धरान/सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कवोल गरेलगत्तै चुनावमा होमिएको जनतामा नैरास्यताको बादल मडारिन थालेको छ ।
पूर्व निर्धारित बैसाख ३१ को चुनावको लागि नेता, कार्यकर्ता मात्रै हैन, २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका जनतामा पनि खुसीको लहर आएको थियो । यही बेला स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा चुनावी ‘पारो’ ९० डिग्रीमा पुगेको थियो । तर, दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको कुराले त्यो ‘पारो’ ‘आइसफल’ बनेर एकैपटक सून्यमा झरेको छ । चुनावको यकिन मिति तोक्न नसक्ने ‘लाछी सरकार’ को संज्ञा दिइरहेका छन् । सरकारको दुरदर्शितामाथि जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
बसन्त राई भन्छन्, ‘सरकार चुनावको विषयमा दुरदर्शीता हुनुपथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेको देखिएन ।’ उनका अनुसार अव त चुनाव नहोला कि भनेर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । जनतालाई सरकारले एकैपटक ‘यु टर्न’ लेला भन्ने लागेको थिएन्, न त स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुलाई नै लागेको थियो । तर, भइदियो त्यस्तै । मधेशी मोर्चालाई सहमति गराउने नाममा सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने मिति तोक्नु नै चुनाव होला कि नहोला ? भन्ने द्धुविधा उत्पन्न भएको राईको बुझाई छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भने चुनाव हुने/नहुने भन्ने शासकको मनोवृतिमा भर पर्ने बताउँछन् ।
अझ कतिपयले चुनाव कात्तिकमा पुग्ला कि भनेर अनुमान लगााइरहेका छन् । यो बेला चुनावी माहौल यसरी तात्तिएको थियो कि २० वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि हेर्न आतुर जनताले चुनावको कुरा भन्दा अर्को सोच्नै छाडिसकेका छन् । चिया पसलदेखि ब्राण्डी पसलसम्म चुनावकै कुरा हुने गरेको थियो । आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि उनीहरु यतिबिध्न आतुर थिए कि सबैजसोको मुखमा चुनाव भन्दा अर्को कुरा नै आउन छाडिसकेको थियो । तर, एक्कासी जेठ ३१ चुनावी मैदान तोकिएपछि पुनः सुस्ताएको छ ।
‘चुनावै नहोला कि भन्ने आशङ्का जनता देखिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयरमा नाम सिफारिस गरिएकी शिला बज्राचार्य भन्छिन् । उनले बैसाख ३१ मा एकैचरण गरेर चुनाव गर्न नसक्नु ‘सरकारको नायालयपन’ रहेको टिप्पणी गरिन् । भनिन्, ‘सरकार नालायक नै हो, गर्नुपथ्र्यो ।’ सरकारले ३, ५, ६ नम्बर प्रदेशमा बैसाख ३१ मै निर्वाचन गर्ने बताएको छ भने अन्य प्रदेशहरुको हकमा जेठ ३१ तोकिएको छ । जसका कारण पनि जनतामा ‘डरले घर’ गरेको हो ।
चुनावी रौनकता शिथिल बन्दै
जुन तरिकाले चुनावी गर्मी बढिरहेको थियो । त्यो गर्मी फेरि सेलाउँदै गएको छ । ‘तात्तिएको बेला मात्रै फलाम पिट्नु पर्छ, अनिमात्रै आकार दिन्छ’ भने झै जनताले चुनावलाई आत्मसात गरिसकेका थिए । त्यही अनुसार कामहरु अघि बढाइरहेका थिए । स्थानीय सरकार बनाउने ध्याउन्नमा सबैजसो पार्टीहरु जनताको घरदैलोमा पुग्ने मात्रै हैन, चुनावी नारा र घोषणा पत्रहरु पनि बाडिरहेका थिए । एकपछि अर्को गर्दै पार्टीहरुले नगर प्रमुखका दाबेदारहरुको नामहरु सार्वजनिक गरिरहेका थिए ।
