धरान/ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आर्थिक अनुशासन खस्किँदै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रतिष्ठानका दुई आर्थिक वर्षको विवरणले आर्थिक अनुशासन कमजोर देखाएको हो । प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्वीकृत बजेटभन्दा १० करोड ६६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।
स्वीकृत बजेट १ अर्ब २४ करोड ७४ लाख भए पनि प्रतिष्ठानले १ अर्ब ३५ करोड ४० लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ । यसरी स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट रकमान्तरसमेत गराइएको छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ ले सञ्चालक परिषद्ले स्वीकृत गरेको बजेटको सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक गरेको ५७ औं प्रतिवेदनले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम नहुने भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका विभिन्न कोषमा भएको जम्मा आम्दानी ६ करोड ५२ लाख ९ हजारमध्ये ५ करोड ७६ लाख ५० हजार खर्च भए पनि मूल कोषमा जम्मा गरिएको छैन । ऐनअनुसार प्रतिष्ठानलाई प्राप्त सबै प्रकारका रकम मूल कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान ५८ करोड ६७ लाखसमेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिष्ठानले २ अर्ब ८० करोड ६६ लाख १७ हजार आम्दानी गरेको थियो । त्यस वर्षको कुल खर्च रकम २ अर्ब २२ करोड २ लाख २८ हजारमध्ये १ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख (६२ प्रतिशत) तलब–भत्ता तथा ज्यालामा खर्च भएको थियो ।
सन् २०१६, २०१७ र २०१८ मा विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले क्रमशः ३५५, ३४० र ३५१ विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराएको थियो । सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१८ मा एमबीबीएसतर्पm ११२ सिट सङ्ख्याबाट १००, बीडीएसतर्फ ५९ सिटबाट ५०, बीएस्सी नर्सिङतर्फ ३० सिटबाट २७ बनाएर विद्यार्थी सङ्ख्या घटाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको, बिरामीको चाप अत्यधिक रहेको र जनशक्तिको अवस्था हेर्दा विद्यार्थी भर्नाको कोटा घटाउनु पर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वी नेपालका १६ जिल्लाको रेफरल सेण्टरको रूपमा प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन, आईसीयू बेडलगायतका समस्या देखाएर भर्ना भइसकेका १ सय ३ जना बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वी क्षेत्रको रेफरल अस्पतालको रूपमा रहेको प्रतिष्ठानले उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिको अभावमा बिरामी रेफर गर्नु उपयुक्त भएन ।’
प्रतिवेदनमा अप्रसेन थिएटर, दक्ष जनशक्ति र उपकरणलगायतको कारण देखाई शल्यचिकत्सासमेत समयमा उपलब्ध नभई नाक, कान, घाँटी, न्यूरो सर्जरी, डेण्टलसर्जरी र ग्याष्टोलोजीमा १ महिना, जनरल सर्जरीमा सामान्यतः १.५ महिना, स्त्री तथा प्रसूतिमा २ महिना, अर्थोपेडिक विभागमा ३ महिना र पेडियाट्रिकमा ५ महिना शल्यक्रियाका लागि बिरामीले पर्खिनु परेको उल्लेख छ । यसरी लामो समय पर्खिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
४ करोड ४० लाख लगानी, प्रतिफल शून्य
प्रतिष्ठानको नाममा अस्पताल भएको घोपा क्याम्पमा २८२–९–३ बिघा, धरान छाताचोकमा १–४–१३.१ बिघा, मोरङको सुन्दरहरैंचामा १४–१०–१३.५ बिघा र काठमाडौंको बाँसबारीमा ३–१५–२ रोपनी जग्गा छ । तीमध्ये छाताचौकमा रहेको जग्गामा सार्वजनिक पार्किङ र अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सुन्दरहरैंचामा रहेको जग्गामा औषधि उद्योग, पोखरी तथा खेत रहेको भए पनि उद्योगको भवन निर्माण अधुरो र जीर्ण छ ।
