विजयपुर । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) कोशी प्रदेश समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा युवा तथा विद्यार्थीका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ ।
मङ्गलबार नेविसङ्घले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्यार्थीमैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो । नेविसङ्घ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष दोर्ची शेर्पाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणदेखि रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास, विपद् व्यवस्थापन र विद्यार्थी सहुलियतसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिएको छ । पत्रमा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको छ । कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा बिना देशको दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने धारणा समेत नेबिसङ्घले राखेको छ ।
यस्तै, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिलाउन सबै जिल्लामा पारिश्रमिकसहितको प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम लागू गर्न माग गरेको छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा विद्यार्थीलाई कार्यअनुभव दिने व्यवस्था भए बेरोजगारी घट्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने पत्रमा उल्लेख छ । डिजिटल युगअनुसार युवालाई सक्षम बनाउन सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरिएको छ । हाल कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्नुपर्ने तथा बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राख्दै खाजाको दर वृद्धि र अनुगमन कडाइ गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । यसैगरी, मनसुनजन्य विपद्—बाढी, पहिरो र डुबानका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुने समस्या समाधानका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको भन्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले नियम पालना नगर्ने समस्या समाधानका लागि अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ ।
विद्यार्थीहरूको मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकासका लागि खेलकुद, साहित्य, संगीत, नृत्य र चित्रकलाजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विद्यालय तथा कलेजमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समेटिएको छ ।
