कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट बहुमतका बलमा पारित गरिएको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल मर्ममाथिको गम्भीर प्रहार भएको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरुलाई सीमित गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयक केवल पत्रकारिता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै मेरूदण्डमाथि नै चोट पु¥याउने प्रयासको रुपमा हेर्न सकिन्छ । विधेयकको मूल मर्म हेर्दा सत्तापक्षले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण कस्न खोजेको देखिन्छ। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई डेढ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधानले पत्रकारहरुलाई त्रसित पार्ने, अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता दबाउने र सत्ताको आलोचनामाथि मौनता थोपर्ने जोखिम प्रष्ट छ। प्रेस काउन्सिलजस्ता स्वतन्त्र नियामक संस्थाहरुलाई बाइपास गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई न्यायाधीशजस्तो बनाउने अभ्यास किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यसबाहेक, आमसञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना र कार्यसञ्चालनमा गरिएको व्यवस्था पनि समस्याग्रस्त छ। अध्यक्षभन्दा रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिनु र दुवै पदमा सरकारद्वारा नियुक्ति गरिने प्रावधानले संस्थाको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने निश्चित छ । सरकारको निगरानीमा सञ्चार नियमन गर्ने अधिकार दिनु भनेको ‘रक्षककै हातमा संहारको औजार’ सुम्पनु सरह हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, संसदीय पत्रकार मञ्च, नागरिक समाजलगायतका निकायहरुले विधेयकको खाका सुधार्न गर्न यसअघि दिएको सुझाव पञ्छाएर कर्मचारीले तयार गरेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान सिवाय केही होइन । यो विधेयक प्रदेश सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा कोशी प्रदेशमा स्वतन्त्र पत्रकारिता सङ्कटमा पर्नेछ, जुन समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि खतरा हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारहरुको मुद्दा होइन, यो जनताको सूचना पाउने अधिकार र सरकारप्रतिको जवाफदेहितासँग गाँसिएको विषय पनि हो ।
निश्चय नै प्रदेशस्तरमा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, विकास र अनुशासन कायम गर्न एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा आवश्यक छ । पत्रकारितामा देखिएको केही छाडापन, तथ्यहीन प्रचार र आचारसंहिताको उल्लङ्घनजस्ता चुनौतीहरु समाधान गर्न कानूनको आवश्यकता छ । तर त्यसलाई पत्रकारितामैत्री, सन्तुलित र निष्पक्ष ढङ्गले तयार गरिनु जरूरी छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हुन् । यी अधिकारलाई कुण्ठित नगरी पत्रकारिता क्षेत्रको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रावधानहरु विधेयकमा समावेश गरिनुपर्छ। स्वतन्त्र पत्रकारितामा हस्तक्षेप हुने गरी कारबाहीका प्रावधान उचित होइन । समाचारको मूल्याङ्कन, अनुशासन र आवश्यक कारबाहीको जिम्मा प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वतन्त्र, व्यावसायिक र सरकारबाट पृथक् निकायमा राखिनु पर्छ। सरकार मातहतको रजिष्ट्रारलाई कारबाहीको सम्पूर्ण अधिकार दिनु शक्ति दुरूपयोगको ढोका खोल्नु हो । प्रतिष्ठानलाई मिडिया व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनका लागि जिम्मेवारी दिनु उचित हुनेछ । निचोडमा प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान आवश्यक छ, तर त्यो निकाय संविधान, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्म विपरीत जानुहुँदैन । सन्तुलन, पारदर्शिता, स्वायत्तता र संवादमा आधारित विधेयकले मात्र पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सरोकारवालाहरुले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
