काठमाडौँ(ब्लाष्ट) स्थानीय तहको चुनाव नगरी लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सुरक्षित नहुने जिकीर गर्दै विज्ञहरुले तत्कालै चुनावी प्रक्रिया थाल्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । तत्कालै काम थाल्दा पनि कात्तिकयता स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने विश्लेषण गर्दै उनीहरुले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहयोग प्रतिष्ठानले लोकतन्त्र दिवसकै दिन शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, आयोगका बहालवाला पदाधिकारी, संवैधानिक कानूनका विज्ञ, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका अगुवाहरुले एकै स्वरमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । संविधानले स्थानीय तहको अन्तरिम निर्वाचनको बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार र दलका नेताहरुले तदारुकता नदेखाउनु लोकतन्त्रका लागि दुःखद भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिसकेर मात्र होइन, त्यसअघि नै पनि अन्तरिम निर्वाचन गराउन सकिन्छ’, संवैधानिक कानूनका विज्ञ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायलाई संविधानको सङ्क्रमणकालीन प्रावधानले जीवित राखेको छ । ती निकायमा हुने अन्तरिम निर्वाचनबाट आउने पदाधिकारी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भएपछि हुने अर्को निर्वाचनसम्म बहाल रहने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ आवधिक निर्वाचनविना लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने चर्चा गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय भोजराज पोखरेल र नीलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय तहमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनताप्रति खिन्नता प्रकट गरे । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गराउने कामको नेतृत्व गरेका पोखरेल र दोस्रो चुनाव सफल बनाएका उप्रेतीले आ–आफ्नो कार्यकालमा पनि स्थानीय चुनावको वकालत गरेका थिए । केन्द्रीय निकायका लागि तीनपटक (२०५६ को आम चुनाव, २०६४ र २०७० मा संविधानसभा) चुनाव भए पनि स्थानीय तहमा झण्डै दुई दशकदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छैन । स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा राजनीतिक भर्ती, विकास निर्माण, पारदर्शीता र जवाफदेही संस्कृति निर्माणको काम अवरुद्ध भएको धारणा राख्दै विज्ञहरुले निर्वाचनले आफ्नै संगठन सुदृढ हुन्छ भन्ने तथ्यलाई समेत दलहरुले अनदेखा गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘दलका नेतामा आपूmले सरकारको नेतृत्व बलियो गरी पाएका बेलामा मात्रै स्थानीय चुनाव गराउन चाहने प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्रले जरा गाड्न पाएको छैन’, पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘स्थानीय चुनावको मिति निर्वाचन आयोग वा सरकार कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बेलामा सरकारको मुख ताक्नुभन्दा आयोगले नै तिथि घोषणा गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पमा जानुपर्छ ।’ त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतले उचित रुपमा गर्ने अपेक्षा गर्दै उप्रेतीले छिमेकी भारतमा न्यायपालिकाले स्थापित गरेका नजीरबाटै त्यहाँको निर्वाचन आयोग बलियो भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।
राजनीतिशास्त्रका विज्ञले भने चुनावलाई कानूनी र प्राविधिक विषयका रुपमा भन्दा राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा लिइनुपर्ने जनाए । ‘राजनीतिक वातावरण नबनाई चुनाव हुन सक्दैन’, राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले भने, ‘संविधान र कानूनमा लेखेर मात्रै चुनाव हुँदैन । स्थानीय चुनावका लागि गम्भीर पहल भएकै छैन ।’ दलहरुलाई संविधानअनुरुपको सांगठनिक संरचना निर्माणका लागि पनि स्थानीय चुनाव अवसर हुने उनले बताए ।
संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले भने संविधानको सङ्क्रमणकालीन प्रावधानअनुसार यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने बताए । ‘स्थानीय तह बलियो नभई केन्द्रीय तह र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन’, उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहको चुनाव गनुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ दिएको छैन । तर स्थानीय चुनाव आम निर्वाचन र प्रदेशको भन्दा पछि कि पहिले, प्रचलित कानूनअनुसार कि नयाँ कानून बनाएर भन्नेमा विवाद देखिन्छ ।’ संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले अन्तरिम संविधान खारेज गरे पनि प्रचलित कानूनहरु जीवित राखेको चर्चा गर्दै आचार्यले स्थानीय चुनाव स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भएको बताए । ‘संविधान मान्नेले स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार झण्डै ९० लाख युवा मतदाताले आफ्नो जीवनमा एकपटक पनि स्थानीय तहको प्रतिनिधि चुन्ने–चुनिने अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र सङ्घर्ष र पछिल्लो समयमा विकसित जित्ने चुनावमा मात्रै भाग लिने राजनीतिक संस्कारका कारण २०५४ पछि स्थानीय चुनाव भएको छैन ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण आयोगले नै चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई हुने गरी ऐन बन्नुपर्छ ।’ उनले भने । संविधान निर्माणका बेला पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले आवधिक निर्वाचनको तिथि तोक्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
आयुक्त यादवले तत्काल देशभरि चुनाव हुन नसके भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा मात्रै भए पनि चुनाव गराउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा अप्ठ्यारो परेको जनाउँदै यादवले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । स्थानीय चुनावलाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिशास्त्री खनालले भने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा मात्र नभई देशैभरि भएको बताए ।
स्थानीय तहबाट मात्रै समावेशिताको दिगो विकास सम्भव हुने जनाउँदै निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले कुनै पनि आवधिक निर्वाचनलाई राजनीतिक सहमतिको बन्धक नबनाउन दलहरुलाई आग्रह गरिन् । ‘आज सहमतिका नाममा स्थानीय चुनावलाई बन्धक बनाइएको छ भने भोलिको राष्ट्रिय चुनाव कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा निर्वाचन नगराउनु राजनीतिक बेइमानी हो ।’
अन्तरिम संविधान निर्माणयताका अधिकांश राजनीतिक सहमति र दस्तावेजमा यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचन गराउने उल्लेख छ । त्यसयताका प्रत्येक सरकारले ६ महिना–१ वर्षको समयसीमा नै तोकेर निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । तर उनीहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून संशोधनको नियमित कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन–२०४८’ लाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरी गत मङ्सिरमै गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो मस्यौदामा उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितालगायतका समावेशी प्रावधान छन् ।
