पथरीशनिश्चरे/ मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरमा अवस्थित भूटानी शरणार्थी शिविरभित्रका लक्षित वर्गलाई समेटेर नगरबाट साझेदारीका योजना बनाउन पहल गरिने भएको छ ।
शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग ( यूएनएचसीआर ) को सहयोगमा लुथरन विश्व फेडेरेशनको अवधारणामा शिविर र बस्तीका अगुवाहरूको ‘सामाजिक संरक्षण कार्यदल’ पथरीशनिश्चरेको मङ्गलबारको सातौं बैठकले त्यसखाले पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । यूएनएचसीआरले तेस्रो मुलुक गएर शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई सोही ठाउँमा स्थानीयकरणको कूटनीतिक शैलीमा पहल थालेको छ ।
यही सन्दर्भमा शरणार्थीको बसोबाससहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समेत सवाल उठेको छ । शिक्षाको प्रबन्ध नजिकका सामुदायिक विद्यालयले र स्वास्थ्य उपचार नजिकका स्वास्थ्य संस्थाले गरिदिएको छ । उनीहरूको जीवनमा विविध समस्यालाई व्यवहारिक रूपमा समाधान गरेर सामाजिक संरक्षणको नीति अपनाउन शरणार्थी र बस्तीमा अगुवा सहभागी कार्यदल बनाइएको छ ।
झापाको दमक र मोरङको पथरी शनिश्चरेमा रहेका शरणार्थीको सामाजिक संरक्षणको सवाल उठाएर युएनएचसीआरले कार्यदल बनायो । नगरपालिका कार्यालयको पनि सहकार्य रहेको कार्यदल बैठकले शिविरका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ र अपाङ्गता भएकाहरूको साझा सवालमा साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अर्काे बैठकले टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ ।
नगरपालिका अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिसँग बैठक बसी साझा समस्या र साझा समाधानको उपाय खोजी गर्ने निर्णय भएको यूएनएचसीआर दमककी सिनियर प्रोटेक्सन एशोसिएट सङ्गीता खतिवडाले जनाइन् । ‘आपसी सहकार्य, भाइचारा, सुरक्षा, न्यायसहित मानवीय हिसाबका यावत् पक्ष समेट्ने हिसाबले दुवै तर्फका लागि कार्यदल बनाइएको हो’–उनले औचित्य दर्शाउँदै भनिन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष नगरपालिकाका उपप्रमुख यमुना विष्ट बास्तोलाले कानूनी प्रावधानबाहेक मानवीय हिसाबले शरणार्थीका लागि जतिसक्दो बढी सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । उनले शरणार्थीका लागि सीप सिक्ने तथा चेतनामूलक तालिमको अवसर बस्तीकालाई सरह प्रदान गरिएको सुनाइन् । पथरी स्वास्थ्य चौकी र मङ्गलबारे अस्पतालमार्फत् उपचारको प्रबन्ध गरिएको नगरस्वास्थ्य संयोजक मुरारी आचार्यले सुनाए । ‘अझ हामीले त ज्येष्ठ नागरिकको घर–घरमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र केही औषधि दिने कार्यक्रम अन्तर्गत शिविरमा पनि उसैगरी पुगेका छौं । खोपसहितका स्वास्थ्य कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता गराउँदै आएका छौं’– उनले भने ।
बसोबास व्यवस्थापनको प्रश्न
१ सय ४० बिघा हाराहारीमा पथरीशनिश्चरेको शिविरक्षेत्र रहेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया बढाएपछि शरणार्थीलाई एकापट्टि बसोबास गराउने कुरा अगाडि आएको छ । तर शरणार्थीका अर्धपक्की घरहरू निर्माण कार्य पनि यसैबेला अघि बढेको छ । लुथरनमार्फत् घर निर्माण थालिएको अवस्थामा कुन क्षेत्रतर्फ शरणार्थी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल उठिरहेको अवस्थामा नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईलाई युएनएचसीआर र लुथरनको टोलीले भेटेको छ ।
‘प्रदेशले शिविर क्षेत्रमा गौरवको योजना अन्तर्गत बहुसाँस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले सो ठाउँमा घर व्यवस्थित गर्ने कुरासँगै अघि बढ्दा समस्या हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ’– नगरप्रमुख राईले भने । पहिले २४ हजार जनसङ्ख्या रहेको र हाल तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएपछि बाँकी रहनेको सङ्ख्या १ हजार ५ सयमा झरेको छ । उनीहरूलाई बस्दै आएको ठाउँको गान्धीमनमोहनमार्गको पूर्वतर्फको भागमा एकत्रित गर्दा सहज हुने नगरपालिकाले राय दिएको थियो । तर त्यसभन्दा पश्चिमतर्फ पनि नयाँ घर तथा ज्येष्ठ नागरिकको भवन बनेपछि समन्वय अभाव देखिएको छ । सरकारको जग्गामा पहिले प्रतिछाप्रा २ धुरको हाराहारीको जग्गा ओगटेर शिविर बसाइएको थियो ।
हाल आएर मानवीय हिसावले अलिकति सहज हुनेखाले एकैनासे घर बनाउनु बाहेक जग्गा ओगट्ने हिसाबले उनीहरूलाई बसाउने कुरामा स्थानीय सरकारले निर्णय लिन नमिल्ने उल्लेख छ । शरणार्थीको विषयमा सङ्घीय सरकारले मात्र बोल्न सक्ने अवस्था भएकाले उनीहरूको स्थानीयकरणमा कुनै प्रकारको निर्णय भएको छैन । उनीहरू २९ वर्षदेखि भूटानबाट लखेटिएर शरणार्थीका रूपमा जीवन बिताउँदै आएका छन् । उनीहरूको नागरिकताको सवालले रोजगारी तथा अन्य सेवा सुविधामा कानूनी अड्चन आइरहेको छ । शरणार्थीको बिल्ला भिर्नुपरेको र आफ्नो देश पनि फर्कन नपाएको पीडामा २ पुस्तादेखि अन्यौलतापूर्वक कष्टकर दैनिकी खेप्दै आएको शिविर सचिव चम्पासिंह राईले बेलिविस्तार लगाए । उनीहरूलाई दाता निकायले राहतसमेत कटौती गरेको छ ।
