विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको दरबन्दी मिलान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङको एकल इजलासले उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । उत्तम सुवेदीसमेतका शिक्षकहरूले धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्की, डा. मेदनीप्रसाद सेडाई तथा अधिवक्ता सदिन कार्कीले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए । शिक्षा नियमावली, शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि तथा धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै गर्नुपर्ने थियो । तर, उपमहानगरले शैक्षिक सत्रको बीचमा दरबन्दी मिलान गरेको थियो ।
अदालतले धरान उपमहानगरपालिकाको २०८३ साउन २७ गतेको निर्णय तथा त्यसैका आधारमा प्रकाशित २०८३ भदौ १० गतेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । साथै, उक्त निर्णय तथा सूचनालाई यथास्थितिमा राख्नसमेत अदालतले भनेको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गर्न अदालतले २०८३ भदौ २५ गते पेसी तोकेको छ ।
