अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले हालै सार्वजनिक गरेको विस्तृत अध्ययनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । विस्तृत भू–उपग्रह विश्लेषणमा आधारित यस अध्ययनले कोशी नदी बेसिनमा मात्रै ४२ वटा हिमताललाई ‘अत्यन्तै जोखिमयुक्त’ श्रेणीमा राख्नुले तल्लो भूभागका बस्ती, पूर्वाधार र जीवनयापनमाथि मडारिएको ठूलो सङ्कटको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । २०२० को अध्ययनअनुसार नेपालका मुख्य नदी प्रणालीहरुमा पहिचान गरिएका हजारौं हिमतालमध्ये एक हजार चार सय १० वटा हिमताल ०.०२ वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला छन् । ती हिमताल फुटिहालेमा ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ । विशेषगरी हिमनदीको तीव्र चालका कारण तालहरु जोखिमयुक्त बन्दै गएको रिपोर्टले देखाएको छ ।
नेपालमा पहिचान गरिएका ४७ जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये अधिकांश (४२ वटा) कोशी बेसिनमा पर्नुले यस क्षेत्रलाई नेपालको सबैभन्दा जोखिमग्रस्त क्षेत्रका रुपमा स्थापित गरेको छ । पहिले च्छो रोल्पा र इम्जा त्सो जस्ता हिमतालको सतह घटाएर जोखिम कम गरिए पनि, अहिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा धेरै सङ्ख्यामा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरुको पहिचान हुनुले राज्य र समुदाय दुवैका लागि तत्काल उच्च सतर्कता र बृहत् पूर्वतयारीको आवश्यकता औँल्याएको छ । विशेषज्ञहरुले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् कि जोखिमयुक्त ताल फुटेमा तल्लो भूभागका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, कृषि भूमि र सम्पूर्ण पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति पुग्नेछ ।
कोशी बेसिनमा सबैभन्दा ठूलो जोखिमयुक्त हिमतालको क्लस्टर हुनु र तीमध्ये धेरै तालहरुको बाँध संरचना कमजोर हुनुका साथै तिनीहरु सक्रियरुपमा बढिरहेको निष्कर्षले भावि दिनमा मुस्किलका घडीहरु आउँदै छन् भन्ने सङ्केत गरेको छ । यही बेला जारी जलवायु परिवर्तनले जोखिमलाई झन् तीव्र गतिमा बढाइरहेको प्रमाणित गर्छ । सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा इसिमोडका विज्ञले व्यक्त गरेको चिन्ता र उच्च सतर्कताका लागि सरोकारवालाहरुलाई गरेको आह्वानलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । विशेषगरी तल्लो बरूण क्षेत्रको ठूलोपोखरी हिमतालजस्ता संवेदनशील तालहरुमाथि विशेष निगरानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।
यसका लागि सक्रिय कदम र दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ । अध्ययनले देखाएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यसका लागि पूर्वसूचना र पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप अत्याधुनिक बनाउन आवश्यक देखिँदै गएको छ । च्छो रोल्पा र इम्जा त्सोमा गरिएजस्तै उच्च जोखिमयुक्त तालहरुको सतह घटाउने वा अन्य प्राविधिक माध्यमबाट बाँधलाई मजबुत बनाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय तयारी पनि गरिनु जरूरी छ । संवेदनशील बस्तीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरु विस्तार गरिनुपर्छ । यस्तै नागरिकहरुलाई सचेतना गराउनेलगायतका कार्यहरु आजैबाट गर्न थाल्नुपर्छ । यस्तै दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा पनि ध्यानमा राख्दै केन्द्र सरकारले यसका लागि बजेटहरु विनियोजन गर्नुपर्छ । जलस्रोतको धनी भए पनि विश्वमा बढिरहेको तीव्र विकास तथा औद्योगीकरणले गर्दा हाम्रो जस्तो देशलाई गम्भीर क्षति पुग्ने देखिन्छ । ‘नगरेको पाप’ को सामना हामीले गरिरहनु परेको छ । यसका लागि सामान्य पहलकदमीले मात्रै सम्भव छैन । केन्द्र सरकारले विश्वस्तरमै हाम्रा माग र मुद्दालाई स्थापित गराउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । सामान्य अनुदान तथा राहतजस्ता कार्यले मात्रै सन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको आमजनताको रक्षार्थ सरकार लाग्नुपर्छ ।
