प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ । यस अवधिलाई सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीको ८७.२ प्रतिशत प्रगतिसहित ‘उल्लेख्य’ सफलताको रुपमा चित्रण गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यसलाई ‘पूर्ण असफल’ र ‘चटक’ को संज्ञा दिएका छन् । सरकारको आफ्नै तर्क छ भने विपक्षीहरुको आफ्नै तर्क छ । तथ्य तथा तथ्याङ्कमा हेर्दा यो प्रगति साँच्चै नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छन् त ? भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर रहेको छ । नेपाली राजनीतिमा विगतदेखिकै एउटा अभ्यासको रुपमा रहेको १०० दिने कार्यकाललाई हनिमुनको रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । तर यो अवधिमा सरकारको कामलाई लिएर विपक्षी दलहरु केही असन्तुष्ट देखिनु अन्यथा होइन । यता सरकारले पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको भने पनि सोअनुसारको प्रगतिको अनुभूति सामान्य जनताले गर्न सकेका छैनन् । उल्टो सीमान्तीय नागरिकहरुले यो सरकारप्रति संशय जाहेर गरिरहेको अवस्था छ ।
यो सरकारलाई अन्य सरकारभन्दा बढी अपेक्षा गरेका छन् नागरिकहरुले । विशेषगरी जेन जी पुस्ताले यो सरकारलाई बढी विश्वास गरेको अवस्था छ । यो पुस्तालाई निराशा बनाउने हो भने उनीहरुको आस्था र विश्वास एकैचोटि ढल्नेछ । यसतर्फ चाहिँ यो सरकार गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । बजारमा महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । खासमा तल्लो वर्ग अर्थात् श्रमिक, मजदुर, किसानको हकमा यो सरकार अनुदार देखिएको छ । यो विगतको बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ । सरकार जनताको पक्षमा देखिँदैन । अहिले पनि नेपालमा करिब २१ प्रतिशत नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । उनीहरुको अवस्थामा अहिले पनि सुधार हुने सङ्केत देखिएको छैन । अझ सरकारको गरिबमाथि प्रहार गर्ने रवैयाका कारण थप गरिबी बढ्ने निश्चित ।
गरिबी बढ्ने विभिन्न सूचकमध्ये अहिलेको जलवायु परिवर्तन पनि एक हो । यसलाई विश्वले नकार्न नसकेको अवस्था छ । नेपालले पनि यसमा गतिलो कदम चालेको देखिँदैन । यो कारणले गरिबीको खाडल झनै बढेर जाने निश्चित छ । अहिलेको राजनीतिक तौरतरिका र शैलीले हामी कहाँ जाँदै छौँ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यो सरकारले परम्परागत राजनीतिक ढर्राभन्दा बाहिर निस्किन आवश्यक छ । यो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्नु र यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रूपैयाँ जोगिने दाबी गर्नु राज्यकोषको फजुल खर्च कटौतीको दिशामा अगाडि बढेको छ भन्ने सङ्केत त हो तर कतिपय अवस्थामा सल्लाहकारहरुको नियुक्तिको फेहरिस्तले पनि अर्को शङ्का उब्जाएको छ । केही कामहरु नभएका होइनन् तर सरकार केही सचेत हुन आवश्यक देखिँदै गएको छ । दलनिकट ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीका विषय मात्रै उपलब्धि होइनन् । त्यसको मूल मर्मलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ । यो सरकारले दललाई प्रतिबन्ध गरेर कुन मोडलमा प्रवेश गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्न जीवित छ ।
कागजी र प्रणालीगत सुधार आफैमा आवश्यक जग त हुन्, तर तिनले मात्रै जनताको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा तत्काल प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । यद्यपि, सरकारले दाबी गरेको प्रगति सूचकाङ्कलाई गहिराइबाट हेर्दा अधिकांश ‘उपलब्धिहरु’ नीति निर्माण, प्रणालीको विकास, मस्यौदा तयारी र सम्झौता जस्ता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै केन्द्रित देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएका आलोचनाहरुलाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र ठानेर उपेक्षा गर्न मिल्दैन । चुनावका बेला जनतालाई देखाइएका ठूला सपना र आश्वासनहरुलाई पनि मनन् गर्न आवशयक छ ।
पहिलो १०० दिनलाई सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कनको कसी मान्न नसकिए पनि ‘मर्निङ सोज द डे’ भने जस्तै अबको पाँच वर्षमा गर्न सक्ने सङ्केतहरु देखिइसकेका छन् । यो सरकारले प्रणालीगत र डिजिटल सुधारको एउटा खाका त कोरेको छ तर अबको मुख्य चुनौती भनेको यी नीति र प्रविधिलाई प्रचारमुखी ‘स्टन्ट’ मा परिणत हुन नदिई भूइँ तहसम्मै ठोस परिणाममा बदल्नु चाहिँ मुख्य चुनौती हो । सरकारको वास्तविक सफलता कागजी प्रतिशतमा होइन, आम नागरिकले राज्यबाट पाउने सुशासन र महसुस गर्ने राहतमा मात्रै नापिनेछ ।