पार्टीहरुले सम्पर्क कार्यालय, चुनाव प्रचार प्रसार कार्यालयदेखि लिएर जनताको घरदैलोमा पुगेर ‘सहि तरिकाले मताधिकार’ प्रयोग गर्न सुझाइ रहेका थिए । आयोगले पनि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । निर्वाचनकै लागि विभिन्न जिल्लामा कर्मचारीहरु खटिएका थिए । निर्वाचनको लागि खटिएकाहरुलाई कर्मचारीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाउने काम भइसकेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइराला चुनावकै लागि सप्तरीका लागि खटिएका थिए । तर, उनी बिहीबारबाट उपमहानगरमा हाजिर भएका छन् । एकमहिना पछाडी धकेलिएपछि पार्टीहरुले गतिविधिलाई सून्यमा झारेका छन् ।
| उम्मेद्वारहरुको चुनाव खर्च बढ्दै
चुनावको लागि युद्धस्तरमा लागेका नेताहरुले पार्टीको झण्डादेखि विभिन्न काममा चुनाव खर्च गरेका थिए । र, पार्टीलाई दरिलो बनाउनको लागि वडावडामा भेला र प्रचार प्रसारको भाडामा कोठासमेत सञ्चालन गरेका थिए । छोटो समयमा चुनाव हुने भनेपछि त्यही अनुसार पार्टी–पार्टीहरुले झण्डा, ब्यानर तथा होडिङ बोर्डहरु टास्ने काम गरेका थिए । खर्च व्यवस्थापन केही सहज थियो । अझ वडा वडामा उठ्ने अध्यक्षदेखि सदस्यहरुसम्मले चुनावको लागि केही खर्चको आँकलन गरेका थिए । र, त्यही अनुसार चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । तर, अहिले आएर अर्को चरणमा चुनाव हुने भएपछि खर्चसमेत वृद्धि हुने भएको छ । मेयरको लागि १० देखि ३० लाख रुपैयासम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, निर्वाचन परसरेकै कारण खर्च केही बढ्ने देखिएको छ ।
यता निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म तथा उपमहानगरपालिकाको हकमा अधिकतम साढे ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिकाको हकमा उक्त सीमा साढे ४ लाख रुपैयाँको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार अधिकतम साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनी तोकेको छ । अर्थसास्त्री डा. राजेन्द्र शर्माले आयोगले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी खर्च हुने दाबी गर्छन् । नेपाल पूँजीवादमा प्रवेश नगरिसकेको सामान्तवादी समाज भएकाले यस्तोमा निर्वाचन खर्चालू हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘आयोगले दिएको खर्चको सीमा भन्दा पनि बढी लुकेका खर्चहरु धेरै हुन्छन् ।’ उनले भने । उनका अनुसार मेयरको लागि २५ देखि ३० लाख रुपैयासम्म खर्च पुग्न सक्छ । |
यही अवस्थामा चुनाव गर्नु बेठिकः राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भने अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्नु देशको लागि हितमा नहुने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘६ मधेशी दलहरु एक ठाउँमा आएका छन्, तर, चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छैनन्, यस्ता धेरै दलहरु छन् जसले चुनाव चिन्ह पाएका छैनन् । जर्वजस्ती चुनाव गर्नु राम्रो होइन् । यसले देशलाई हित गर्दैन ।’ चुनाव गर्दा बरु अहिलेका अप्ठ्याराहरुलाई पार लगाउँदै सरकारले तोकेको दोस्रो मितिमा एकैपटक चुनाव गर्दा राम्रो हुने उनले तर्क गरे ।
उनले ६ वटा मधेशी दलहरु एकठाउँमा उभिएर चुनावमा जादैछन् । तर, अन्य मधेशी दलहरु भाग लिन्छन् कि लिदैनन भन्ने हो । सबैले भाग नलिएको अवस्थामा यो चुनावको महत्व कालान्तरमा राम्रो नजिता दिदैनन् । मेरो भ्युबाट हो भने अहिले चुनाव नगरेकै बेस हो । तर, यसको मतलव चुनावै गर्नुहुदैन भन्ने होइन् । अहिले भइरहेको जटिलताहरु समाधान गरेर चुनावमा जाँदा दुरदर्शिता झल्किने उनी बताउँछन् ।
-साप्ताहिक ब्लाष्टखबरबाट
