तरहरा (सुनसरी) / इटहरी उपमहानगरपालीका भित्र रहेको ऐलानी जग्गाहरु अतिक्रमण भएको भन्दै उपमहानगरपालीकाले ऐलानी जग्गाहरुको तथ्याक खोज्न थालेको छ । ऐलानी जग्गा,खोला ,पैनी अतिक्रमणले इटहरी ढुवान तथा सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग भईरहेको भन्दै ऐलानी जग्गा खोज्न थालेको हो । अहिले सम्म ४ सय विगाह भन्दा बढि ऐलानी जग्गा भेटिसकेको इटहरी उपमहानगरले जनाएको छ । नापीको प्लट रजिष्टरमा सरकारी जग्गा उल्लेख भए पनि मालपोत कार्यालयहरूले स्रेस्ता पुर्जा नबनाउँदा ती जग्गाको अभिलेख पनि अलपत्र छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई दिइरहेको सेवासुविधा र नगरको विकासको बारेमा हुने सार्वजनिक सुनुवाईमा इटहरीको ऐलानी जग्गा मासिएको विषय हरेक सार्वजनिक सुनाईमा हुने गरेको भन्दै जग्गा खोजीमा उपमहानगरपालीका तातेको हो । पछिल्लो समय तीव्र प्लटिङ गरिएको इटहरीमा रहेका नाला, पोखरीसमेत पुरेर ऐलानी जग्गा निजीकरण गरिएको सर्वसाधारणले आरोप लगाउँदै आएका छन् भने स्थानिय निकायका साथै अन्य कुनैपनि निकायले यहाँको ऐलानी जग्गाको लगत संकलन गरेका थिएन । तर इटहरीले भने इन्जिनियर विकास भट्टराईको संयोजक तत्वमा ,गायत्री लम्साल,कर्णवहादुर घिमिरेको तिन सदस्य समितिले ऐलानी खोज्न थालेको हो ।
ऐलानी जग्गाहरु अतिक्रमण गरेर सर्वसाधरणहरुले घर वनाउँने,खोला पैनी मिच्नाले इटहरी वर्षायामको समयमा वर्षेनी ढुवानमा पर्ने गरेको सर्वसाधरणले गुनासो गरे सँगै इटहरीले ऐलानी पहिचान गरी अतिक्रमण रोक्ने जनाएको छ । इटहरी क्षेत्र भित्रको ऐलानी जग्गा खोज्दै आएको इटहरी उपमहानगरपालीकाका कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाले जनाए । उनले भने जग्गा पहिचान गरी ऐलानी जग्गालाई ब्यावस्थापन गर्ने हामी लागी परेका छौ । ऐलानी जग्गाहरुलाई जफत गदै अतिक्रमण रोक्न हाम्रो अभियान हुनेछ उनले भने । इटहरीमा सयौ विगा ऐलानी जग्गा रहेको र सो जग्गाको तथ्याक खोज्ने काम भईरहेको उनको भनाई थियो ।
नगरभित्र जग्गा,खोला ,पैनीहरुको अतिक्रमण भईरहेको भन्दै नगरभित्र ऐलानी जग्गा के कति छ भन्ने तथ्याक नगरले खोज्न थालेको कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनाको भनाई छ । जिल्ला मालपोतर नापी कार्यलयहरुको सहयोगमा उपमहानगर क्षेत्रमा भएको ऐलानी जग्गाको विवरण ल्याईरहेको छौ त्यसको पहिचान गरी सुरक्षीत गर्ने उपमहानगरपालीका लाग्ने उनको भनाई थियो । ऐलानी तथा पैनीको जग्गाहरु अतिक्रमण वढ्दा पैनीहरु सानो हुदै जादा वषै पिच्छे इटहरी ढुवानमा परेको भन्दै अतिक्रमण रोक्न कडाईको साथ लागी पर्ने अधिकृत तिम्सिनाको भनाई थियो ।
मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर–भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालाई ’सरकारी जग्गा’ भनिन्छ । नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन–बुट्यान, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत ’सरकारी जग्गा’ हो ऐलानी जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक तथा इटहरी उपमहानगरपालीका इन्जिनियर विकास भट्टराईले भने । भर्खरै मात्र सुरु गरेको छौ सबै जग्गा खोज्ने काम भईरहेको उनको भनाई थियो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१ अनुसार देशभर सरकारी निकायको नाममा रहेका वा भोगाधिकार दिइएका बाहेक ८ करोड ५६ लाख ६ हजार ३४२ रोपनी सरकारीरसार्वजनिक जग्गा छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जिल्लाका सबै सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण र संरक्षणको दायित्व सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । तर अधिकांश जिल्ला प्रशासनले संरक्षण त के, अभिलेख समेत राखेका छैनन । यसरी अभिलेख समेत नराख्दा ऐलानी जग्गाहरु भुमाफियाहरु ब्याक्तिको नाममा लिने तथा वेचविखान समेत गर्ने गरेका छन ।
