विराटनगर । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अङ्कुश लगाउने प्रावधानसहितको एक विवादास्पद सञ्चार विधेयक कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट बहुमतको बलमा पारित भएको छ ।
पत्रकार, सञ्चारविज्ञ र नागरिक समाजले दिएका गम्भीर सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डित गर्न सक्ने प्रावधानसहितको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बुधबार समितिबाट पारित गरेको हो ।
समितिमा रहेका विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसद्हरूको फरक मतका बावजुद, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) को बहुमतका आधारमा सरकारले चाहेअनुसार विधेयक पारित गरिएको हो । यो कदमले प्रदेशमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पत्रकारिताका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विधेयकका विवादास्पद प्रावधान
समितिबाट पारित विधेयकको सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान समाचार लेखेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई प्रेस रजिष्ट्रारले डेढ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था हो । पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तविपरीत यो प्रावधानले प्रेस काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बाइपास गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई पत्रकार दण्डित गर्ने असीमित अधिकार दिएको छ । यसले पत्रकारहरूलाई सरकारी निकाय र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूविरुद्ध खोजमूलक र पैरवी समाचार लेख्नबाट हतोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी विधेयकले प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनालाई नै असन्तुलित बनाएको छ । प्रतिष्ठानको अध्यक्षभन्दा प्रेस रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकारसहित शक्तिशाली बनाइएको छ । अझ चिन्ताजनक विषय त के छ भने अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकारसहितको रजिष्ट्रार दुवै सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले प्रतिष्ठानलाई सरकारको छायाँ संस्था बनाउने र त्यसलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नदिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
विधेयकमा निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाहरूको प्रसारण बन्द गराउने र इजाजतपत्र नै खारेज गर्न सक्नेसम्मका कठोर प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएका छन्, जसले सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी नियन्त्रणको ढोका खोल्नेछ ।
यो विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायहरूले दिएको सुझावलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश, संसदीय पत्रकार मञ्च र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कर्मचारी वृत्तबाट रजिष्ट्रार नियुक्त गरिनुपर्ने, अध्यक्षलाई नै कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने, समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई ठाडो कारबाही गर्न नहुने, सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बन्न शैक्षिक योग्यता घटाउनुपर्ने र रेडियो÷टेलिभिजनको नवीकरण शुल्क न्यून गर्नुपर्ने जस्ता महŒवपूर्ण सुझाव दिएका थिए । तर, कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा ११ सदस्यीय विधायन समितिमा एमालेका ६ सदस्यको बहुमतले यी सबै सुझाव र सांसद्हरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावलाई समेत खारेज गरिदिएको छ ।
समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद्द्वय गोम्बु शेर्पा र गीता तिम्सिनाले सङ्घीय संरचनामा पनि प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नै कार्यकारी हुने अभ्यास रहेको भन्दै यहाँ पनि सोही व्यवस्था कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकारसमेत भएको संरचनामा अध्यक्ष र सदस्य सचिव (रजिष्ट्रार) दुवै बाहिरबाट नियुक्त गर्दा संस्थाको स्वायत्तता समाप्त हुने तर्क गरेका थिए । तर, समितिको बहुमतले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो ।
विधेयकमा राखिएको उमेर हदको प्रावधान पनि हास्यास्पद छ । सेरेमोनियल भूमिकामा रहने अध्यक्षको उमेर ४५ वर्ष तोकिएको छ भने कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली रजिष्ट्रारको उमेर ३५ वर्ष र सदस्यहरूको ४० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले शक्तिको पदीय मर्यादाक्रमलाई नै गिज्याएको छ ।
अब के हुन्छ ?
समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । यदि प्रदेश सभाले पनि यसलाई बहुमतका आधारमा पारित गरेर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएमा यो विधेयकले कानूनको रूप लिनेछ । यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै कानून बनेमा यसले कोशी प्रदेशमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
आम सञ्चार विधेयक अस्वीकार्यः महासङ्घ अध्यक्ष खड्का
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’ प्रति विरोध जनाएका छन् ।
महासङ्घले दिएका सुझावहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अङ्कुश लगाउने प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको भन्दै महासङ्घले यसलाई कुनै पनि हालतमा ग्रहण गर्न नसकिने अध्यक्ष खड्काले चेतावनी दिएका हुन् ।
महासङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष खड्काले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताए । “हामीले दिएका सुझावहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले यस्तो विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ” अध्यक्ष खड्काले भने, “यो हामीलाई मान्य हुनेछैन ।” महासङ्घले बिहीबार कार्यसमितिको बैठक बोलाएर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधेयकमा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षभन्दा प्रेस रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकारसहित शक्तिशाली बनाइएकोमा पनि महासङ्घले विरोध जनाएको छ । अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकारसहितको रजिष्ट्रार दुवै सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने भनिएको खड्काले बताए ।
“हामीले अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुख र रजिष्ट्रार सरकारी निकायबाट राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ” उनले भने, “तर हाम्रो सुझावको ठीक विपरीत रजिष्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाइयो र दुवै पदमा सरकारी नियुक्ति रहने व्यवस्था गरियो, यसले संस्थाको स्वायत्तता समाप्त पार्ने निश्चित छ ।” महासङ्घले विवादास्पद प्रावधानहरू नसच्याइए विधेयकविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
