लागि निर्वाचन नगराई हुँदैन भनेर जुटिरहेको छ । यहीँनेर प्रतिपक्षी एमालेले १५ जेठमा बजेट ल्याएर ३१ जेठमा निर्वाचन गराउने विषयको विरोध गरिरहेको छ । तर, सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन लागेको होइन, संविधानमै तोकिएको मितिका कारण मात्र यो सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो भन्ने उसले पनि बुझ्नुपर्छ । ठुल्ठूला समस्यामा एक ठाउँमा उभिन सक्ने, निर्वाचनमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई मत दिनसमेत सक्ने पार्टीले यस्ता सानातिना समस्यामा कटुता पालेर जानु हुँदैन । कसैको विजय वा पराजय होइन, अहिलेको निर्वाचनबाट देश र जनताले जितेका छन् । यस सत्यलाई आत्मसात् गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा आजैदेखि जुट्नु नै समयको माग हो । भण्डारी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्
