विगत केही दिनदेखि मुलुकभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरु सुनसान छन् । जग्गाजमिनको किनबेच, नामसारी, रोक्का र फुकुवा जस्ता दैनिक प्रशासनिक कामहरु ठप्प हुँदा हजारौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसनको आह्वानमा सुरू भएको यो आन्दोलनले राज्यको सेवा प्रवाह प्रणाली कति कमजोर र परनिर्भर छ भन्ने तीतो यथार्थलाई छताछुल्ल पारेको छ । सरकारले सुरू गरेको ‘बिचौलिया नियन्त्रण’ अभियान र लेखापढी व्यवसायीको ‘पेशागत मर्यादा’ बीचको टकराव हो । सरकारले मालपोत कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता र बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्ने उद्देश्य राख्नु प्रशंसनीय छ । तर झोलामा कागज बोकेर हिँड्ने अनधिकृत व्यक्ति र राज्यबाट अनुमति लिएर धरौटी बुझाएका लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायीबीचको भिन्नता नछुट्याई प्रहरी धरपकड गर्नु प्रशासनको अपरिपक्व कदम देखिन्छ ।
अहिलेको डिजिटल युगमा भू–सेवा अनलाइनमा आधारित छ । विराटनगर जस्तो ठूलो सहरमा मात्रै ३३ वटा आधिकारिक भू–सेवा युनिटले काम रोक्दा ९५ प्रतिशत कामकाज ठप्प हुनुले के सङ्केत गर्छ भने सरकारी संयन्त्र अझै पनि पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर छैन । प्राविधिक र प्रशासनिक भारको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रका लेखापढी व्यवसायीले धानेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई ‘बिचौलिया’ को बिल्ला भिराएर अपमानित गर्दा प्रणाली नै ‘कोल्याप्स’ हुने जोखिम देखिएको छ । लेखापढी व्यवसायीहरुले उठाएको सुरक्षा र सम्मानको माग जायज छ । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५१ र भू–सेवा ऐन २०७६ बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु विधिको शासन विपरीत हुन्छ । यदि कसैले लाइसेन्सको आवरणमा ठगी गरिरहेको छ भने उसलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन व्यवसायीहरुले नै सहयोग गर्नुपर्छ ।
तर परिचयपत्र र पोसाक लगाएर बसेका व्यवसायीलाई विनाकारण पक्राउ गर्दा उनीहरुको रोजीरोटी मात्र खोसिएको छैन, नागरिकको मौलिक अधिकार (सम्पत्तिको हक र सेवा पाउने हक) समेत हनन् भएको छ । यसका लागि सरकारले आन्दोलनरत व्यवसायीसँग वार्ता गरी ‘बिचौलिया’ र ‘लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायी’ बीचको स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्छ । आधिकारिक व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । सरकारले मालपोत कार्यालयहरुलाई साँच्चिकै बिचौलियामुक्त बनाउने हो भने आफ्नै कर्मचारी र संयन्त्रलाई यति सक्षम बनाउनुपर्छ कि सेवाग्राहीले कुनै तेस्रो पक्षको सहारा लिनै नपरोस् । आजको प्रविधिको युगमा भू–सेवालाई पनि डिजिटलमैत्री बनाउनसकेमा कसैको सहारा लिनु पर्दैन । त्यसका लागि डिजिटल साक्षरता बढाउन पनि आवश्यक पर्छ । त्यसो हुनसकेमा कसैको सहारा विनै पनि सेवाग्राहीहरुले आफ्नो काम गर्न सक्छन् ।
अर्कोतिर जबसम्म सरकारी कर्मचारीले सहज सेवा दिँदैनन्, तबसम्म बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता परिरहन्छ । राज्यले कुनै पनि अभियान सुरू गर्दा त्यसको प्रभाव र संवेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्छ । ‘बिचौलिया’ हटाउने नाममा ‘विधिको व्यवसायी’ माथि प्रहार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकार र एशोसिएसन दुवैले आ–आफ्नो अडान त्यागेर सेवाग्राहीको हितलाई सर्वोपरि ठानी तत्काल निकास निकाल्नु पर्छ । अन्यथा यो ‘डेडलक’ ले राज्यको राजस्वमा मात्र होइन, जनताको सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत ठूलो धक्का पु¥याउनेछ ।
