काठमाडौं / स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि ९ दिन मात्रै पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिह्न पाएपछि मौन अवधि सुरु हुनुअघिसम्म बीचका दिनमा मात्र प्रचार गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारले वैशाख १९ गते चिह्न पाउनेछन् भने चुनावको ४८ घण्टापूर्व नै मौन अवधि सुरु हुनेछ । मौन अवधिमा दल वा उम्मेदवारले प्रचारका कुनै काम गर्न पाउने छैनन् ।
‘२० देखि २८ गते राति १२ बजेसम्म मात्र उम्मेदवार र दलले प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन्,’ आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘स्थानीय तहका लागि यो अवधि पर्याप्त नै हो ।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि बढीमा १५ दिन प्रचारप्रसारका लागि पाउनेछ । अघिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बढीमा ७ दिनको व्यवस्था थियो ।
वैशाख ३१ को चुनावका लागि वैशाख १६ देखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनेछ । वैशाख १६ मा उम्मेदवारी मनोनयन, १७ गते उम्मेदवारीमाथि विरोध उजुरी, १८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन र नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ । १९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका छ ।
गाविस महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले स्थानीय तहको क्षेत्रफल र संख्या बढेकाले ९ दिनको अवधि प्रचारका लागि कम भएको बताए । ‘एकदमै टाइट अवधि हो, मधेसतिर केही हदसम्म सम्भव होला । तर उम्मेदवारलाई पहाडी जिल्लामा सबैतिर पुग्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारले मतदातामाझ पुग्ने विकल्प रोज्नुपर्छ । घरदैलो त सम्भव हुन्न ।’ यस्ता केही कठिनाइका बाबजुद २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउन सबै जुट्नुपर्ने उनले बताए ।
‘नयाँ संरचनामा प्रचारका लागि समय भ्याइनभ्याई हुनेछ,’ जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले सुझाए, ‘नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले घरदैलोभन्दा पनि वडासभामा जोड दिनुपर्छ ।’
अधिकार कटौती प्रयासको विरोध संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार कटौतीको गृहकार्य दलहरूले गरेकामा सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । काठमाडौंमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा स्थानीय सरकार विषयका जानकारहरूले स्थानीय तहमा रहेको राष्ट्रियसभाका सदस्य छान्ने मतदाताको अधिकार खोस्न नहुने बताए । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले धेरै हिसाबले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए । मजबुत बनाइएको स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती नहोस् भन्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
उक्त आयोगकै पूर्वसदस्य डा.श्यामकृष्ण भुर्तेलले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मताधिकार झिक्ने प्रयास गलत भएको बताए । उनले त्यो अधिकार झिक्नेबित्तिकै स्थानीय तहको निर्वाचन नगरे पनि हुन्छ भन्नेमा राजनीति केन्द्रित हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे । जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटाले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेर फेरि केन्द्रीयतातिरै फर्कने प्रयास भइरहेको बताए । उनले तीन तहको सरकारमा स्थानीयमा मात्रै सबै जातजाति, समुदाय र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व सम्भव रहेकाले यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
‘पहिले पनि स्थानीय निकायलाई राष्ट्रियसभाका लागि मताधिकार थियो, राष्ट्रियसभा नभएदेखि स्थानीय चुनावको आवश्यकता नै महसुस गरिएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा मताधिकार रह्यो भने संघीय संसद् निर्माणका लागि स्थानीय निर्वाचनको बाध्यता रहन्छ । तर फेरि चुनाव कहिल्यै नगरे पनि हुने खेलतिर लगिँदै छ ।’
