मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको कारूणिक मृत्युले सिङ्गो मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । जीवनका अनेकौँ रङ्गीन सपना बोकेर राजधानी छिरेका तन्नेरीले राज्यको अव्यावहारिक नीतिका कारण सिर्जित परिस्थितिको दबाव खप्न नसकी आत्मदाहको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि लज्जाको विषय हो । यो केवल एउटा व्यक्तिको दुःखद् अन्त्य मात्र होइन; बरू राज्यको अदूरदर्शी र असंवेदनशील नीतिको डोरीमा कसिएर निसास्सिरहेका लाखौँ सीमान्तकृत नेपाली नागरिकहरुको प्रतिनिधिमूलक क्रन्दन हो ।
सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक सरकार जनताको अभिभावक र संरक्षक हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा शासकहरुमा नागरिकका दुःख–पीडा बुझ्नेभन्दा पनि कानूनको कोर्रा बर्साएर राजस्व र नियन्त्रणमुखी शासन चलाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । ट्राफिक जरिबानालाई नागरिकको आय र सामाजिक यथार्थको कसीमा नराखी ह्वात्तै बढाउने अपरिपक्व निर्णयकै कारण गणेश नेपाली जस्ता गरिखाने नागरिक अपमान, तनाव र चरम् निराशाको भूमरीमा धकेलिए । कानून र जरिबानाको उद्देश्य सुधार र सार्वजनिक सुरक्षा हुनुपर्नेमा जब त्यसले नागरिकलाई आर्थिक रुपमा थला पार्ने र जिउनै नसक्ने वातावरण बनाउँछ, तब राज्य स्वयम् नागरिकको हत्यारा सावित हुन पुग्दछ ।
नेपालमा यसखाले घटना पहिलो होइन । यसअघि इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि गरेको आत्मदाह होस् वा बालकुमारी घटनामा कोरिया भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर सुजन रावत र वीरेन्द्र साहले गुमाएको ज्यान अथवा सुकुम्बासी हटाउने नाममा थापाथलीका रविन तामाङ र बल्खुका इन्द्रबहादुर राईले भोग्नुपरेको नियति राज्यको उपेक्षा र जनविरोधी नीतिकै उपज हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने पनि अनुसन्धान र जनआकाङ्क्षाविना लागू गरिएका नीतिले कस्तो भयानक मानवीय सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सन् २००८ पछि ग्रिसले दातृ निकायको सर्तमा लागू गरेको कठोर ‘मितव्ययिताको नीति’ का कारण त्यहाँ आत्महत्याको दर ३५.७ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । भारतमा कृषि नीतिको कमजोरी र ऋणको चक्रले गर्दा हजारौँ किसानहरु आत्महत्या गर्न विवश छन् । दक्षिण कोरियाको श्रम बजारको सङ्कट र श्रीलङ्काको हचुवा जैविक मल नीतिको दुष्परिणामले पनि त्यहाँका नागरिकलाई मानसिक तथा आर्थिक रुपमा ध्वस्त बनाएको इतिहास साक्षी छ । विडम्बना नेपालमा पनि जनसरोकारका सवालमा गम्भीर मूल्याङ्कन नगरी तिनै असफल र आत्मघाती आर्थिक/प्रशासनिक नीतितर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुका लागि यस्ता घटना सरकारको विरोध गर्ने वा क्षणिक राहत बाँडेर पन्छिने विषय मात्र बन्ने गरेका छन् । तर एउटी आमाको रित्तिएको काख, एक महिलाको पुछिएको सिन्दुर राज्यले दिने राहत वा खोक्रो सान्त्वनाले कहिल्यै गर्न सक्दैन । लोकप्रियता कमाउने, कसैको अन्धो नक्कल गर्ने वा राजस्व बढाउने लालसामा प्रभावित पक्षसँग संवाद नै नगरी नीति लागू गर्नु अधिनायकवादी चरित्र हो । गणेश नेपालीको बलिदानले वर्तमान सरकारलाई एउटा गम्भीर र अन्तिम चेतावनी दिएको छ । अब पनि सरकारले यसलाई एउटा ‘दुःखद् अपवाद’ मानेर बिर्सने भुल ग¥यो भने यसले थप गम्भीर मानवीय र सामाजिक विद्रोह निम्त्याउने निश्चित छ । सरकारले तत्कालै अव्यावहारिक ट्राफिक जरिबाना र सुकुम्बासी सम्बन्धी क्रूर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नीति बनाउँदा त्यसले नागरिकको आत्मसम्मान र जीविकोपार्जनमा पार्ने दीर्घकालीन असरको गम्भीर लेखाजोखा गरियोस् । जनतालाई मारमा पारेर शासन गर्ने होइन, उनीहरुको जीवन सहज बनाउनु नै लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।
