अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले गरेको पैmसलाले सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको निर्णय काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको थियो । काङ्ग्रेसको यो निर्णयले अदालतको अपहेलना भएको र न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच पुगेको रिट निवेदकको भनाइ छ । त्यसो त अदालतको पैmसलाप्रति दलहरुबाट नकारात्मक टिप्पणी आएको यो पहिलो घटना भने होइन । सर्वोच्चले गरेको पैmसला उपयुक्त नभएको टिप्पणी यसअघि पनि विभिन्न दलले बेला–बेलामा गर्ने गरेकै हुन् । दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । आपूmअनुकूल पैmसला भए स्वागत गर्ने र प्रतिकूल पैmसला भए विरोध गर्ने प्रवृत्ति दलहरुमा देखिएको छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गरेको पैmसलामा एमालेले पनि यस्तै विरोध जनाएको थियो । त्यस बेला सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पनि बेला–बेलामा यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासका लागि दलहरुमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । हुन त नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी स्पष्ट विधिको व्यवस्था नगरेकै कारण पनि समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् । वरिष्ठताको मुख्य आधार केलाई बनाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो अन्योल देखिएको हो । इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गर्दा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा थिए । बीचतिर जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल थिए । त्यसपछिका बढुवामा सिलवाल क्रमशः पहिलो नम्बरमा आए । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठताको आधार केलाई मान्ने भन्ने निक्र्योल हुनु आवश्यक छ । वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न पारदर्शी र वस्तुपरक मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक पर्छ । सर्वोच्चले आईजीपीमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गरेर सिलवालका पक्षमा परमादेश जारी गरेपछि कार्यकारिणी र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । कतिपयले यसबाट कार्यकारिणीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सुरक्षा बलमा बढुवासम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभए यस्तो विवाद फेरि नआउला भन्न सकिन्न ।
