विराटनगर/ विराटनगरमा रहेका अर्थशास्त्रका विज्ञहरुले सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेट विकासमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् मोरङले आयोजना गरेको बजेटका आयाममाथिको छलफलमा अर्थविद्हरुले बजेट जनमुखी भएपनि विकासमुखी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । विकासमुखी बजेट हुन पूँजीगत खर्च बढाएर चालू खर्च सीमित गर्न आवश्यक हुने उनीहरुले बताएका हुन् ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर प्रमोदकुमार झाले बजेट उच्च महत्वाकाङ्क्षी र अव्यावहारिक रहेको बताए । सामान्यतया घाटा बजेट ल्याइने प्रचलन भएपनि कूल आयकै बराबरीमा हुनेगरी घाटा बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयन हुन नसकी आर्थिक विश्रृङ्खलता उत्पन्न हुनसक्ने खतरा रहेको उनले बताए । बजेटमा आम निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै कार्यक्रम नभएको र राज्यले रोजगारीको अवसर सृजना गरिदेला भनेर आश नगरेका युवामा आशा जगाउने काम पनि बजेटले गर्न नसकेको झाको भनाइ थियो । उनले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने काममा भने बजेटलाई सकारात्मक मान्न सकिने बताए ।
प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले बजेटमा राम्रा कुरा उल्लेख भएपनि आकारले गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । वर्तमानमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने हो भने यही क्षमताबाट यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटले ० दशमलव ७७ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएर ठूलो घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्थामा मुद्रा स्फीति घटाएर ७ प्रतिशतमा झार्ने कुरा परस्पर विरोधीरुपमा आएको बताए । यद्यपि कुशल व्यवस्थापन क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा बजेट कार्यान्वयन भइ लक्ष्य प्राप्त हुनपनि सक्ने उनले बताए ।
अर्का अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर रमेश अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्ने भएपनि बजेटले दलहरुबीच समझदारी निम्त्यिाउने ढङ्गबाट कार्यक्रम नल्याएको बताए । पूँजीगत खर्च न्यून रहेको र चालू खर्च बढी भएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरताको पनि कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थिए । उद्योग, उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर आएको बजेटले ल्याउने परिणाम भनेको ‘हाइपर इन्प्mलुएसन’ नै हुने उनले बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अति चुनौतीपूर्ण बजेट भएको दावी गरे ।
कार्यक्रममा डा. अर्जुनकुमार बरालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी बजेट ऐतिहासिक तर चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरे । बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने र चार लाखभन्दा बढी युवालाई रोजगार सृजना गर्नसक्ने उद्देश्य लिएकोले सकारात्मक मान्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
