नेपालको औद्योगिक इतिहासमा एक समय भरोसायोग्य र प्रतिष्ठित नाम मानिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ उत्पादन भएर तयार भएको सिमेन्ट बिक्री गर्न बजारको अभाव छैन, माग पनि पर्याप्त छ, तर सिमेन्ट प्याकिङ गर्ने बोरा खरिद गर्न नसक्दा करोडौँ रूपैयाँको उत्पादन गोदाममै थन्किएको छ । यो केवल एउटा उद्योगको आर्थिक सङ्कट मात्र होइन, राज्य स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय असफलता र नीतिगत उदासीनताको एउटा गम्भीर उदाहरण पनि हो । उद्योग परिसरमा करिब चार करोड रूपैयाँ बराबरको तयारी सिमेन्ट मौज्दात छ । थप उत्पादन गर्न पुग्ने क्लिङ्करसमेत उपलब्ध छ । अर्थात् उत्पादन क्षमता पूर्णरुपमा समाप्त भएको अवस्था होइन । समस्या बजारको पनि होइन, मुख्य समस्या कार्यशील पुँजीको अभाव, कमजोर व्यवस्थापन र समयमै निर्णय लिन नसक्ने प्रवृत्ति हो । उत्पादन भएर बिक्रीका लागि तयार वस्तु गोदाममा थन्किनु र उद्योगले बोरा खरिद गर्न नसक्नु कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन; यो संस्थागत व्यवस्थापनको गम्भीर विफलताभन्दा अरु केही होइन ।
झन् चिन्ताजनक पक्ष त उद्योगमा कार्यरत करिब २ सय १० कर्मचारी तथा मजदुरले १५ महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था अझ दयनीय छ । कर्मचारीको सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा कट्टा गरिएको रकमसमेत सम्बन्धित निकायमा जम्मा नभएको गुनासोले समस्या केवल नगद अभावमा सीमित नरहेको देखाउँछ । यसले श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । वर्षौंसम्म उद्योगलाई सञ्चालनमा राख्ने श्रमिकहरु आज आफ्नै जीविकोपार्जनको सङ्कटमा परेका छन् । उद्योगको कुल दायित्व पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको बताइन्छ । कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्तादेखि विद्युत् प्राधिकरण, कर कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायसम्म उद्योगको ठूलो बक्यौता छ । यस्तो अवस्था एकाएक सिर्जना भएको पक्कै होइन । यो वर्षौंदेखिको वित्तीय अनुशासनहीनता, व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र दीर्घकालीन योजना अभावको परिणाम हो । एउटा पार्टीको सिफारिसमा महाप्रबन्धक सरकारले नियुक्त गर्ने र त्यो व्यक्ति त्यही पार्टी र आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र जिम्मेवार हुने प्रवृत्तिले प्रायः सरकारी उद्योग र संस्थानहरुको यही हालत छ । राज्यका प्रणालीगत सुधार र व्यक्तिको प्रवृत्ति सुधार नहुनु विडम्बना हो ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सङ्कटले सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुको भविष्य के होला ? यदि बजारमा माग भएको, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र स्थापित ब्रान्डसमेत भएको उद्योग आज बोरा किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भने समस्या उद्योगभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक उद्यम व्यवस्थापन प्रणालीभित्र रहेको जगजाहेर छ । राज्यले उद्योग स्थापना गरेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन; त्यसलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । यसबीच उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोलीले उद्योगको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरिसकेको भन्ने कुरा बाहिरिएको छ । तर प्रतिवेदन तयार हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विगतमा पनि धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरु दराजमै सीमित भएका उदाहरण छन् । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन होइन, त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसहरूको शीघ्र कार्यान्वयन अनिर्वाय छ । उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव छ भने आवश्यक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सुधार तुरून्त अघि बढाउनु पर्छ । यदि वर्तमान संरचनामा सञ्चालन सम्भव छैन भने वैकल्पिक व्यवस्थापन वा मोडेलबारे खुला र यथार्थपरक बहस गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । राज्य स्वामित्वका उद्योगहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र सञ्चालन गरिँदैनन्; तिनको सामाजिक, आर्थिक र रणनीतिक महत्व पनि हुन्छ । तर सार्वजनिक महत्वको नाममा निरन्तर घाटा, अव्यवस्था र अकर्मण्यतालाई संरक्षण गर्न सकिँदैन । जनताको करबाट सञ्चालित संस्थानहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था एउटा उद्योगको मात्र कथा होइन । यो सार्वजनिक संस्थानहरुमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको समस्याको प्रतीक हो । आज बोरा किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो उद्योगले सरकारलाई दिएको सन्देश के हो भने अव सार्वजनिक उद्योगहरु राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा होइन, राज्यका लागि स्थायी आर्थिक बोझका रुपमा मात्र बाँकी रहनेछन् । त्यसैले राज्यले एउटा ठोस नीति बनाएर यस्ता उद्योग र संस्थानहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
