धरान । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब राजनीतिक दलहरू समानुपातिक सांसद् चयनको जटिल गणितमा व्यस्त छन् ।
तर आयोगको कडा मापदण्डअनुसार बन्दसूची, क्लस्टर र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नमिलाए दलले पठाएका नाम आयोगले मात्रै होइन, अदालतले समेत खारेज गर्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ । दलहरूले पठाएको १ सय १० जनाको नाममा समानुपातिक सिट सङ्ख्याका क्लस्टरअनुसार छनौट हुने प्रावधान छ ।
तर बन्द सूचीमा समावेश हुने सबैको संसदीय यात्रा गर्ने आकाङ्क्षाले दलहरूलाई उत्तिकै टाउको दुखाइ पनि हुने गरेको छ । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ १ सय १० सांसद् छान्ने गरी भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको प्रावधान समाविष्ट छ । उक्त दफाको उपदफा ११ मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने’ उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म रास्वपाले ४७.८४ प्रतिशत, नेपाली काङ्ग्रेसले १६.२४ प्रतिशत, नेकपा (एमाले)ले १३.४४ प्रतिशत र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ७.४९ प्रतिशत, श्रम संसकृति पार्टीले ३.५६ प्रतिशत, राप्रपाले ३.०५ प्रतिशत समानुपातिक मत पाएका छन् ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सबैभन्दा धेरैमा १ सय १० र कम्तीमा ११ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्दसूचीमा राख्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा खस–आर्य ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, दलित १३.४४ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत, मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यो प्रतिशतभित्र पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलहरूले समानुपातिक मतगणनामा पाएको कुल मत अनुसार त्यसलाई भाग लगाएर सांसद् सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ । दलहरूले सांसद् सङ्ख्या पाएपछि यसअघि आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीबाट उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीमा रहेका उम्मेदवारको क्रमसङ्ख्याअनुसार छनौट गरेर आयोगलाई नाम पठाउन सकिन्छ । आयोगको मापदण्ड विपरीत नाम पार्टीले पठाएमा आयोगले खारेज गर्न सक्नेछ । दलहरूको दबावमा आयोगले मान्यता दिए पनि अदालतले खारेज गरिदिने आयोगकै एक अधिकृतले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोग कानून तथा राजनीतिक दल महाशाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (दोस्रो संशोधनसमेत) निर्देशिका, २०८२ कोे अनुसूची १२ मा ११ जना उम्मेदवारभन्दा माथि र अनुसूची २८ मा १० जनाभन्दा कम उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको छ । बन्दसूचीको नाम छनोट गर्दा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले अनुसूची २८ अनुसार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला दलहरू रास्वपा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपालगायत जो ११ सिटभन्दा माथि छन्, उनीहरूले अनुसूची ११ अनुसार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महाशाखाका राजनीतिक दल विभागका कर्मचारी गणेश राईका अनुसार साना दलहरूलाई खस आदिवासी जनजातिबाट राखिसकेपछि ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन भने जुनसुकै क्लस्टरबाट ल्याउन सकिने आयोगले सुविधा दिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार नभए आयोग वा अदालतबाट खारेज हुन्छ
निर्वाचन कानूनबारे जानकार कोशी प्रदेश सभा सदस्य रमेश बस्नेतका अनुसार क्रमसङ्ख्याअनुसार क्लस्टर हेरेर नाम नपठाए आयोगले मान्दैन । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भने बन्दसूचीबाट जुनसुकै नाम दलहरूले छनोट गर्दा पनि आयोगले मान्ने गरेको थियो तर २०७४ र २०७९ र २०८२ को निर्वाचनमा त्यो छुट छैन ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले अल्पसङ्ख्यक समुदाय अन्तर्गत लहरुमाया जिमीको नाम आयोगलाई पठाएको थियो । तर क्रमसङ्ख्यामा अगाडि रहेकी यशोदा कायस्थले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि जिमीको नाम हटाएर कायस्थलाई प्रदेश सभा सदस्यको मान्यता दिएको उनले बताए । जिमीले सुरुमा माननीय भनेर पार्टी तथा आफन्तबाट बधाई पाइन् तर आयोगले पछि प्रदेश सभा सदस्य भने कायस्थलाई बनाइदिएको थियो । “बन्द सूची बुझाउँदा जुन क्रमसङ्ख्याअनुसार बुझाइएको छ, त्यही अनुसार नाम छनोट गरेर आयोगलाई बुझाउनु पर्दछ । अन्यथा नाम मान्य हुँदैन”–बस्नेतले भने ।
आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल हेर्ने महाशाखाले चैत्र १ गतेसम्म आफ्नो सिट सङ्ख्याअनुसार समानुपातिकको नाम बुझाउन समयसीमा दिएको छ । नाम क्रमसङ्ख्याअनुसार नपठाए आयोगले ३ दिनको समयसीमा दिएर सच्याएर पठाउन दलहरूलाई निर्देशन दिने आयोगले जनाएको छ । क्रमसङ्ख्या र क्लस्टरअनुसार नाम समावेश नगरे अदालतले खारेज गरिदिने भएकाले निर्देशिकाअनुसार नाम पठाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ ।
