काठमाडौं/ चुनाव आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदासमेत अझै चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल कायमै छ । मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि उनीहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन्।
जसले वैशाख ३१ गते चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका झन बढेको छ । तर दलहरुले चुनावी प्रचारलाई तीव्र पारेका छन् । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको सक्रियता अझ बढेको छ । यही विषयमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएकाे छ ।
एमालेले चुनावी अभियान कसरी अघि बढाइरहेको छ? नेकपा एमालेले चुनावका लागि संगठनात्मक काम धमाधम गरिरहेको छ । पार्टीका विभिन्न तहमा भेला, बैठक, छलफल व्यापक रुपमा भैरहेका छन् । पार्टीका सबै कार्यक्रममा कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको उत्साहपूर्ण उपस्थिति रहेको छ । हाम्रो पक्षमा देशैभर निकै उत्साह देखिएको छ । नागरिक वैशाख ३१ को व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । हामी पनि चुनावको पक्षमा कटिबद्ध भएर लागेका छौं ।
सरकारमा रहेका दुई ठूला दलले दुई चरणमा चुनाव गर्ने बताइरहेका छन्, त्यसका लागि एमाले तयार हुन्छ ? यो बेकारको कुरा हो । एक चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुको टाउको दुखाइको विषय होइन । निर्वाचन आयोग एक चरणमा चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा पटक पटक हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त होइन । यो चुनावबाट भाग्ने, अवरोध खडा गर्ने र चुनावलाई पन्छाउने षड्यन्त्रपूर्ण काम हो । यसको एमाले विरोध र भत्र्सना गर्छ । यदि कुनै ठाउँमा एकैपटक चुनाव नभए निर्वाचन आयोग आफैंले गराउँछ सरकारले चासो लिइरहनुआवश्यक छैन । चुनाव गराउन नसक्नेहरु नालायक हुन् । उनीहरुलाई कुर्सी ओगटेर बस्ने अधिकार छैन ।
संसदमा दर्ता भएको नयाँ संशोधन प्रस्तावप्रति एमालेको धारणा के हो ? यो विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफूखुशी गरिरहेका छन् । यसमा एमालेलाई कुनै सरोकार छैन । अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेला होइन । वैशाख ३१ गते चुनाव गर्ने हो । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छ भने चुनावपछि छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले संशोधनमा अल्झिने समय होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त एमालेको पनि सममतिमा संशोधन दर्ता गरेको भन्नुभएको छ नि त रु उहाँ के के बोल्नु हुन्छ, मलाई थाहा छैन । उहाँको बोलीमा कुनै गम्भीरता हुँदैन । अध्ययनको आधारमा आएको हुँदैन । उहाँको कुरालाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन ।
सीमाङ्कन बाहेकका विषयलाई अघि बढाउन तयार भएको एमाले पछिल्लो समय ‘ब्याक’ भएको हो ? यो विषयमा मैंले पार्टीभित्र छलफल गरें । तर, त्यसका लागि पार्टीले कुनै वचन नदिएको कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले मलाई बताउनुभयो । संशोधनलाई समर्थन गर्न एमाले तयार भएको छैन । अहिले चुनाव बाहेक अरु कुरा सोच्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुलाई हटाउने कुरालाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं । यो अधिकार पहिला पनि थियो । यसबाट पछि हट्नु भनेको संघीयतालाई कागजको खोस्टा बनाउने प्रयत्न हो । मधेसका नागरिकलाई दिइएको अधिकार खोस्ने प्रयत्न हो ।
मधेसी दललाई कुनै न कुनै रुपमा सहमतिमा नल्याई चुनाव हुन सक्छ ? माग राख्ने बित्तिकै पूरा गर्ने हो र रु जायज छ कि नाजायज छ हेर्नु पर्दैन रु संशोधनले देशलाई नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन, नागरिकलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रको अखण्डता बलियो हुन्छ कि हुँदैन सबै कुरालाई विचार नगरी समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ भन्नु तमासा बाहेक केही होइन । भारतमै पनि १६ लाखदेखि ३ लाख जनसंख्याका भएका जिल्ला छन् । जनसंख्याका आधारमा सबै कुरा हुनुपर्छ भन्नुको पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ । यसको पछि लागौं भने अझ ठूलो समस्या खडा गर्छ ।
२०४९ सालमा पनि हामी आन्दोलन गरिरहेका थियौं । गिरिजाबाबुले चुनावको घोषणा गर्नुभयो । हामी कुनै माग नै पूरा नभइ पछि हट्न बाध्य भएर चुनावमा भाग लिन विवस भयौं । त्यसकारण माग माग माग मात्र भनेर हुँदैन । एकपछि अर्को थप्दै जाने बखेडा झिक्ने । अरु पार्टीका कार्यकर्ताको घरमा तोडफोड गर्ने आगो लगाउने कामलाई प्रोत्साहन दिने काम सरकार र कांग्रेस माओवादीले गरिरहेका छन् । सबैले चुनावमा भाग लिन्छन् । मधेसी दलहरु नै तयारीमा जुटिसकेका छन् । तर, तपाईंहरु नै २ नम्बर प्रदेशका कार्यक्रम गर्न नसकेर फर्केको होइन ? एमालेले जस्ता त्यस्तैको नीति लिएको छैन । हामीले पनि त्यस्तै नीति लिने हो भने कुनै पनि गाउँमा अर्को पक्षलाई बाँकी राख्दैनौं । हामीले त किन मुठभेडको वातावरण बनाउने भनेर संयमता अपनाएका छौं ।
