महिला हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियान अर्थात् ‘बजेट सक्ने चटके अभियान’ बिहीबारबाट सुरु भएको छ । यसलाई किन चटके अभियान भनियो होला ? धेरैलाई लाग्दो हो, यस्ता सङ्गीन आरोप लगाउने अधिकार कसैलाई छैन, तर यो अभियानको प्रारम्भ भइरहँदा प्रदेश १ मा मात्रै यो चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २ सय ९७ वटा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराधका घटना भए ।
जसमा ६५ जना पीडक त महिला नै छन् । प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एवम् एसपी नवीनराज राईमार्फत् प्राप्त तथ्याङ्कमा महिलाहरू महिलाहरूबाटै पीडित छन् । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको अवस्था उस्तै भयावह छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ४ सय १५ जना महिला तथा बालबालिका पीडित भएका छन् ।
यो त प्रहरीमा निवेदन परेका घटनाहरू मात्रै हुन् । कतिपय घटना प्रहरीमा निवेदन पर्दैनन् । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकारमा पनि न्याय निरूपण हुने गरेको छ । त्यसको तथ्याङ्क यसमा समावेश छैन । हरेक वर्ष यस्तो चटके अभियान सुरु हुन्छ, तर पीडितहरू पीडित बनिरहेका हुन्छन् । पीडक भनिएकाहरू पनि सबै कानूनको कठघरासम्म आइपुग्दैनन् ।
त्यसैले यस्ता विषयको लेखाजोखा न त महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउने अधिकारकर्मीसँग नै छ, न त सरकारसँग नै । यो टिप्पणी लेखिरहँदा प्रदेश १ को राजधानी भनिएको विराटनगरसँगै जोडिएको गाउँपालिकामा एक चार वर्षीया बालिकामाथि नृशंस तरिकाले बलात्कार गरियो । घटना बलात्कार मात्रै सीमित थिएन, हत्याको प्रयास पनि गरिएको थियो तर, अधिकारकर्मी भनाउँदाहरूले यस घटनालाई अहिलेसम्म ‘अनदेखा’ गरिरहे । हामी महिला हिंसाविरुद्धको ढोल बजाउन तयार छौं, तर पीडितलाई मल्हमपट्टी लगाउन कोही पनि तयार छैनौं ।
आखिर किन हामी यस्तो चटके अभियानमा सदैव सक्रिय भइरहेका छौं त ? यसको जवाफ स्पष्ट छ । अभियान चलाउँदा त्यहाँ बजेट आउँछ र त्यसलाई आंशिक भए पनि कुम्ल्याउन पाइन्छ । यसैका निम्ति हरेक सङ्घ–संस्थाहरू ढोलझ्याम्टा पिटेर अभियानमा सहभागी हुन्छन् । तस्बिर खिच्छन् अनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका भित्ताभरि टाँसेर अभियानको डङ्का पिट्छन्, ‘हेर्नुभयो–म महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा छु ।’ भनेजस्ता आसयका ‘क्याप्सन’ राखेर सामाजिक सञ्जाल भर्छन् तर, वास्तवमा पीडितहरू सदैव पीडित बनिरहेका छन् ।
महिला हिंसाको अभियानका बेला धेरै महिला, बालबालिकाहरू यौन हिंसा, दुव्र्यवहारका शिकार बनेका छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको अभियानभन्दा केही दिनअघि मात्रै भएको कटहरीको त्यो आङ नै सिरिङ्ग बनाइदिने खालको घटनामा अधिकारकर्मीहरू तैँ चूप, मैँ चूप भएको अवस्था छ । यस घटनाका आरोपीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पक्राउ गरिसकेको छ । आरोपी पक्राउ पर्नु मात्रै अन्तिम सत्य होइन । सत्य चाहिँ के हो भने ती नाबालिका जसले सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्योपचार पाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
पैसा अभाव भएको यथार्थ पनि बाहिर आएका छन् । यतिका दिन बितिसक्दा पनि अभियानमा सक्रिय भएकाहरूले ती नाबालिकाको परिवारलाई राहत दिएको भनी कहीँकतै सुनिएको छैन । अभियानको ढोङ रचेर बजेट कुम्ल्याउने हाम्रो जस्तो देशमा वास्तविक पीडितहरू सदैव पीडित नै बनिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले समाज, कानून र राज्यबाट पनि उचित न्याय पाउन सकिरहेका हुँदैनन् ।
महिला हिंसाको मुद्दाको घटनामा अझ राजनीतिक दलका व्यक्ति र उच्च घरानाका व्यक्तिहरू जोडिए भने पीडितले थप दबाव झेल्नुपर्ने स्थिति आउँछ । यदि यस्ता घटना अदालतमा पुगिहालेमा पनि अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । जसले गर्दा न्याय मरेको आभास पीडितलाई हुन्छ ।
महिला हिंसासम्बन्धी घटनाहरूको ‘ग्राफ’ उकालिँदो छ । बलात्कार, यौनजन्य हिंसामा महिला, बालबालिकाहरू दैनानुदिन प्रताडित भइरहेका छन् तर, यस्ता अभियानहरू त्यसका अचूक औषधि बन्न सकिरहेका छैनन् । १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले महिला हिंसा, र महिलासँग जोडिने अपराधमा आर्थिकले अहम् भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।
महिला तथा बालबालिकाहरू आर्थिक र शारीरिक रूपमा कमजोर भएपछि त्यसको फाइदा पुरुषहरूले उठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा समाजमा अपराध बढिरहेको छ । बलात्कारको हकमा पनि दुर्बल र आर्थिक रूपमा कमजोरहरूमाथि नै हुने गरेको उनको भनाइ छ । जबसम्म शिक्षा र रोजगार सिर्जना गरिँदैन, तबसम्म यस्ता घटना निर्मूल नहुने उनको बुझाइ छ ।
धेरैजसो अभियान सहरमुखी हुन्छन् । जसले सहरवासीलाई सचेत त गराउँछ तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । अझ कतिपय कार्यक्रम त तारे होटलमा गरिन्छ । सीमित व्यक्तिको हालीमुहालीमा यस्ता कार्यक्रमको डिजाइन तयार गरिन्छ र प्रस्तुत गरिन्छ, विभिन्न तथ्य, तथ्याङ्कका लम्बेतान फेहरिस्तहरू । जुन आवश्यकभन्दा पनि अनावश्यक हुन्छन् । जुन अर्थहीन त छँदैछ ।
त्यस्ता कार्यक्रम गर्नुको सट्टा राज्यलाई महिला हिंसा तथा बलात्कारको घटनालाई निर्मूल पार्ने खालको कानून ल्याउनका लागि दबाव दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि अधिकारकर्मीहरू लागेको देखिँदैन । व्यक्तिगत फाइदा र संस्थागत फाइदाका लागि कुदिरहेका अधिकारकर्मीहरू ‘मुनाफाका व्यवसाय’ गरिरहेका छन् । टाठाबाठालाई मात्रै अधिकारको बारेमा ज्ञान हुन्छ । समाजमा अहिले पनि यस्ता महिला तथा पुरुषहरू छन्, जसलाई महिला अधिकार के हो भन्ने ज्ञान नै छैन । त्यस्ता महिला तथा पुरुषलाई जागरण र सचेतना गराउन सक्ने अभियान चाहिँ साँचो अर्थमा अभियान हुने थियो ।
