विजयपुर । अमूल्य जडीबुटी तथा जैविक विविधताका दृष्टिले हाम्रो मुलुक विश्वको समृद्ध देश मानिए पनि स्वदेशी जडीबुटीको प्रचुर मात्रामा प्रयोग नहुँदा राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रयत्न साकार हुन सकेको छैन ।
कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुँदै आएको जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने वनस्पति जगत्का जानकारका साथै व्यापारी र जडीबुटीमा सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गरेर स्वदेशमा बृहत् आयुर्वेद अस्पताल र औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको कथन छ । हामी दिनप्रतिदिन विदेशी औषधिमा परनिर्भर बन्दै गएका छौँ भने अर्कातर्फ हाम्रा यी सम्पदाहरू कच्चा रूपमै सस्तो भाउमा विदेशिने गरेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो देशको जडिबुटीको भण्डारण रित्तिँदै गएको बताइन्छ । जानकारहरू जडिबुटीहरूको सही सदुपयोग गर्न नसकी निर्यात गर्दा तिनको उचित मूल्य पनि पाउन नसकिएको बताउँछन् ।
अब जडिबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावर एवं समग्र जैविक विविधतामा अब हामीले समृद्धि खोज्नुपर्दछ र औषधिका लागि हामी आफैँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ । हिजोको दिनमा हरियो वन नेपालको धन भनेजस्तै अब आगामी दिनमा हामीले समृद्धिका लागि जडिबुटी भन्ने नारा तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालका जडिबुटी सम्पदालाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सकिएमा नेपालको समृद्धिको सपना पूरा गर्न लामो समय कुर्नु पर्दैन । सन् २०२४/०२५ मा नेपालबाट २ दशमलव ०४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका सूचना अधिकृत कृष्णराज बजगाईँ बताउँछन् । नेपालमा संकलन भएका जडिबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै निर्यात हुने गरेको पाइएको छ ।
ती प्रायः औषधीय गुण भएका गैरकाष्ठ वन पैदावरलाई हामीले स्वदेशमै औषधि निर्माण र अन्य काममा प्रयोग गर्न सकेमा मुलुकका लागि धेरै ठूलो लाभ मिल्ने थियो । कच्चा पदार्थका रूपमा नै निर्यात गर्दा भने हामीले ती अमूल्य जडिबुटीहरूको खास मूल्य पाउनै सकेका छैनौँ ।
नेपालमा जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहे पनि यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । वनस्पति विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ८१९ प्रजातिका जडिबुटी पहिचान भएका छन्, जसमध्ये ३३ प्रजातिलाई आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विभागका अनुसार खेती प्रविधिका लागि १३ प्रजाति सिफारिस गरिएका छन् भने करिब १२० प्रजातिको खेती भइरहेको छ । त्यस्तै, करिब २०० प्रजातिबाट सुगन्धित तेल (इसेन्सियल आयल) उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
विभागका अनुसार हाल जडिबुटी क्षेत्रबाट वार्षिक औसत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने गरेको छ । यद्यपि, विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा भने अत्यन्त न्यून—करिब ०.००६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
हाल करिब १०० प्रजाति व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन्, जसमध्ये २० प्रजातिले मात्रै कुल व्यापारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । नेपालमा पाइने २५० भन्दा बढी जडिबुटी प्रजाति भविष्यमा व्यापारिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभागको आकलन छ ।
जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारले नेपालको कुल वैदेशिक निर्यातको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरकारले ‘हिमालयन हब्र्स’ ब्रान्डिङमार्फत जडिबुटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाल वार्षिक करिब ७.७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको निर्यातलाई आगामी चार वर्षभित्र ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको विभागको भनाइ छ ।
प्रशोधन र ब्रान्डिङमा जोड
