धरान/सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । शनिबार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग भएको तीन बुँदे समझदारी अनुसार सरकारले बैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार दिउँसो सम्पन्न बैठकले प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा बैशाख ३१ गते तथा प्रदेश नम्बर १,२, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिशको आधारमा गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सीमांकन हेरफेर गर्दा सबै प्रदेशको परामर्श आवश्यक रहने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई फास्टट्रयाकमार्फत पारित गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
यस्तै संघीय आयोगमा समानुपातिक र समावेशी शब्दावली थप्ने निर्णय पनि बैठकले निर्णय गरेको छ भने प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तह थप्नको लागि अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलको समयावधि थप गर्ने निर्णय भएको छ । उपप्रम तथा संघीय मामिला एवम् स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कमिटीमा अरु असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि सहभागि बनाइने समेत सरकारको निर्णय छ ।
बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सीमांकन आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न प्रतिपक्षी दलसँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तै आन्दोलन फिर्ता लिएर चुनावमा सहभागि हुन मधेसी मोर्चालाई आग्रहसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले बैशाख ३१ को चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय बढाउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । आयोगले १६ गतेको लागि उम्मेद्वारी दर्ताको मिति तोकेकोमा सरकारले अधिकतम तीन दिन बढी समय दिन आयोगसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकाराी दिए ।
यसैबीच सरकारले पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा भोलि निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
