चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिकमै देखिएको विकास खर्चको दयनीय अवस्थाले फेरि एकपटक सरकारको कार्यक्षमता र प्राथमिकता व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देशको दीर्घकालीन विकासको मेरूदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च सुरूको महिनाबाटै चरम् कमजोर अवस्थामा रहेको पुष्टि गर्छ । सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरे पनि कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा २५ अर्ब ३१ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको कुल विनियोजनको ६.२१ प्रतिशत मात्रे हो । वर्षको एकचौथाइ समय सकिँदासमेत विकास खर्च एक अङ्कबाट माथि उक्लिन नसक्नु स्वयम् सरकारको योजना, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताकै स्पष्ट प्रतिबिम्ब उजागार भएको छ । यता कुल बजेट विनियोजनमध्येको २३.८७ प्रतिशत खर्च भएको देखिए पनि यसको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा गएको छ, जसले सरकार खर्च–केन्द्रितभन्दा उपभोग–केन्द्रित बनेको सङ्केत दिन्छ ।
चालु बजेटको २७.१८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ३२.६७ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको सरकारले विकास खर्च भने स्थिर राख्नु दुराशयपूर्ण उपेक्षा वा संरचनागत अक्षमताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । राज्यका निकायहरु वर्षभरि गर्ने काम अन्तिम महिनाहरुमा थुपार्ने परम्परा, ढिलो टेन्डर प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता समस्या उही अन्तर्यमा दोहोरिनु नै यो परिणाम बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । विगतमा दलगत सरकारहरुको यही हविगतका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि थियो । गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले पनि त्यही पुराना सरकारको बाटो पछ्याउनु दुर्भाग्य हो । नागरिक सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक छ । लक्षित १५ खर्ब ३३ अर्बमध्ये पहिलो चौमासिकमा जम्मा २१.७२ प्रतिशत राजस्व मात्र उठेको छ । लक्ष्यभन्दा यसरी राजस्व पछाडि हुँदा बजेट घाटा बढ्ने र विकास योजनाहरु अझै सङ्कुचित हुन बाध्य हुने निश्चित छ । यसले सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ भन्ने अनुभूति झनै गाढा बनाएको छ ।
हुन त भरखर गठन भएको सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई त्यति समस्याको विषय मान्न सकिँदैन तर सरकार जुन लयमा छ, त्यो अघिल्लो सरकारभन्दा फरक नहुनु चाहिँ दुर्भाग्य हो । नागरिकले अहिलेको सरकारको काम कारबाहीमा फरकपन चाहेका छन् । नागरिकको त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्नु उचित हुनेछ । नेपालको बजेट प्रणालीको पुरानै रोग हो । ठूला घोषणा, न्यून कार्यान्वयन—यस वर्ष पनि उही निर्बल चक्रमा अड्किएको छ । पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने, योजनालाई समयमा सुरू गर्न नसक्ने र निगरानी प्रणाली कमजोर बनाइराख्ने राज्य संयन्त्रले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र भौतिक पूर्वाधार विस्तारजस्ता आधारभूत लक्ष्यहरु निरन्तर पछि धकेलिरहेको छ । सरकारले अब पनि चेत नलिए बजेटको विश्वसनीयता थप कमजोर हुनेछ, लगानीकर्ताको विश्वास घट्नेछ र आर्थिक पुनरूत्थान झनै कठिन बन्नेछ । तसर्थ, योजना तयारीदेखि खर्चको निगरानीसम्मका सबै चरणमा कडाइ र गति आवश्यक छ । पुँजीगत खर्चलाई गति नदिएसम्म ‘विकास’ र ‘समृद्धि’ शब्दहरु केवल भाषणकै सजावट बन्ने निश्चित छ । सँगै सरकारप्रतिको नागरिकको अपेक्षामा समेत तुषारापात हुनेछ । त्यसैले यो नागरिक सरकारले हरेक क्षेत्रमा गम्भीर भएर काम गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
