मोरङ केराबारीका स्थानीय बासिन्दा केही समययता आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । त्यो पनि आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको जनघाती कामका विरुद्ध । आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने आशामा मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरू विकास होइन, विनाशको काममा मतियार बनेपछि केराबारीका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो । चुनावका बेला जनतालाई विभिन्न आश्वासन र प्रलोभन देखाएर कुर्सीमा पुगेपछि जनहित विपरीत काम गर्नु बेइमानी हो । जनताको विश्वासमाथि घात हो । केराबारीको खदम खोलामा कानूनविपरीत ढुङ्गा–गिट्टी निकाल्ने काममा जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नता देखिएको छ । स्थानीय सरकारसमेत भनिने स्थानीय तहहरूले मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन् हुँदा रोक्नु पर्नेमा उल्टै साथ दिएका छन् ।
जथाभावी उत्खनन्ले पाँच सय परिवारभन्दा बढी रहेको बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिए तर, जनप्रतिनिधिहरू उल्टै उत्खनन् गर्नेहरूकै पक्षमा देखिए । त्यसको कारण मापदण्डविपरीत उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू उनै जनप्रतिनिधिहरूका रहेछन् । दुई वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गठन गरेको अनुगमन समितिले सो क्षेत्रमा गएर अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीको कृष्ण क्रसर उद्योग, केराबारी–८ का वडाध्यक्ष मनोज खड्का र वडा नं.१० का अध्यक्ष जङ्ग खवासको महादेव क्रसर उद्योगले खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरू नै क्रसर व्यवसायी भीम पौडेलसँग मिलेर जथाभावी उत्खनन् गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो जनघाती धन्दा बन्द गर्नुपर्छ । जनहितका काम गर्नका लागि जनताले नै चुनेर पठाएका आफ्ना प्रतिनिधि नै जनप्रतिनिधि हुन् । तर, जनताले विश्वास गरेर आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा चुनेका व्यक्तिहरू वास्तविक अर्थमा कतिको जनप्रतिनिधि बन्न सकेका छन् ? समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनका बेला आम मतदाता सचेत नहुँदाको परिणाम पनि हो यो । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत आचरण, उनीहरूका विगतका कामहरू मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्ने हाम्रो बानी छैन । निर्वाचनका बेला विभिन्न प्रलोभनमा परेर आफ्नो अमूल्य मत दिँदा धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी गरेका उदाहरण पाउन सकिन्छ । अहिलेका गाउँ वा वडास्तरका धेरै जनप्रतिनिधिहरूको धन्दा यस्तै क्रसर, डोजर र ठेक्का–पट्टा देखिन्छ । उनीहरू पार्टीसँगै महँगोमा टिकट किनेर उम्मेदवार बने, त्यसपछि आम मतदातामा अनेक आश्वासन, प्रलोभन दिएर फकाई फुलाई चुनाव जित्न सफल पनि भए । चुनाव जितेपछि उनीहरूको मुख्य काम नै ठाउँ–ठाउँमा बाटो खन्ने नाममा वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कनै नगरी आफूखुसी आफ्नै डोजर, ट्रक, ट्याक्टर प्रयोग गरी काम गर्ने, यस्तै खोलाहरूमा उत्खनन् गर्ने र चुनावमा गरेको लगानी उठाएर नाफासमेत कमाउने अभियानमा लागे । आफै निजी बनाउने र नियमन गर्ने ठाउँमा रहेर आफै अवैध धन्दा गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिने गरेका छन् ।
त्यस्तो धन्दा गर्नेहरू राजनीतिक दलदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सेटिङ मिलाएर बसेका हुन्छन्, त्यसैले सर्वसाधारणका कुराको सुनुवाइ हुँदैन । केराबारीमा स्थानीयले खोला उत्खनन्विरुद्ध अहिले मात्र आवाज उठाएका होइनन् । यसअघि पनि पटक–पटक उनीहरूले खोलामा जथाभावी उत्खनन् हुँदा पानीका मुहान सुकेको, बस्ती जोखिममा परेको आवाज उठाउँदै आएका थिए तर, उनीहरूका कुरा सुनुवाइ भएनन्, किन कि जसले उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्ने हो उनीहरू नै यो अवैध धन्दामा संलग्न थिए । यसपटक स्थानीयले उठाएको आवाजलाई सरकारले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्तो गलत धन्दामा संलग्न जनप्रतिनिधि होस् वा जोसुकैलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस्ता जनघाती काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