सरकारी स्वामित्वमा रहेको कोटेश्वरस्थित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले नेपालमा जडिबुटी क्षेत्रको सम्भावना राम्रो रहेको जनाएको छ । कम्पनीको निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले पहाडदेखि तराईसम्म प्रशस्त मात्रामा पाइने जडिबुटीको उचित उपयोग गर्न सके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइन् । रिजालका अनुसार कम्पनीले पामारोजा, लेमनग्रास, सिट्रोनेला, मेन्था, केमोमाइल र फ्रेन्च बेसिलजस्ता बालीको खेती विस्तार गर्दै आएको छ भने मसलाजन्य पातको संकलन र प्रशोधनसमेत गरेको छ । “हामीले कच्चा जडिबुटीलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्दै विभिन्न उत्पादन तयार गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन्, “सन्चो, हिमालयन मसाज आयल, शिलाजित पेस्ट, हिमालयन मसाज क्रिम, एरोमा थेरापी सेट र सन्चो बामजस्ता उत्पादन बजारमा ल्याएका छौँ । यस्ता उत्पादनले स्वदेशी बजारमा स्थान बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विस्तारको सम्भावना बोकेको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि अर्गानिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै रिजालले त्यसको अभावमा निर्यातमा केही कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । “अर्गानिक सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सके नेपाली जडिबुटीजन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा सहज रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटीजन्य वस्तुहरू भारत र चीनबाट आयात हुने समान प्रकृतिका वस्तुको तुलनामा महँगो हुने गरेको उल्लेख गर्दै रिजालले यसको प्रमुख कारण ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “हामीले अझै ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, जसका कारण लागत बढी पर्छ,” उनले भनिन् ।
सरकारबाट पर्याप्त अनुदान नपाएको गुनासो गर्दै रिजालले वार्षिक करिब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको बताइन् । भदौ २३ र २४ को ‘जेन्जी आन्दोलन’ मा कम्पनीको भवन जलाएका कारण करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको उनले जानकारी दिइन् । हाल कम्पनीले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मेसिन मर्मत तथा उत्पादन पुनःस्थापनामा काम गरिरहेको जनाउँदै रिजालले आगामी दिनमा आम्दानी बढाउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको बताइन् । उनले जडिबुटी क्षेत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सरकारी लगानीमा यस्ता उद्योगहरूको विस्तार आवश्यक रहेको औँल्याइन् । “जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरू विस्तार गर्न सके आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढाउन जरुरी छ ।”
कानुनी जटिलताले अवरोध
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फोकोफन) का अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा जडिबुटी खेतीको सम्भावना उच्च रहे पनि कानुनी जटिलताले यसको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बताए । भण्डारीका अनुसार महासंघले १० जिल्लामा जडिबुटीसम्बन्धी छलफल गर्दै उत्पादन, प्रशोधन, बजार अवस्था तथा कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । “उत्पादकसँगको संवादबाट जडिबुटीमा राम्रो सम्भावना देखिएको छ,” उनले भने, “तर कानुनी प्रक्रिया जटिल हुँदा उद्यम स्थापना गर्न र उत्पादन ओसारपसार गर्न समस्या भइरहेको छ ।”
उनले जडिबुटी संकलन तथा निकासीका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कृषक र उद्यमी दुवै निरुत्साहित भइरहेको बताए । “उद्यम खोल्न नपाउने, ओसारपसारमा झन्झट हुने जस्ता समस्याले क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको छ,” उनले भने । भण्डारीले जडिबुटी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी अनुदान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जडिबुटीको माग बढ्दै गएकाले उत्पादन वृद्धि गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । “जडिबुटीबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ,” उनले भने, “कोभिडपछि थलिएको अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि जडिबुटी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति आवश्यक छ ।” ऐनले उत्पादन बढाउन खेती विस्तारमा जोड दिनुपर्ने र कृषकलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । साथै, बजार संरचनामा सुधार नगर्दा बिचौलियाले बढी नाफा लिने र कृषकले उचित मूल्य नपाउने अवस्था देखिएको उनले बताए । “हामीले उपभोक्तासँगको संवादका क्रममा कृषकभन्दा बिचौलियाले बढी लाभ लिइरहेको पायौँ,” उनले भने, “यसलाई नियन्त्रण गर्दै उद्यम विकासमा नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” भण्डारीले जडीबुटी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा एकीकृत पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । रासस
