धरान/पहिलो संविधान सभाको चुनावमा तेस्रोलिङ्गी दीपिका राई धरानबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एकहजार नौसय चौवालिस मत प्राप्त गरिन । मतगणना अनुसार चौथो नम्बरमा आएकी दीपिकालाई स्थानीय चुनावमा कसैले उठ्नेसम्म भनेका छैनन् ।
२०७२ को गणतान्त्रिक संविधानलाई नियाल्ने हो भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा ‘यौनिक तथा अल्पसंख्यक’ लाई सबै पदमा समान प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यो धारा अनुसार सबै राजनीतिक दलहरुले ‘यौनिक तथा अल्पसंख्यक’ लाई पनि स्थान दिनु पर्ने हो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा तेस्रो तथा समलिङ्गीको प्रतिनिधित्व सून्यप्राय छ । ‘मिटिङमा उपस्थिति जनाउ“दा बाचा गर्नुहुन्छ । तर, वाचा गरे अनुसार उहा“हरुले पूरा गर्नुहुन्न ।’ तेस्रो लिङ्गीसमेत रहेकी निलहिरा समाजकी एक्ज्युकेटिभ डाइरेक्टर मनिषा ढकाल भन्छिन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हो भने हरेकजसो दलहरुले स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय सबैमा समान प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उनको दाबी छ । नेपालमा करिव ५ लाखको हाराहारीमा तेस्रो तथा समलिङ्गीहरु रहेको निलहिरा समाज बताउ“छ । समाजले देशभरका ४० जिल्लामा काम गरिरहेको छ । ‘समाजले काम गरे अनुसार ४० जिल्लामा ५ लाख लाभान्वित छन् ।’ उनले फोनमा भनिन् । यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकार तथा उनीहरुको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसले काम गरिरहेको छ । आफै पनि तेस्रोलिङ्गी रहेकी ढकालले राज्यबाट यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरु उपेक्षामा परेको बताउछिन् ।
केन्स्ले नामक विदेशी संस्थाले गरेको एक आ“कडा अनुसार हरेक समाजमा ८ देखि १० प्रतिशत तेस्रो तथा समलिङ्गीहरु हुने गरेका छन् । तर, कतिपय खुलेर आउछन् भने कतिपय समाजकै कारणले खुलेर आउन चाहादैनन् । समाज दिएको उक्त तथ्याङ्क खुलेर आउनेको हो । अन्य बेलामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने भने पनि चुनावको बेलामा उठाउनु पर्छ भनेर आवाज नउठाएको लिजा लिम्बू बताउ“छिन् । ‘हामीले पहल गर्दा पनि राजनीतिक दलहरुले इग्नोर गरेको अवस्था छ ।’ उनले भने । पहिलो संविधान सभामै समानुपातिकको सभाषद् उठेकी राईले राजनीतिक दलहरुले तेस्रो तथा समलिङ्गीहरुलाई वेवास्ता गर्ने गरेको बताइन् ।
‘चासो दिएकै छैन् । घोषणा पत्रमा अल्पसंख्यक भनेर तोकेको छ । तर, यौनिक अल्पसंख्यक हो कि अल्पसंख्यक जाति हो । त्यो खुलाएको पाइदैन ।’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘राजनीतिक दलले व्यवहारमा लागू गरेको छैन् ।’ उनले भोट बैंकको रुपमा मात्रै तेस्रो तथा समलिङ्गीलाई बनाइरहेको बताइन् । ‘समावेश गर्ने तिर छैन्, भोट माग्ने काम मात्रै गर्नुहुन्छ ।’ उनले थपिन । सुनसरीमा मात्रै करिव ३५०० देखि ४००० हजारको हाराहारीमा तेस्रो तथा समलिङ्गी रहेको उदाउदो बिहानी धरानका सचिव सन्दीप राईले बताए । राईका अनुसार धरानमा मात्रै खुलेर आउने ८ देखि ९ सयको हाराहारीमा छन् ।
राजनीतिक दलहरुले तेस्रो तथा समलिङ्गीहरुलाई समेटेको अवस्था नदेखेको उनले बताए । उनले भने, ‘राज्यले दलित तथा महिलालाई पनि ३३ प्रतिशत हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, यौनिक अल्पसंख्यकलाई कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन् ।’ निलहिरा समाजका अनुसार देशभरमा जानकारीमा आए अनुसार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट सदस्यमा तेस्रोलिङ्गी दीपेश भण्डारीलाई मात्रै उठाएको छ । प्रमुख तथा उपप्रमुखमा महिलालाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि कोटा हुनु पर्ने माग तेस्रोलिङ्गी सुहानी राजधामीको छ । ‘पार्टीहरुले आश्वासन दिन्छन् । लाष्टमा टिकट नदिने समस्या छ ।’ राजधामी भन्छिन् ।
उनले यौनिक अल्पसंख्यकहरु अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने क्षेत्रमा नपुग्दा उनीहरुको आवाज त्यसै दबिने गरेको बताइन् । ‘नीति नियम बनाउने ठाउ“मा नपुग्दा हामीजस्ताको आवाज त्यसै दबिन्छ ।’ उनले भनिन् । आवाजहरु पु¥याउनकै लागि पनि राज्यले नै महिलालाई झै अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यौनिक अल्पसंख्यकहरुको जनसंख्या नै कम भएकाले पनि राजनीतिक दलहरुले चासो नदिएको हुन सक्ने तेस्रो तथा समलिङ्गीको भनाइ छ । 