त्यहाँको ९ बिघा १० कठ्ठा १३.५ धुर जग्गामा एक निजी फर्मास्युटिकल्सले भवनलगायतको संरचना निर्माण गर्ने भनिए पनि महालेखाको टोलीले २०७६ मङ्सिर ६ मा स्थलगत अवलोकन गर्दा निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले ४ करोड ४० लाख औषधि उद्योगमा लगानी गरे पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । सो रकमको शेयर प्रमाण–पत्र पनि लिइएको पाइँदैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लगानी सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको शेयर एकिन गरी लगानी उपयोग र जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अनधिकृत रूपमा ५ लाख ५० हजारको चेक काटिएको र अर्को आर्थिक वर्षमा दाखिला भएको भए पनि सो चेकको खर्च तथा बैङ्क दाखिला दुवैको लेखाङ्कन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
४ सय शøयाको प्रसूति तथा शिशुस्याहार उपचार केन्द्र भवन र पोष्ट ग्र्याजुएट छात्रावास निर्माणका विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उपयुक्त कारण बिनै निर्माण कार्य रोक्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
प्रतिष्ठानको आवास क्षेत्रबाट प्रत्येक महिना मिटर रिडिङको बिलअनुसार सफ्टवेयरमा हिसाब राखी विद्युत् महसुल असुल गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले २०७६ असार मसान्तसम्म २ करोड ७ लाख ५७ हजारमध्ये १ करोड ५० लाख ६५ हजार मात्र असुल गरेको छ भने ५५ लाख ९२ हजार असुल नभएको विषयमा छानबिन गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
५७ प्रतिशत मात्र दरबन्दी
प्रतिष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी ३ हजार २ सय २६ रहेकोमा १ हजार ७ सय ७२ मात्र पदपूर्ति भएको अवस्था छ । त्यसमा चिकित्सकको दरबन्दी ७ सय ६८ मा ३ सय २, नर्सको दरबन्दी ९ सय ५८ मा ६ सय ५२ र प्यारामेडिक्सको दरबन्दी २ सय ३० मा १ सय ४४ मात्र छन् । यो कुल दरबन्दीको ५७ प्रतिशत हो । महालेखाले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा बिरामी अन्यत्र रेफर हुने गरेको र प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाहमा असर परेको उल्लेख गरेको छ ।
जवाफदेहितामा प्रश्न
प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक विवरण लेखा परीक्षणका लागि उपलब्ध नै गराएन । २०७६ वैशाख ३ मा मात्र प्रतिष्ठानले विवरण पेश गरेपछि ०७४÷७५ को लेखा परीक्षण पनि यसपटक मात्र भयो । यस्तो लापरबाहीलाई महालेखाले कानूनअनुसार जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
सो आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले लेखा ढाँचा तयार गर्न एक परामर्शदातालाई २०७२/७३ सम्म २४ लाख ८६ हजार भुक्तानी दिएकोमा उक्त कार्यका लागि पुनः २०७२÷७३ मा सोही परामर्शदातासँग ६७ लाख ८० हजारको सोझै सम्झौता गरी यो वर्षसम्म ६१ लाख २ हजार र २०७४/७५ मा कर्मचारीको दायित्व मूल्याङ्कन गरे बापत ५ लाख ९७ हजारसमेत ९१ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिएको थियो तर लेखा ढाँचा भने तयार भएन । एकै प्रकृतिको कार्य एउटै परामर्शदातासँग पटक– पटक सम्झौता गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य नियम विपरीत भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानले खरिद नियमावली विपरीत मेसिन खरिद गरेको र १ सय ८३ दिन ढिलो गरेकोमा १५ लाख ९० हजार क्षतिपूर्ति लिनु पर्नेमा नलिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट कार्डियोलोजी र क्यान्सर भवन निर्माण गर्न २०७४/७५ मा निकासा भए पनि खर्च नभएको सशर्त अनुदानको १४ करोड, २०७३/७४ मा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न निकासा भए पनि मेसिन खरिद नगरी प्रतिष्ठानको खातामा राखिएको १६ करोड ५० लाख ३ हजार र अन्य कार्यको समेत ३८ करोड ५० लाख ३ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपयोग नगरेकाले सो रकम प्रतिष्ठानले सञ्चय कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
महालेखाले उठाएका यी विषयले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहेको देखिन्छ । यो केही समयअघि मात्र नियुक्त भएका उपकुलपति र हालै नियुक्त भएका रजिष्ट्रारका लागि चुनौतीको विषय हो ।
