विराटनगर / प्रजातन्त्र स्थापनाको २६ वर्षको अवधिमा नेपालमा २४ सरकार गठन भएको छ भने २५ औं सरकार गठनको गृहकार्य तिब्र बन्दै गएको छ । छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको दिगो विकासमा समस्या मात्र भएको छैन ति सरकारहरुले अघि सारेका विकासका नीतिहरु अलपत्र बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव समाजको चारैतर्फ पर्ने गरेको छ । यसले विकासको मेरुदण्ड मानिने आर्थिक क्षेत्र पनि त्यतिकै प्रभावित छ जति अरु क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
पछिल्लो सरकार गठन भएको करिव १० महिना लाग्नै लाग्दा सरकार परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सरकार परिवर्तन हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसबाट आर्थिक क्षेत्र त्यति सन्तुष्ट देखिएको छैन । मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा उद्योग संचालन गर्ने तथा उद्योगी व्यवसायिहरुको नेतृत्व गर्ने तहमा रहेका उद्योगीहरुले सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुँदा ति सरकारहरुले अवलम्वन गर्ने नीति, कर प्रणाली र अल्पकालिन कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउँछन् । त्यसबाट जे कुरा सोचेर जुन समयमा उद्योगीले लगानी गरेको हुन्छ त्यो भन्दा भिन्न वातावरण एक दुई वर्षमा नै देखा पर्ने हुन्छ । त्यसले लगानीको वातावरण बिग्रने उनीहरु बताउँछन् ।
ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बिग्रन्छ
राजेन्द्र राउत
वरिष्ठ उपाध्यक्ष , मोरङ व्यापार संघ
निजी क्षेत्र जहिले पनि स्थायी सरकारको चाहाना राख्छ । सरकार निश्चित कार्यकालसम्म स्थिर रहोस् भन्नुको अर्थ त्यो सरकारले अवलम्वन गर्ने आर्थिक नितीहरु पनि निश्चित समयसम्म स्थीर नै रहन्छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा लगानी गर्ने व्यक्तिहरुलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा दिगो व्यापारमा समस्या हुन्छ । त्यसलाई कसैले पनि राम्रो हो भनेर भन्ने सक्दैन । सरकारले लयाएको नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयन गर्न सरकार परिवर्तनले असहयोग गरेको हुन्छ । त्यसबाट अन्यौलता पनि उत्पन्न हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै अन्यौलताको अवस्था उत्पन्न भएको छ । विगतको भन्दा ४५ दिन अघि बजेट आएको थियो । यो ज्यादै राम्रो थियो मुलुककालागि । हामीले सोचेका थियौं बजेट असार भित्रै पारित हुन्छ र श्रावण १ गतेदेखि नै विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ । तर अहिले सरकार परिवर्तनको मुद्दाले गर्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन । मलाई के लाग्छ भने बजेट पारित गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने तर्फ सोच्दा राम्रो हुन्छ ।
आर्थिक नीतिहरु कार्यान्वयन हुँदैनन्
महेश जाजु
उद्योगी तथा पूर्व के स नेउवा महासंघ
सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ नीतिहरु आउँछन् । नयाँ नीति आएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै फेरी सरकार बदलिने अवस्था हामीले भोगेका छौं । २६ वर्षमा २४ सरकार बनिसकेको छ । देशको आर्थिक विकास अघि बढ्न सकेको छैन भने औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र पनि धाराशायी बन्दै गएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । हामीले उद्योग लगाउँदा जे सोचेका हुन्छौं उद्योग संचालन गर्ने बेलासम्म त्यसमा धेरै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ जसले लगानीकर्तालाई निराश बनाउँछ । त्यसैले राजनीतिक घटनाक्रमहरुको असर आर्थिक नीति तथा क्षेत्रमा पार्न हुँदैन । कमसेकम सरकार परिवर्तन भएपनि सबै दलको आर्थिक तथा लगानी नीति एउटै भए हुनेथियो भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
अस्थिरताले लगानी भित्र्उन रोक्छ
राकेश सुराना
सदस्य, उद्योग संगठन मोरङ
अस्थिर सरकारको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो । सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन नहुने र छोटो समयमा नयाँ नीति आउने कुराले नकारात्मक असर पारेकै हुन्छ । हरेक सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको कुरा गरेका छन् तर त्यस अनुरुप काम गरेका छैनन् । त्यसको एउटा कारण सरकारहरु छिटो परिवर्तन हुनु पनि हो । लगानीकालागि पुरै सिष्टम एक मत हुनुपर्छ । अझ आर्थिक विषयमा देशका सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाँउमा रहनु आवश्यक हुन्छ । छिटो सरकार परिवर्तन हुने र आर्थिक मुद्दामा दलहरुको बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोण हुँदा यो क्षेत्रमा नकारात्मक ढंगले उथलपुथल आउने गरेको छ । कामहरु अघि बढेका छैनन् । सबैभन्दा ठुलो असर श्रम र लगानीको क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । एकातर्फ बेरोजगारको समस्या बढेको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग बन्द भएर रोजगारी गुमाउनु पर्ने स्थिती पनि छ । लगानी भित्र्याउने कुरा हाम्रालागि दिवास्वप्न जस्तै भएको छ ।
