विराटनगर । मोरङको उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको २२ करोडभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार यस प्रकरणमा मुछिएकी सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तथा एमाले सांसद् ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइरालासहित चार जना प्रतिवादीलाई जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेका प्रतिवादीहरूलाई उच्च अदालतले अन्जला कोइराला, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटाको हकमा उच्च अदालतले १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । यसअघि पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका रोशन राजवंशीलाई एक करोड धरौटी माग गरिएको छ । सहकारी अध्यक्ष शम्भूप्रसाद रौनियारको हकमा जिल्लाको आदेश सदर भएको छ । उनी पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत मोरङका तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते आश्चर्यजनकरूपमा सामान्य धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सांसद् पत्नी कोइरालालाई केवल १० लाख, ज्योति बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रुपैयाँ जस्तो न्यून धरौटीमा रिहा गरिएको थियो, जसले पीडितहरूलाई निराश र न्यायिक निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको यही कमजोर आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जिल्ला अदालतको निर्णयमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न मात्र उठाएको छैन, बरू ठगीको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरिएकोतर्फ पनि सङ्केत गरेको छ ।
यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि पनि न्यायको यात्रा सहज थिएन । राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको यो प्रकरणमा तीन महिनाको छोटो अवधिमा १३ पटकसम्म पेशी स्थगित हुनु र एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्नुले न्याय प्रक्रियालाई नै गिजोल्ने प्रयास भएको स्पष्ट देखिन्छ । अदालत स्रोतका अनुसार, अधिकांश स्थगन प्रतिवादी पक्ष, विशेषगरी सांसद् पत्नी अन्जला कोइरालाका कानून व्यवसायीहरूले नै माग गरेका थिए ।
न्यायाधीशबीच राय बाझियो, तेस्रो इजलासबाट आयो आदेश
यो मुद्दाको संवेदनशीलता कतिसम्म थियो भन्ने कुरा गत वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा भएको मतभेदले पनि पुष्टि गर्छ । उक्त इजलासमा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने वा थुनामा राख्ने भन्नेमा भन्दा पनि धरौटी रकम कति तोक्ने भन्नेमा राय बाझिएको थियो ।
न्यायाधीश बास्तोलाले प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, अन्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जनही एक करोड रुपैयाँ तथा अन्य तीन जनाको हकमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका थिए । तर, न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालत मोरङकै सामान्य धरौटीको आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने मत राखिन् । यही राय बाझिएपछि मुद्दाको छिनोफानोका लागि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । अन्ततः न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गरेका हुन् ।
