कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने नेपालमा पछिल्लो समय कृषि कर्म गर्नेहरुको सङ्ख्या घट्दो छ । गाउँको खेतबारी बाँझै छाडेर विदेश जान एयरपोर्टमा लाइन लागेका युवाहरुको ताँती देख्दा सरकारमा बस्नेहरुको मन पोल्नु पर्ने हो तर, उल्टै सरकार युवाहरुलाई विदेश पठाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तिनै युवाले विदेशमा रगत, पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सको भरमा देश चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यही रेमिटेन्सबाट तीन तहका सरकारमा रहेका नेता, कार्यकर्ता पालिनु परेको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता देशका राजनीतिक दल र सरकारको अदूरदर्शिताका कारण निम्तिएको हो । आज किन गाउँका खेतबारी बाँझै छन् ?, किन नयाँ पुस्ता कृषि कर्ममा लाग्न चाहँदैनन् ? भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनै सकेको छैन । न त देशका लागि केही गर्छु भनेर भाषण गर्ने नेताहरुले नै कुनै त्यस्तो दृष्टिकोण ल्याउन सकेका छन् । राजनीतिप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढ्नुको कारण सरकारको अदूरदर्शिता पनि हो ।
राज्यले कृषिमा लगानी त गरेको छ तर, त्यो कहाँ गइरहेको छ ? वास्तविक कृषकले त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छन् कि छैनन् ? भन्ने कसैलाई चासो छैन । कतिपय युवाहरु विदेशबाट फर्किएर आफ्नै देशमा पशुपालन र खेती गर्न चाहन्छन् तर, उनीहरुको जोस, जाँगर वर्षदिन पनि टिक्दैन । त्यसपछि फेरि सबै छाडेर विदेशतिर लाग्न बाध्य हुन्छन् । किनभने नेपालमा कृषिका लागि छुट्टिएको बजेटको धेरैजसो भाग दलका नेता, कार्यकर्ताले कागज मिलाएर खाने प्रचलन छ । वास्तविक किसानले त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । गतवर्ष बङ्गुर पालन गरेका धेरै कृषक नराम्ररी डुबे । आफ्नै बलबुतामा व्यवसाय गरेका उनीहरुलाई सङ्कटका बेला सरकारले सहयोग गर्न सकेन । अहिले दूध उत्पादक किसानहरुले त्यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले दूधको मूल्य बढाइदिँदा किसानलाई होइन, बिचौलियालाई फाइदा पुगिरहेको छ । नेपालका किसानहरु भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर डुबेका धेरै उदाहरण छन् । तरकारी कृषकहरुले धेरै मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा पु¥याउने बेलामा भारतबाट सस्तो दामको उही तरकारी आइसकेको हुन्छ । आम उपभोक्ताले स्वास्थ्यमाभन्दा सस्तोमा ध्यान दिँदा भारतीय तरकारी बिक्री हुन्छ तर, नेपालबाट उत्पादित तरकारी महँगो भएको भनेर बिक्री हुँदैन । त्यसपछि किसान पलायन हुन्छन् । ठीक त्यसैगरी दूध उत्पादन गर्ने किसानहरु अहिले समस्यामा छन् । नेपालमा सरकारले दूधको मूल्य बढाइदिएपछि भारतीय सीमा नजिकका उपभोक्ताहरुले भारतकै दूध प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपाली दूध उत्पादकहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर डेरी एसोसिएसन नेपालले झापामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेको छ । एसोसिएसनका अनुसार यही अवस्था रहे नेपालका ८० प्रतिशत दूध उत्पादक किसानहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाललाई नारामा मात्र कृषिप्रधान देश भन्ने कि नीति र व्यवहारमा पनि कृषिप्रधान बनाउने ? सरकारले गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने बेला हो यो । कृषिका लागि छुट्टिएका अनुदानहरु वास्तविक किसानले पाएका छन् कि छैनन् ? भनेर राम्रोसँग नियमन हुन सकेको छैन । कृषि पेशामा युवापुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नारामा मात्र होइन, वास्तविक रुपमा किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । प्रभावकारी रुपमा यस्तो कार्यक्रम लागू नगर्ने हो भने नेपालका खेतबारी अझै बाँझै बस्ने र कृषिजन्य सामग्रीमा हामी अझ परनिर्भर हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले किसानलाई राहत पुग्ने नीति ल्याउनु नितान्त जरूरी छ ।
