विजयपुर । संविधान र कानुनले सीमान्तकृत दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विनियोजन र कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधिकार अझै कागजमै सीमित रहेको विज्ञ तथा नीति निर्माताहरूले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र मानव अधिकार मञ्च इलामले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय नीति संवादमा सहभागी वक्ताहरूले सीमान्तकृत दलित समुदायका अधिकारलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले बजेट र कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुशासन तथा समावेशीकरण विज्ञ डा। कर्णबहादुर नेपालीले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताका कारण सीमान्तकृत समुदाय अझै पछाडि परेको बताए ।
‘परिणामसहितको समानताको अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ,’ नेपालीले भने, ‘यसका लागि सरकार, संसद् र नागरिक समाज सबैले आफ्नो सोच बदल्न आवश्यक छ।’
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताए । उनले अधिकारका विषयमा नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधानमा सुनिश्चित भइसकेको अधिकार दिने र लिने भन्ने हुँदैन, त्यो स्वतः पाउने हक हो । त्यसैले अधिकार सुनिश्चित गरिदिने कर्तव्य हामी सबैको हो,’ मन्त्री शेर्पाले भने ।
कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नागरिक पहुँचविहीन भइरहनु कुशासनको अवस्था भएको बताइन् । कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति कमला दर्नालले संविधानमा सुनिश्चित हक अधिकार व्यवहारमा परिणाममुखी बनेपछि मात्रै वास्तविक समानता देखिने बताइन् । कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मन्त्री तथा सांसद रामबहादुर मगरले सीमान्तकृत दलित समुदायको अधिकारलाई सरकारले गौरवका आयोजनाकै रूपमा लिएर बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डलले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी अधिकारअनुसार भए–नभएको विषयमा संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । बजेट अभाव तथा सरकारको असहयोगका कारण संसदीय समितिको अनुगमन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । मानव अधिकार विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सरकारले विनियोजन गरेका बजेट तथा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे संसदीय समितिले सूक्ष्म अनुगमन गर्न सके सीमान्तकृत दलित समुदायको अधिकार क्रमशः परिणाममुखी बन्दै जाने बताए ।
मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र शंकरले ठोस नीति, कार्यक्रम र बजेटको अभावमा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले सरकारहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा सीमान्तकृत दलित समुदायका लागि ‘नारामा होइन, पारामा’ प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
