विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि ‘अवैध’ मानिँदै आएको परम्परागत घरेलु मदिरालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत् कानूनी मान्यता दिई ‘ब्रान्ड’ बनाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन र ब्रान्डिङका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण निर्माणसँगै नीतिगत प्रबन्धको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । प्रदेश सरकारको ‘ब्यान्ड टु ब्रान्ड’ (निषेधबाट ब्रान्डतर्फ) रणनीतिक योजनाअन्तर्गत अब घरेलु मदिरालाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधार बनाइने भएको छ । विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले विगतमा लुकिछिपी उत्पादन हुने मदिरालाई अब आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाएर बजारमा ल्याइने जानकारी दिए ।
घरेलु मदिरामा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको ‘मिथानोल’ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रविधिको विकास गरेको छ । उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार, परम्परागत उत्पादन प्रक्रियामा तापक्रम र चाप नमिल्दा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व बन्ने समस्यालाई समाधान गर्न डिजिटल प्रणालीयुक्त आधुनिक मेसिनको डिजाइन गरिएको हो । यी मेसिनहरू सुनसरीको इटहरीस्थित एक वर्कशपमा स्थानीय कालीगढले तयार पारिरहेका छन् । औपचारिक शिक्षाका रूपमा कक्षा ८ सम्म मात्र अध्ययन गरेका तर प्राविधिक रूपमा अत्यन्त अनुभवी कालीगढले डिजिटल ‘फर्मेन्टेसन’ र ‘डिस्टिलेसन’ मेसिन बनाइरहेको निरौलाले बताए । यी स्वचालित मेसिनले अल्कोहलको मात्रा र तापक्रम नियन्त्रण गरी मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछन् ।
मदिराको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि आयोगले धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस (हात्तीसार) सँग सम्झौता गरिसकेको छ । आगामी जेठ मसान्तभित्र परीक्षण उत्पादन सकेर यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित मदिराको गुणस्तर सुरुमा हात्तीसार क्याम्पस, त्यसपछि काठमाडौँस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा समेत परीक्षण गरिने आयोगले जनाएको छ ।
घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन आयोगले विद्यमान मदिरा ऐनको व्यवस्थालाई नै आधार बनाएको छ । हालको कानूनले एक परिवारलाई वर्षमा ३० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड आफ्नै उपभोगका लागि बनाउन अनुमति दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष निरौलाले भने, “यदि परिवारले खान मिल्ने गरी उत्पादन गर्न कानूनले दिन्छ भने त्यसैलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाएर बिक्री गर्न किन नमिल्ने ? हामी यही कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर नीतिगत निकास खोज्दैछौँ ।” यसको नयाँ मोडालिटीअनुसार उत्पादन घरपरिवार र सामुदायिक स्तरमा हुनेछ भने सङ्कलन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनेछ ।
मदिरा ब्रान्डिङबाहेक योजना आयोगले प्रदेशको समग्र विकासका लागि ‘आयोजना बैङ्क’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले विना तयारीका र हचुवाका भरमा आउने योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । अबदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरू मात्र बैङ्कमा प्रविष्ट हुने र बजेट पाउने उपाध्यक्ष निरौलाले स्पष्ट पारे ।
