मोरङ कारागारसँग सम्बन्धित पछिल्लो घटनाले नेपालको कारागार प्रशासन, सुशासन र कानूनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कैदीबन्दीले चार वर्षसम्म आफ्नै श्रमबाट उत्पादन गरेका मुडा र गलैँचा बिक्रीबापत प्राप्त हुने करोडौँ रूपैयाँ व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको भन्ने आरोप केवल आर्थिक अनियमितताको विषय मात्र होइन, यो राज्यको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि भएको सम्भावित श्रम शोषणको संवेदनशील उदाहरण पनि हो । कारागार सजाय भोग्ने स्थान भए पनि त्यहाँ रहेका कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । उनीहरुले गरेको श्रमको उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार कानून र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले सुनिश्चित गरेका छन् । यदि उनीहरुको पसिनाबाट आएको आम्दानी कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी खातामा गएको हो भने त्यो केवल आर्थिक अपराध होइन, राज्यप्रतिको विश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार पनि हो ।
घटनामा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका सामग्री खरिद गर्ने व्यापारीहरुले भुक्तानी कारागारको आधिकारिक खातामा नभई व्यक्तिका निजी खातामा पठाएको देखिन्छ । यति ठूलो रकम लामो समयसम्म व्यक्तिगत खातामा जम्मा भइरहँदा सम्बन्धित निकाय, लेखा प्रणाली, बैङ्किङ निगरानी र कारागार प्रशासन कसरी मौन रह्यो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ । सार्वजनिक संस्थासँग सम्बन्धित कारोबारमा पारदर्शी प्रक्रिया, आधिकारिक बैङ्क खाता र नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने हो । यदि ती सबै संयन्त्र असफल भए भने यसको जिम्मेवारी केवल एक व्यक्तिमा सीमित रहँदैन । यस घटनामा कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको सरकारी भत्तासमेत जबरजस्ती असुली गरिएको आरोपले समस्या अझ भयावह देखाएको छ । राज्यले राहत वा प्रोत्साहनस्वरुप दिएको रकमसमेत असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको हो भने कारागारभित्र शक्ति, पहुँच र भयको समानान्तर संरचना विकास भएको आशङ्का बलियो हुन्छ । यस्तो अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रहरीले सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी र आपराधिक विश्वासघातजस्ता विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । अनुसन्धान निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो पक्ष राख्ने पूर्ण अधिकार छ भने पीडित भनिएका कैदीबन्दीको हक र क्षतिको पनि समान रूपमा संरक्षण हुनुपर्छ । अनुसन्धानले दोषी देखाएमा कानूनबमोजिम कठोर कारबाही हुनु आवश्यक छ तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ । यो घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—नेपालका कारागारहरुमा हुने उत्पादन, बिक्री र आम्दानीको व्यवस्थापन कति पारदर्शी छ ? देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीले उत्पादन गर्ने सामग्रीको लेखाजोखा, बिक्री प्रक्रिया, बैङ्किङ प्रणाली र पारिश्रमिक वितरणको स्वतन्त्र अडिट अब अनिवार्य बनाइनुपर्छ । डिजिटल भुक्तानी, संस्थागत बैङ्क खाता, नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन र वाह्य निगरानी प्रणाली लागू गर्नसके यस्ता विवाद दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ ।
राज्यको दायित्व अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा सञ्चालन गर्नु पनि हो । श्रमलाई पुनःस्थापना र आत्मनिर्भर बन्ने माध्यम बनाइनुपर्छ, शोषणको साधन होइन । यदि कारागारभित्रकै श्रमबाट सिर्जित सम्पत्ति केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको हो भने त्यसले सुधारात्मक न्यायको अवधारणालाई नै कमजोर बनाउँछ । मोरङ कारागार प्रकरणको सत्य छिटो, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानूनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ, निर्दोषलाई न्याय दिलाइनुपर्छ र कैदीबन्दीको श्रमको सम्मान तथा अधिकारको सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन संस्थागत सुधार तत्काल सुरू गरिनुपर्छ । यही नै विधिको शासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता हुनेछ ।
