कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि चुनाव केवल राजनीतिक उत्सव होइन, अस्तित्वको प्रश्न बन्दै पनि गएको छ । वर्षौंदेखि बँदेल, निलगाई, अर्ना, हात्ती र मृगजस्ता वन्यजन्तुले बाली सखाप पार्ने मात्र होइन, ज्यानै जोखिममा पार्ने अवस्था दोहोरिरहँदा स्थानीयले “वन्यजन्तु आतङ्क न्यूनीकरण” लाई मुख्य एजेण्डा बनाउने उम्मेदवार खोजिरहेका छन् । तर विडम्बना, ती क्षेत्रकै उम्मेदवारहरु यो ज्वलन्त मुद्दामा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन हिच्किचाइरहेका छन् । उनीहरुको प्रतिबद्धता पत्रमा पीडितहरुको मुद्दा समावेश नहुनु विडम्बना हो । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका र वराहक्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीको सप्तकोशी र कञ्चनरुप नगरपालिका—यी सबै क्षेत्र आरक्षबाट निस्कने वन्यजन्तुको प्रत्यक्ष मारमा छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका करिब १ सय ७३ वर्गकिलोमिटर भू–भागमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि रात अब निन्द्राको समय होइन, त्रासको समय बन्दै आएको छ ।
समस्या केवल वन्यजन्तुको उपस्थितिमा सीमित छैन । यो राज्यको प्राथमिकतामा स्थानीय जीवनको स्थान कहाँ छ भन्ने प्रश्नसँग गाँसिन्छ । बलियो विद्युतीय तारबार, त्रियुगा खोलामा तटबन्ध, कालोपत्रे सडक र सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको वर्षौंदेखि माग हुँदै आए पनि ठोस प्रगति देखिँदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत् राहत, मेसवायर, सुधारिएको चुलो र बत्ती जडानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि स्थानीयका दृष्टिमा ती प्रयास ‘घाउमा टालो’ मात्र हुन्, उपचार हुन सकेको छैन । २०८० सालमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यही पीडा दोहो¥याएको थियो । समितिको अध्ययनले २०३२ सालमा आरक्ष स्थापना हुँदा अतिक्रमित स्थानीय जग्गाको मुआब्जा अझै नपाइएको उल्लेख गर्दै लगत सङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति दिन सुझाव दिएको थियो । श्रीलङ्का टापुको जोखिमयुक्त बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । तर प्रतिवेदनहरु कागजमै सीमित छन् । त्यो बस्ती अझै जोखिममै रहिरहेको छ ।
जैविक विविधता संरक्षण र मानव जीवन सुरक्षाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? संरक्षणको नाममा स्थानीयलाई स्थायी असुरक्षामा राख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जटिल बनाई कागजी बहानामा अड्काइराख्नु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु हो । संरक्षण सफल तब मात्र हुन्छ, जब स्थानीय समुदाय त्यसको साझेदार र लाभग्राही बन्छन् । आरक्षण स्थापनाकालदेखि स्थानीयवासी पीडित भइरहँदा २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, २०७२ को जेन जी आन्दोलनले पनि उनीहरुको पीडा फेरिएन । पटक–पटक व्यवस्था फेरियो तर उनीहरुको अवस्था फेरिएको छैन । ती क्षेत्रबाट २०३२ साल यता सयौं व्यक्तिहरुले चुनाव जितेर मन्त्री बने तर उनीहरुको समस्या कानूनीरुपमा समाधान नगर्नु दुर्भाग्य हो । अबका उम्मेदवारले वन्यजन्तु नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय, सरल र छिटो क्षतिपूर्ति प्रणाली तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चुनावी भाषणभन्दा ठोस कार्ययोजना र समयसीमा महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा, आरक्षण पीडितका लागि लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने कर्मकाण्डमै सीमित हुनेछ । पीडितहरुले पनि आफ्ना समस्या उजागार गरेर भोट माग्न आउने नेताहरुलाई सार्वजनिकरुपमा प्रतिबद्धता जनाउन दबाव दिएर समस्या समाधानमा सहकार्य गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
