ताप्लेजुङ/ पूर्वी पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको अभाव छ । जसका कारण कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यहाँका स्थानीय तहमा न त रोजगार सेवा केन्द्रको छुट्टै कार्यालय (शाखा) छ, न त रोजगार संयोजक नै ।
रोजगार संयोजक भएका स्थानीय तहमा समेत कति बेरोजगारले आवेदन भरे भन्ने यकिन तथ्याङ छैन् । १ नगरपालिकासहित ८ वटा गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङका दुई वटा स्थानीय तहमा मात्र रोजगार संयोजक छन् । रोजगार संयोजक भएका फुङ्लिङ नगरपालिका र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकामा वेरोजगारको प्रारम्भिक तथ्याङ मात्र संकलन भएको छ । उक्त तथ्याङलाई गाउँपालिका÷नगरपालिकाको संम्बन्धित वडालाई पठाएर पुनः रुजु भएर आएको तथ्याङलाई नगर तथा गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
फु्ङलिङ नगरपालिकाका रोजगार संयोजक राजकुमार बानियाँका अनुसार वेराजगारको अन्तिम सूची तयार गर्न कम्तीमा जेठ तेस्रो सातासम्म लाग्छ । “कार्यालयमा कामको चाङ छ ।,”संयोजक बानियाँले भने,“एक्लो छु । मिटिङदेखि टेूनिङसम्म भ्याउनुपर्छ । काम गर्नै मुश्किल बनेको छ ।” उनका अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाका ११ वटा वडाबाट १ हजार ५ सय ८८ जनाले आवेदन भरेको प्रारम्भिक तथ्याङ छ ।
उता पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक इक्साहाङ मेन्याङबोले ६ सय ६५ जनाले फाराम भरेको जानकारी दिए । यद्यपि ६ वटा वडामध्ये ५ नं. वडा चाक्सिबोेटेमा १ जनाले पनि फारम भरेका छैनन् । संयोजक मेन्याङबोका अनुसार दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदार छनौट गर्न बाँकी नै छ । छनौट भएका वेराजगारलाई कम्तीमा ३ महिना तालिम दिनुपर्ने योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र असम्भव बनेको छ । एकातिर वेरोजगारको अन्तिम सूची तयार नहुनु र अर्कोतिर आर्थिक वर्षको समयसिमा साँघुरिदै गएकाले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । प्राप्त बजेटबाट ७० प्रतिशत ज्यालामा, २५ प्रतिशत वाह्रय सामाग्री खरिद, ४ प्रतिशत आयोजना व्यवस्थापनमा १ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी हुनेछ ।
जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमा २ करोड १८ लाख विनियोजन भएको छ । तीमध्ये फुङ्लिङ नगरपालिकामा ३५ लाख, पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकामा २४ लाख, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा २४ लाख, फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा २३ लाख, मिक्वाखोला गाउँपालिकामा २१ लाख, मेरिङ्देन गाउँपालिमा २३ लाख, मैवाखोला गाउँपालिकामा २१ लाख, सिदिङ्वा गाउँपालिकामा २२ लाख र सिरीजङ्घा गाउँपालिकामा २५ लाख विनियोजन भएको छ । कार्यविधिको परिच्छेद ३ अन्तर्गत ८ को (१) अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको आयोजनाहरूको सूचीबाट छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भौगोलिक विकटता, गरिबीको स्तर, विकास निर्माणका अन्य क्रियाकलापहरूको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र, वेरोजगारहरूको सङ्ख्या र गाउँ-नगर कार्यपालिकाले प्राथमिकीकरण गरेको क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राथमिकीकरणमा परेका आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिंचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजनाहरू तोकिएका छन् । सरकारले कामका लागि पारिश्रामिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ वैशाख २२ गते पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सूचिकृत वेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामुदायिक पूर्वाधारको विकासमार्फत् नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले कार्यविधि लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
