विजयपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले वर्तमान दलमुखी शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा गैरदलीय स्थानीय तहसहित व्यापक संरचनात्मक सुधारको एजेन्डा अघि सारेको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रलाई अहिलेको राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्ट जनमतलाई लक्षित 'वैकल्पिक मार्गचित्र'का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
राप्रपाले स्थानीय तहमा दलगत प्रतिस्पर्धाका कारण विकासभन्दा राजनीति हाबी भएको निष्कर्ष निकाल्दै गैरदलीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व बलियो बनाउने दाबी गरेको छ। संघीय संरचनाले राज्य खर्च बढाएको र विकास अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको ठहर गर्दै संघीयता खारेज गरी केन्द्रित तर प्रभावकारी शासन प्रणालीमा जानुपर्ने पार्टीको धारणा छ।
आर्थिक दृष्टिले राप्रपाले उपभोक्तामुखी समाजलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि, उद्योग, व्यवसाय र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउँदै रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्ने र विदेश पलायन रोक्ने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ। 'एक घर-एक रोजगारी' कार्यक्रममार्फत आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने पार्टीको भनाइ छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर एजेन्डा अघि सार्दै राप्रपाले २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसलाई पार्टीले राजनीतिक शुद्धीकरण र जनविश्वास पुनःस्थापनाको आधार मानेको छ।
सामाजिक संरचनातर्फ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिइएको छ।
